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April Holidays List 2024; छत्तीसगढ़ में अप्रैल महीने में इन तारीखों को रहेगी सरकारी छुट्टी, लिस्ट देख तैयार करें प्लान…

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April Holidays List 2024; छत्तीसगढ़ में अप्रैल महीने में इन तारीखों को रहेगी सरकारी छुट्टी, लिस्ट देख तैयार करें प्लान…

छत्तीसगढ़ शासन ने और माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अप्रैल महीने की छुट्टी का ऐलान कर दिया है. इस महीने कई दिनों तक बैंक और स्कूलों में अवकाश रहेगा. अप्रैल महीने में ही चैत्र नवरात्रि, ईद उल फितर, राम नवमी जैसे त्योहार पड़ रहे हैं. इसके अलावा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर छत्तीसगढ़ के चार सीटों पर अप्रैल महीने में ही मतदान होना है, जिसके लिए शासकीय अवकाश घोषित किया गया है. प्रदेश के बैंकों, स्कूल और सभी सरकारी कार्यालयों और प्राइवेट संस्थानों में भी इस दिन छुट्टी रहेगी.

इस माह त्योहारों के साथ- साथ मतदान और रविवार की साप्ताहिक छुट्टी रहने से स्कूली बच्चों को कई छुट्टियां मिलेंगी. इसके अलावा अप्रैल महीने में बैंक की छुट्टियों की भी घोषणा कर दी गई है. अप्रैल महीने में छत्तीसगढ़ राज्य में 11 दिनों तक बैंक की छुट्टियां पड़ रही हैं.

9 दिनों तक स्कूलों की में रहेगी छुट्टी
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से मिली जानकारी के मुताबिक, अप्रैल महीने में 4 रविवार की छुट्टी, 11 अप्रैल को  ईद उल फितर की छुट्टी, 13 अप्रैल को वैसाखी पर्व की ऐच्छिक छुट्टी और 17 अप्रैल को रामनवमी की छुट्टी रहेगी. इसके अलावा बस्तर में प्रथम चरण में होने वाले 19 अप्रैल को होने वाले मतदान को देखते हुए अवकाश घोषित किया गया है. इसके अलावा 26 अप्रैल को दूसरे चरण के मतदान के दिन भी छत्तीसगढ़ के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है.

इसी तरह 7, 14, 21 और 28 अप्रैल को रविवार की साप्ताहिक छुट्टी रहेगी.  हालांकि अब तक शिक्षा विभाग ने अप्रैल महीने में गर्मियों की छुट्टी के लिए आदेश जारी नहीं किया है. बताया जा रहा है कि 9 अप्रैल चैत्र नवरात्रि के पहले दिन ऐच्छिक अवकाश रहेगा. हालांकि इसकी अभी तक घोषणा नहीं की गयी है.

अप्रैल में इन तारीखों में रहेंगे बैंक बंद
स्कूलों की छुट्टी के साथ-साथ अप्रैल महीने में बैंकों की भी छुट्टियां हैं ,जिनमें स्थानीय त्योहार और शनिवार, रविवार को मिलाकर कुल 11 दिन तक छुट्टियां पड़ रही हैं. अप्रैल माह में रविवार की 4 छुट्टियों के अलावा दूसरे और चौथे शनिवार को भी बैंक में छुट्टियां रहेंगी.

1 अप्रैल को देशव्यापी बैंक की छुट्टी, 11 अप्रैल  को ईद उल फितर की छुट्टी रहेगी. इसी तरह 17 अप्रैल को रामनवमीं के मौके पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छुट्टी का ऐलान किया गया है. इसके अलावा छत्तीसगढ़ में  19 अप्रैल और 26 अप्रैल को  मतदान को देखते हुए छुट्टी घोषित किया गया. कुल मिलाकर अप्रैल महीने में 11 दिनों तक बैंक बंद रहेंगे. ऐसे आम लोगों को बैंक का काम बाकी बचे हुए तारीखों निपटाना होगा.

आईटी डिपार्टमेंट ने टैक्स रिटर्न में कथित विसंगतियों के लिए कांग्रेस को 1823.08 करोड़ रुपये का भुगतान करने का नया नोटिस जारी

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आईटी डिपार्टमेंट ने टैक्स रिटर्न में कथित विसंगतियों के लिए कांग्रेस को 1823.08 करोड़ रुपये का भुगतान करने का नया नोटिस जारी किया है.

