खड़गे की मांग
कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री अमित शाह से 20 जुलाई को छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई के संबंध में सदन में बयान देने का अनुरोध किया है।
खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार ने 6 अगस्त को इस मुद्दे पर चर्चा से बचने का प्रयास किया। राज्यसभा में अपने भाषण में, खड़गे ने सभापति से आग्रह किया कि वे गृह मंत्री को सदन में आने का निर्देश दें।
विपक्ष की चिंताएँ
खड़गे ने कहा कि वे देश और उसके 140 करोड़ नागरिकों से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं। उन्होंने गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से सदन में उपस्थित होने का अनुरोध किया। खड़गे ने सभापति से कहा कि वे गृह मंत्री को बयान देने का निर्देश दें। उन्होंने यह भी कहा कि इसी सदन में पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि संसदीय लोकतंत्र में कार्यवाही में रुकावट एक हिस्सा है। लेकिन जब वे उचित सवाल पूछते हैं, तो सरकार बचने की कोशिश कर रही है।
संसदीय कार्य मंत्री का जवाब
खड़गे ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की पूर्व टिप्पणियों की आलोचना की और अरुण जेटली के विचारों का उल्लेख किया। रिजिजू ने जवाब में कहा कि खड़गे ने अपनी मांग का समर्थन करने के लिए किसी नियम का हवाला नहीं दिया और यह स्पष्ट किया कि विपक्ष कार्यवाही को निर्धारित नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि यह सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी है और कांग्रेस को नए सदस्यों को भी मौका देना चाहिए।
राज्यसभा के चेयरमैन का निर्देश
राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने रिजिजू को निर्देश दिया कि वे विपक्ष की बात गृह मंत्री तक पहुंचाएं। सीपीआई सांसद पी. संतोष कुमार ने इसे विपक्ष की जीत बताया और कहा कि यह सभी विपक्ष के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि हम लगातार मांग कर रहे थे कि अमित शाह 20 जुलाई को हुए लाठीचार्ज पर बयान दें। अब, चेयरमैन ने रिजिजू को निर्देश दिया है कि वे विपक्ष की बात गृह मंत्री तक पहुंचाएं। हम उस जवाब का इंतजार कर रहे हैं।
