विदेश मंत्री एस जयशंकर 23 और 24 अगस्त को रूस के आधिकारिक दौरे पर होंगे। इस दौरान आईआरआईजीसी-टीईसी के 27वें सत्र की सह-अध्यक्षता करेंगे और अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव के साथ मुलाकात भी प्रस्तावित है।

विदेश मंत्रालय (एमईए) ने शनिवार को एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी। इसके अनुसार, विदेश मंत्री 23-24 अगस्त को रूसी संघ के प्रथम उप-प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव के निमंत्रण पर रूस की आधिकारिक यात्रा करेंगे। वे व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग (आईआरआईजीसी-टीईसी) के 27वें सत्र की सह-अध्यक्षता करेंगे।

इसमें आगे कहा गया है कि इस यात्रा के दौरान, जयशंकर रूसी संघ के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मिलेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने जुलाई 2026 में फिलीपींस की राजधानी मनीला में आसियान बैठकों के दौरान रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की थी।

बैठक का विवरण साझा करते हुए जयशंकर ने एक्स पोस्ट में कहा, “रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों की गहन समीक्षा की गई। क्षेत्र में भारतीय नाविकों की सुरक्षा के संबंध में हमने अपनी गहरी चिंता दोहराई।”

चर्चा में भारत-रूस साझेदारी के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया, जिनमें व्यापार और निवेश, ऊर्जा और कनेक्टिविटी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और गतिशीलता शामिल हैं। जयशंकर ने आगे कहा, “हमने व्यापार और निवेश, ऊर्जा और कनेक्टिविटी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा गतिशीलता सहित हमारी साझेदारी के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। साथ ही यूक्रेन संघर्ष और खाड़ी देशों की स्थिति पर भी चर्चा की।”

एमईए के अनुसार, इंटर-गवर्नमेंटल कमीशन एक ऐसा सिस्टम है जो दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग के क्षेत्रों में हुई प्रगति पर नियमित रूप से नजर रखता है। इसे मई 1992 में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर इंटर-गवर्नमेंटल कमीशन के समझौते के तहत बनाया गया था।

आईआरआईजीसी का पहला सत्र 13 और 14 सितंबर 1994 को हुआ था। अब तक आईआरआईजीसी की 26 बैठकें हो चुकी हैं। आईआरआईजीसी का 26वां सत्र 20 अगस्त 2025 को मास्को में हुआ था। वहीं 25वां नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।

यह भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग और संबंधों की समीक्षा करने वाला एक प्रमुख शीर्ष मंच है। इस आयोग की बैठकों की सह-अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री (या नामित मंत्री) और रूसी संघ के उप प्रधानमंत्री करते हैं।

देश में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है। घरेलू उपभोक्ता इन वैश्विक कीमतों में बढ़ोतरी से सुरक्षित नहीं हैं क्योंकि भारत में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) द्वारा तय की जाती हैं।

भारत में, ईंधन की कीमतें हर दिन सुबह 6 बजे अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों के आधार पर अपडेट की जाती हैं। जब अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कच्चा तेल बहुत महंगा हो जाता है, तो कंपनियाँ अक्सर खुद नुकसान उठाती हैं, न कि खुदरा कीमतें बढ़ाती हैं। हालाँकि, अगर कीमतें लंबे समय तक ऊँची बनी रहती हैं, तो आखिरकार खुदरा स्तर पर थोड़ी बढ़ोतरी की जाती है।

आज पेट्रोल की कीमतें

दिल्ली में पेट्रोल की कीमत: ₹102.12 प्रति लीटर
गुरुग्राम में पेट्रोल की कीमत: ₹102.97 प्रति लीटर
चंडीगढ़ में पेट्रोल की कीमत: ₹101.55 प्रति लीटर
पटना में पेट्रोल की कीमत: ₹113.35 प्रति लीटर
कोलकाता में पेट्रोल की कीमत: ₹113.43 प्रति लीटर
मुंबई में पेट्रोल की कीमत: ₹111.12 प्रति लीटर
चेन्नई में पेट्रोल की कीमत: ₹107.75 प्रति लीटर
हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत: ₹115.69 प्रति लीटर
बेंगलुरु में पेट्रोल की कीमत: ₹110.93 प्रति लीटर