लोकसभा चुनाव 2024 से पहले आयकर विभाग ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है. आईटी डिपार्टमेंट ने टैक्स रिटर्न में कथित विसंगतियों के लिए शुक्रवार, 29 मार्च को 18.23.08 करोड़ रुपये का भुगतान करने का नया नोटिस जारी किया है.

पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने ये दावा किया कि लोकसभा चुनाव से पहले ‘कर आतंकवाद’ (टैक्स टेररिज्म) के जरिये विपक्ष पर हमला किया जा रहा है.

”पार्टी के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने आरोप लगाया जिन मापदंडों के आधार पर कांग्रेस को जुर्माने के नोटिस दिए गए हैं उन्हीं के आधार पर भारतीय जनता पार्टी से 4600 करोड़ रुपये से आधिक के भुगतान की मांग करनी चाहिए.”

”माकन ने संवादादाताओं से कहा, ‘कल हमें आयकर विभाग से 1823.08 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए नया नोटिस मिला. पहले ही आयकर विभाग ने हमारे बैंक खाते से जबरन 135 करोड़ रुपये निकाल लिए हैं.’ उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस को आर्थिक रूप से पंगु किया जा रहा है. ”

”माकन ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले समान अवसर की स्थिति को खत्म करने के लिए यह सब किया जा रहा है.”

उच्चतम न्यायालय का रुख करेगी कांग्रेस

आयकर अधिकारियों द्वारा 210 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने और उसके बैंक खातों को ‘फ्रीज’ करने के कारण कांग्रेस पहले से ही धन की कमी का सामना कर रही है. पार्टी को मामले में उच्च न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली है और वो जल्द ही उच्चतम न्यायालय का रुख करेगी.

पार्टी ने भाजपा पर 19 अप्रैल से शुरू होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले उसे आर्थिक रूप से पंगु बनाने और उसके खिलाफ कर अधिकारियों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है.

छत्तीसगढ़ में एक बार फिर शराब,‌ कोयला घोटाला और महादेव सट्टा मामले में ACB की कार्रवाई

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छत्तीसगढ़ में कोयला-शराब और महादेव सट्टा मामले में ACB करेगी जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ, जानें कब तक चलेगी जांच

छत्तीसगढ़ में एक बार फिर शराब,‌ कोयला घोटाला और महादेव सट्टा मामले में ACB की कार्रवाई अब तेज हो गई है। मामले में जेल में बंद आरोपियों से 29 मार्च से पूछताछ शुरू की जाएगी।

छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के बीच एक बार फिर प्रदेश में हुए घोटालों का शोरगुल शुरू हो गया है। ED के द्वारा ACB में FIR दर्ज करने के बाद अब ACB मामले में आरोपियों से पूछताछ शुरू करने वाली है।

इन घोटालों को लेकर 29 मार्च शुक्रवार यानी आज‌ से जेल में बंद आरोपियों से ACB पूछताछ करने करेगी। जिसे लेकर रायपुर अदालत ने पूछताछ करने के लिए अनुमति भी दे दी है। रायपुर कोर्ट ने मामले में जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ करने के लिए 29 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक का वक्त ACB को दिया‌ है।

ACB ने ED की विशेष अदालत से ली अनुमति

इन सभी मामले को लेकर ACB में FIR दर्ज होने के बाद ED की विशेष अदालत में ACB ने तीन आवेदन पेश किए थे। इन आवेदनों में जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ करने की मांग की गई थी। इस पूरे मामले में जो तीन आवेदन पेश किए गए थे उनमें एक आवेदन कोयला घोटाला मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंद्रेश सिंह ठाकुर ने, शराब घोटाला मामले में आवेदन डीएसपी सुरेश ध्रुव ने और महादेव सट्टा ऐप मामले में आवेदन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुपलेश पात्रे की ओर से कोर्ट में दिया गया था। इन आवेदनों के बाद ईडी की विशेष अदालत ने आवेदन स्वीकार करते हुए जेल में निरुद्ध आरोपियों से पूछताछ की अनुमति दे दी है।

कोर्ट ने दी इन आरोपियों से पूछताछ की अनुमति

छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा मामला, शराब और कोयला घोटाला मामले में रायपुर कोर्ट में लगाए गए एसीबी के द्वारा आवेदन को लेकर कोर्ट ने जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ की अनुमति दे दी है। अब एसीबी 29 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ करेगी। जेल में बंद जिन विचाराधीन कैदियों से पूछताछ होनी है उनमें कोयला घोटाला मामले में समीर बिश्नोई, सूर्यकांत तिवारी, नायर और शिव शंकर नाग से पूछताछ की जाएगी। वही महादेव सट्टा ऐप मामले को लेकर सतीश चंद्राकर, असीम दास और भी यादव से पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा शराब घोटाला मामले में अरविंद सिंह से पूछताछ एसीबी करेगी।

छत्तीसगढ़ : निर्वाचन आयोग का निगरानी दल ने अब तक कार्रवाई करते हुए 20 करोड रुपए की नगदी और सामग्री जब्त

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लोकसभा चुनाव के आगाज के साथ ही इलेक्शन कमिशन प्रदेश में हर एक गतिविधियों पर नजर रख रहा है। निर्वाचन आयोग का निगरानी दल ने अब तक कार्रवाई करते हुए 20 करोड रुपए की नगदी और सामग्री जब्त की है।

लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लगने के बाद से लगातार इलेक्शन कमिशन छत्तीसगढ़ में हर एक वैध और अवैध गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं।‌ निर्वाचन आयोग ने चुनावी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए प्रत्येक जिलों में निगरानी दलों को सक्रिय कर दिया है। निर्वाचन आयोग का यह निगरानी दल लगातार बेहिसाब नगदी और अवैध सामग्रियों की जब्ती की कार्रवाई कर रहा है।

अब तक 20.40 करोड़ रुपये की हुई जब्ति

लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसे लेकर छत्तीसगढ़ चुनाव आयोग हर तरह की सावधानी बरत रहा है। छत्तीसगढ़ में अलग-अलग जगहों पर चेक पोस्ट पर चेकिंग की जा रही है। छत्तीसगढ़ चुनाव आयोग द्वारा दिए गए आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, अब तक चेकिंग के दौरान जब्त किए गए सामान की कीमत 20.40 करोड़ रुपये है।

रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में बड़ी कार्रवाई

उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अपूर्व प्रियश टोप्पो ने जानकारी देते हुए बतया कि 16 मार्च से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, अब तक 20.04 करोड़ रुपये का माल जब्त किया जा चुका है। जिसमें 4.82 करोड़ रुपये की नकद राशि, 37 लाख रुपये की शराब जब्त की गई है, लगभग डेढ़ करोड़ की दवाएं जब्त की गई हैं, 94 लाख रुपये की कीमती धातुएं और 12 करोड़ रुपये से अधिक के अन्य सामान जब्त किए गए हैं। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और महासमुंद में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और सबसे ज्यादा कार्रवाई आयकर विभाग ने रायपुर जिले में की है।

राजनांदगांव : चुनाव ख़त्म होते ही महतारी वंदन योजना की राशि भी बंद हो जाएगी : पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

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”लोकसभा चुनाव के बाद बंद हो जाएगी महतारी वंदन योजना! पूर्व सीएम ने कहा-कैसे सब कुछ बंद हो रहा है साँय साँय”

Lok Sabha Election 2024 : छत्तीसगढ़ की प्रमुख वीआईपी सीटों में से राजनांदगांव लोकसभा सीट भी है. यहां से वर्तमान में सांसद संतोष पांडे को बीजेपी ने दोबारा मौका देते हुए लोकसभा प्रत्याशी बनाया है तो वहीं कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राजनांदगांव लोकसभा सीट से उम्मीदवार घोषित किया है.

Lok Sabha Election 2024: जैसे-जैसे लोकसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं वैसे-वैसे सभी प्रमुख पार्टियां अटैकिंग मोड पर आ रही हैं. भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार अपने-अपने चुनावी क्षेत्र पर सभाएं और चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं, जहां वे एक-दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं. छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बार राजनांदगांव लोकसभा सीट के चुनावी मैदान पर हैं. कुछ दिनों पहले ही उन्होंने ईवीएम को लेकर ऐसा बयान दिया था जिसकी चर्चा खूब हुई. अब उन्होंने छत्तीसगढ़ की प्रमुख योजना महतारी वंदन योजना को लेकर चौंकाने वाली बात कही है. आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा…

चुनाव ख़त्म होते ही महतारी वंदन योजना की राशि भी बंद हो जाएगी : पूर्व सीएम

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से सीएम विष्णु देव साय पर निशाना साधते हुए लिखा है कि हमारी सरकार में मिलने वाला हर सदस्य का 7 किलो चावल हुआ बंद- साँय साँय… नमक हुआ बंद- साँय साँय… चना हुआ बंद- साँय साँय… मोदी जी की गारंटी इस कदर “साँय साँय” काम कर रही है कि लोकसभा चुनाव ख़त्म होते ही महतारी वंदन योजना की राशि भी बंद हो जाएगी. बंद न होगी तो कटौती तो शुरु हो ही जाएगी. जनता को वो “भरोसे के 5 साल” अब याद आ रहे हैं.