आज डीज़ल की कीमतें

दिल्ली में डीज़ल की कीमत: ₹95.20 प्रति लीटर
कोलकाता में डीज़ल की कीमत: ₹99.78 प्रति लीटर
गुरुग्राम में डीज़ल की कीमत: ₹95.42 प्रति लीटर
चंडीगढ़ में डीज़ल की कीमत: ₹99.36 प्रति लीटर
पटना में डीज़ल की कीमत: ₹113.35 प्रति लीटर
मुंबई में डीज़ल की कीमत: ₹97.78 प्रति लीटर
चेन्नई में डीज़ल की कीमत: ₹99.57 प्रति लीटर
हैदराबाद में डीज़ल की कीमत: ₹103.82 प्रति लीटर
बेंगलुरु में डीज़ल की कीमत: ₹98.79 प्रति लीटर

ईरान-अमेरिका विवाद की क्या स्थिति है?

यह विवाद, जो लगभग छह महीने से चल रहा है, अब एक नए मोड़ पर पहुँच गया है। यह आर्थिक मोर्चे की ओर बढ़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुले तौर पर धमकी दी है कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले किसी भी देश को अमेरिका की सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने ईरान को पूरी तरह बर्बाद करने के लिए “आर्थिक तबाही” और इतिहास के सबसे कड़े आर्थिक प्रतिबंधों की चेतावनी दी है। हालांकि, ईरान के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार चीन ने अमेरिकी प्रतिबंधों का समर्थन करने से इनकार कर दिया है।

1 सितंबर 2026 से अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए बड़ा बदलाव होने जा रहा है. यात्रियों को अब देश के किसी भी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आव्रजन मंजूरी के लिए भौतिक बोर्डिंग पास दिखाने या आव्रजन टिकट लगाने की आवश्यकता नहीं होगी।

इसके बजाय, वे केवल अपने मोबाइल फोन पर ई-बोर्डिंग पास दिखाकर आव्रजन प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। दूसरे शब्दों में, अंतरराष्ट्रीय यात्रा के दौरान बोर्डिंग पास की मुद्रित प्रति ले जाना अनिवार्य नहीं होगा।

**मोबाइल ई-बोर्डिंग पास के माध्यम से आप्रवासन**

नई व्यवस्था के तहत यात्री अपने मोबाइल फोन में सेव किए गए ई-बोर्डिंग पास को दिखाकर इमिग्रेशन काउंटर पर क्लीयरेंस प्राप्त कर सकते हैं। इससे आव्रजन उद्देश्यों के लिए बोर्डिंग पास की भौतिक प्रति सुरक्षित करने या उस पर मुहर लगवाने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। इस पहल का उद्देश्य आप्रवासन प्रक्रिया को आसान, तेज और डिजिटल बनाना है।

फिजिकल बोर्डिंग पास वाले लोगों के लिए कोई समस्या नहीं

हालाँकि, फिजिकल बोर्डिंग पास वाले यात्रियों को भी किसी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा; वे अपनी मुद्रित प्रतियों के साथ यात्रा करना जारी रख सकते हैं। हालांकि, नई व्यवस्था लागू होने के बाद इमिग्रेशन के लिए फिजिकल बोर्डिंग पास पर मुहर नहीं लगेगी।

हवाई अड्डा संचालकों और सीआईएसएफ को सूचना

आव्रजन ब्यूरो द्वारा हवाईअड्डा संचालकों, संबंधित हितधारकों और सीआईएसएफ को इस नई प्रणाली के बारे में सूचित कर दिया गया है। सभी संबंधित एजेंसियों को नई डिजिटल व्यवस्था के अनुरूप आवश्यक तैयारी करने का निर्देश दिया गया है.