पूर्व सीएम और वर्तमान सांसद के बीच है मुकाबला

छत्तीसगढ़ की प्रमुख वीआईपी सीटों में से राजनांदगांव लोकसभा सीट भी है. यहां से वर्तमान में सांसद संतोष पांडे को बीजेपी ने दोबारा मौका देते हुए लोकसभा प्रत्याशी बनाया है तो वहीं कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राजनांदगांव लोकसभा सीट से उम्मीदवार घोषित किया है. अब पूर्व मुख्यमंत्री के राजनांदगांव से लोकसभा चुनाव लड़ने से यह मुकाबला दिलचस्प हो गया है और सभी की निगाहें इस सीट पर टिकी हुई हैं. दोनों ही प्रत्याशी इन दिनों चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं.

राजनांदगांव। कांग्रेस पार्टी के नेता सुरेंद्र दास वैष्णव को कांग्रेस पार्टी ने 6 वर्ष के लिए कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया, लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ लगाए गंभीर आरोप…

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राजनांदगांव। कांग्रेस पार्टी के नेता सुरेंद्र दास वैष्णव को कांग्रेस पार्टी ने 6 वर्ष के लिए कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया, लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ लगाए गंभीर आरोप…

राजनांदगांव। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भरे मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाकर सुरेंद्र दास वैष्णव सुर्खियों में आए थे। जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने उन्हे 6 वर्ष के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है।

जिसके बाद आज फिर सुरेंद्र दास वैष्णव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर कई गंभीर आरोप लगाए। इन आरोपों पर उन्होने खुले मंच में बातचीत की चुनौती भी दी।

राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ खुटेरी के कार्यकर्ता सम्मेलन में भाषण देकर सुरेंद्र दास वैष्णव सुर्खियों में आए थे। सुरेंद्र दास वैष्णव को कांग्रेस पार्टी ने 6 वर्ष के लिए कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया है।

निष्कासित किए जाने की खबर के बाद उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सुरेंद्र दास वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर कांग्रेस पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड बना देने का आरोप लगाया है।

पूर्व जिला कांग्रेस के अध्यक्ष की गई जान ”वहीं अपने हाथ में गंगाजल रखकर शराब बंदी की कसम खाने के बाद भी प्रदेश में शराब बंदी नहीं किए जाने को लेकर उन पर झूठी कसम खाने का आरोप भी लगाया।

वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने पूर्व जिला कांग्रेस के अध्यक्ष अलाली राम यादव को कोरोना काल के दौरान उत्तर प्रदेश में डीआरडीओ बनाकर भेजे जाने का मामला भी उठाया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश जाने के बाद उन्हें कोरोना हो गया था और उनकी जान चली गई लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनके परिवार की पूछ परख नहीं की।”

भय और आतंक की राजनीति करने का आरोप ”उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भय और आतंक की राजनीति करने का आरोप लगाया है और कहा है कि जिला पंचायत उपाध्यक्ष रहते हुए मैंने भाजपा सरकार का पुरजोर विरोध किया लेकिन कभी भी मेरे मन में असुरक्षा का भाव नहीं आया।

वहीं उन्होंने कहा कि सिर्फ एक बार आपका विरोध करने पर मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षा की जरूरत महसूस हो गई। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में चुनाव के पहले अपने छत्तीसगढ़ की जनता से जो वादे किए उसे नहीं निभा पाए। इस कारण कांग्रेस की सरकार प्रदेश में आपके हाथ से फिसल गई।”

मेरी हार हुई तो मैं राजनांदगांव जिला छोड़ दूंगा ”उन्होंने कहा कि वादा खिलाफी करने में भूपेश बघेल ने अपने साथियों को भी नहीं छोड़ा। सुरेंद्र दास वैष्णव ने कहा कि वे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को खुला चैलेंज करते हैं कि जो भी बात उन्होंने अब तक कही उसका प्रमाण है।

इसके लिए शहर के मन मंदिर चौक में वे भूपेश बघेल के साथ डिबेट के लिए भी तैयार हैं। अगर मेरी हार होती है तो मैं राजनांदगांव जिला छोड़ दूंगा और भूपेश बघेल की हार होगी तो उन्हें चुनावी मैदान छोड़ना होगा।”

भूपेश बघेल के इशारे पर ही हुआ निष्कासन ”प्रेस कांफ्रेंस के दौरान सुरेंद्र दास वैष्णव ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर कई तीखे प्रहार करते हुए कहा कि उनके इशारे पर ही उन्हें कांग्रेस से निष्कासित किया गया है।

उन्होंने कहा कि वह कांग्रेस के डेलिगेट्स मेंबर है ऐसे में उनके निष्कासन का अधिकार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को ही है। इसके बावजूद समाचार पत्रों में अपने निष्कासन की खबर से सुरेंद्र दास वैष्णव ने स्वयं को कांग्रेस पार्टी से निष्कासित मान लिया है और अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जाकर अपनी बातें उन कार्यकर्ताओं तक रखेंगे।”

शराब नीति घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अरविंद केजरीवाल की हिरासत की अवधि 7 दिन बढ़ाने की मांग

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शराब नीति घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से राज्य के मुख्यमंत्री व आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की हिरासत की अवधि 7 दिन बढ़ाने की मांग की।

हालांकि, कोर्ट ने केजरीवाल को अगले चार दिनों के लिए प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया है। जिन्हें 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था और बाद में 28 मार्च तक संघीय एजेंसी की हिरासत में भेज दिया गया था।

वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता ने विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष कोर्ट में केजरीवाल का प्रतिनिधित्व किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ईडी की ओर से पेश हुए एएसजी एसवी राजू और विशेष वकील जोहेब हुसैन ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली के सीएम का कुछ अन्य लोगों से आमना-सामना कराने की जरूरत है।

‘केजरीवाल नहीं कर रहे सहयोग’

प्रवर्तन निदेशालय ने रिमांड आवेदन दायर किया और एएसजी राजू ने कहा कि हमें कुछ अन्य लोगों से उनका सामना कराने के लिए पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल की और हिरासत की आवश्यकता है। आप गोवा के कुछ उम्मीदवारों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। एएसजी ने आगे कहा कि अरविंद केजरीवाल के बयान दर्ज किए गए हैं और उन्होंने गोलमोल जवाब दिए। वह जानबूझकर हमारे साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं।

ईडी ने क्या पेश किया तर्क?

ईडी ने तर्क दिया कि अरविंद केजरीवाल ने पासवर्ड का खुलासा नहीं किया है। इसलिए हमारे पास डिजिटल डेटा तक पहुंच नहीं है। वह कहते हैं कि वह अपने वकीलों से बात करेंगे और फिर तय करेंगे कि पासवर्ड देना है या नहीं। अगर वह नहीं देते हैं, तो हमें इसे तोड़ना होगा।

केजरीवाल ने बताया राजनीतिक साजिश

अदालत में पेश होने से पहले, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली एलजी वीके सक्सेना की ‘सरकार जेल से नहीं चल सकती’ टिप्पणी पर मीडिया के एक सवाल के जवाब में कहा कि यह एक राजनीतिक साजिश है। जनता करारा जवाब देगी।

बीते बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को केजरीवाल की हिरासत से रिहाई की मांग वाली याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए 2 अप्रैल तक का समय दिया। कोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी मामले में आम आदमी पार्टी सुप्रीमो की गिरफ्तारी पर दखल देने से इनकार कर दिया।

‘छापेमारी में ईडी के हाथ खाली’, केजरीवाल की पत्नी का दावा

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा था कि गिरफ्तार नेता गुरुवार को अदालत में दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले का विवरण पेश करेंगे। सुनीता ने लिकरगेट मामले को “तथाकथित शराब घोटाला” कहा और दावा किया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की गई कई छापेमारी में कोई पैसा नहीं मिला।

एक डिजिटल ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि उनके पति 28 मार्च को सच्चाई का खुलासा करेंगे। केजरीवाल की पत्नी ने कहा कि दो साल की जांच के बावजूद, ईडी सबूत के तौर पर एक पैसे का भी पता नहीं लगा पाई है। उन्होंने मुख्यमंत्री के आवास पर छापा मारा। लेकिन, उन्हें सिर्फ 73,000 रुपये मिले।

क्या है शराब नीति घोटाला?

आपको बता दें कि शराब नीति घोटाला मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की उत्पाद शुल्क नीति को तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था।

‘मनरेगा श्रमिकों को बधाई, प्रधानमंत्री ने मजदूरी सात रुपए बढ़ाई’, राहुल गांधी का पीएम मोदी पर कटाक्ष…

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‘मनरेगा श्रमिकों को बधाई, प्रधानमंत्री ने मजदूरी सात रुपए बढ़ाई’, राहुल गांधी का पीएम मोदी पर कटाक्ष…

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत मजदूरी में प्रतिदिन चार से 10 रुपए तक की बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मनरेगा श्रमिकों को बधाई हो कि प्रधानमंत्री ने मजदूरी सात रुपए बढ़ा दी है चार से 10 प्रतिशत के बीच बढ़ोतरी मनरेगा के तहत मजदूरी को संशोधित किया गया है।

राजधानी रायपुर समेत प्रदेशभर में मौसम अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से तापमान 40 डिग्री से ऊपर जाने की संभावना है…

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”राजधानी रायपुर समेत प्रदेशभर में मौसम अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से तापमान 40 डिग्री से ऊपर जाने की संभावना है…”

राजधानी रायपुर समेत प्रदेशभर में मौसम साफ है तेज धूप खिली हुई है इससे तापमान में बढ़ोतरी हो रही है अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा पहुंचा है। वहीं मध्य भागों में तापमान 40 डिग्री से ऊपर जाने की संभावना है

भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) दुनिया में सबसे मजबूत बीमा ब्रांड, इसका ब्रांड मूल्य 9.8 अरब डॉलर, ब्रांड स्ट्रेंथ स्कोर 88.3 और रेटिंग…

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”एलआईसी दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड, कंपनी का मूल्य 9.8 अरब डॉलर पर स्थिर”

भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) दुनिया में सबसे मजबूत बीमा ब्रांड के रूप में उभरा है। इसका ब्रांड मूल्य 9.8 अरब डॉलर पर स्थिर बना हुआ है। साथ ही, ब्रांड स्ट्रेंथ स्कोर 88.3 और रेटिंग एएए है।

ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस-100, 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक, एलआईसी के बाद सूची में ताईवान की कैथे लाइफ इंश्योरेंस दूसरा सबसे मजबूत ब्रांड है। इसका ब्रांड मूल्य नौ फीसदी बढ़कर 4.9 अरब डॉलर पहुंच गया है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का एनआरएमए इंश्योरेंस है, जिसका ब्रांड मूल्य 82% बढ़कर 1.3 अरब डॉलर हो गया है। चीन के बीमा ब्रांड ने वैश्विक रैंकिंग में अपना दबदबा बनाए रखा है।

पिंग एन ब्रांड मूल्य में चार फीसदी वृद्धि के साथ 33.6 अरब डॉलर के साथ सबसे आगे है। इसके बाद चाइना लाइफ इंश्योरेंस और सीपीआईसी क्रमशः तीसरे एवं पांचवें स्थान पर हैं। जर्मनी की आलियांज ने अपना दूसरा और फ्रांस की एएक्सए ने चौथा स्थान बरकरार रखा है।

39,090 करोड़ का रिकॉर्ड प्रीमियम
एलआईसी इंडिया ने 2022-23 में 39,090 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड प्रीमियम संग्रह हासिल किया। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस और एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस ने क्रमशः 15,197 करोड़ एवं 10,970 करोड़ रुपये का नया प्रीमियम संग्रह हासिल कर निजी क्षेत्र का नेतृत्व किया।

एसबीआई को पीछे छोड़ा
एलआईसी का शेयर भी 1,175 रुपये के सार्वकालिक उच्चस्तर पर पहुंच गया। इससे यह भारत की सबसे मूल्यवान सरकारी कंपनी बन गई। बाजार मूल्यांकन में एसबीआई को पीछे छोड़कर एलआईसी ने पांचवीं सबसे मूल्यवान भारतीय सूचीबद्ध कंपनी के रूप में अपनी स्थिति फिर से हासिल कर ली।