नई व्यवस्था 1 सितंबर, 2026 से लागू होगी

नई व्यवस्था 1 सितंबर, 2026 से देश भर के सभी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर लागू होगी। इसके बाद, अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए आव्रजन मंजूरी के लिए मोबाइल फोन पर ई-बोर्डिंग पास पर्याप्त होगा। इस कदम से यात्रियों को कागजी कार्रवाई से राहत मिलेगी और हवाई अड्डे की आव्रजन प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक और डिजिटल हो जाएगी।

भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और खेल मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कर रहा है। 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत भारत 22 और 23 अगस्त को ब्रिक्स बैठक का आयोजन कर रहा है।

इन महत्वपूर्ण बैठकों में ब्रिक्स के सभी 11 सदस्य देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडल प्रमुख हिस्सा ले रहे हैं। इनमें ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं।

औपचारिक बैठकों से पहले, शनिवार सुबह ब्रिक्स प्रतिनिधिमंडल ने थोटलकोंडा स्थित प्राचीन बौद्ध विरासत स्थल का दौरा किया।

बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित इस खूबसूरत स्थल ने मेहमान प्रतिनिधियों को आंध्र प्रदेश की समृद्ध संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत की झलक दिखाई। कार्यक्रम के हिस्से के रूप में वहां पौधरोपण अभियान भी आयोजित किया गया।

केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया दोनों बैठकों की अध्यक्षता कर रहे हैं। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे भी इन बैठकों में भाग ले रही हैं। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, जिनमें युवा मामलों के सचिव सुनील पालीवाल और खेल सचिव हरि रंजन राव शामिल हैं, इन आयोजनों से जुड़े हुए हैं।

भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 का विषय ‘बिल्डिंग फॉर रेजिलिएंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी’ यानी लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण है। यह विषय लोगों को केंद्र में रखने और मानवता को प्राथमिकता देने की सोच को दर्शाता है।

शन‍िवार को होने वाली युवा मंत्रियों की बैठक का मुख्य उद्देश्य युवा विकास और सशक्तीकरण के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना है। इस दौरान शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, युवाओं के कल्याण और सतत विकास जैसे विषयों पर चर्चा की जा रही है।

बैठक में गांधीनगर में पहले आयोजित ब्रिक्स यूथ काउंसिल बैठक और ब्रिक्स यूथ समिट की सिफारिशों पर भी विचार किया जाएगा। साथ ही, ब्रिक्स युवा मंत्रिस्तरीय संयुक्त घोषणा-पत्र और ब्रिक्स युवा सहयोग ढांचे को मंजूरी दिए जाने की उम्मीद है।

23 अगस्त को होने वाली ‘ब्रिक्स खेल मंत्रियों’ की बैठक खेल क्षेत्र में आपसी सहयोग की प्रतिबद्धता को दोहराएगी। इस बैठक में पारंपरिक और स्वदेशी खेलों, खेल प्रौद्योगिकी, खेल उपकरण निर्माण और नवाचार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सभी 11 सदस्य देशों के प्रतिनिधि अपने-अपने विचार रखेंगे और बैठक का समापन ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा-पत्र को अपनाने के साथ होगा।

दो दिवसीय कार्यक्रम में द्विपक्षीय बैठकें, बीच रोड पर आयोजित ब्रिक्स मैत्री साइक्लिंग कार्यक्रम, आंध्र प्रदेश की परंपराओं को दर्शाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के साथ मुलाकात भी शामिल हैं।

आज घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वालों के लिए कोई राहत नहीं है। सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने आज कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया। वहीं, आम ग्राहक लंबे समय से घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में कमी का इंतज़ार कर रहे थे।

घरेलू सिलेंडर की कीमतें तो स्थिर रही हैं, लेकिन इस महीने कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में ₹192 से ₹209 तक की बड़ी कटौती की गई है, जिससे रेस्टोरेंट और होटल मालिकों को राहत मिली है।

ध्यान देने वाली बात यह है कि ट्रांसपोर्टेशन की लागत और राज्य सरकारों व स्थानीय नगर निकायों द्वारा लगाए जाने वाले VAT में अंतर के कारण अलग-अलग शहरों में LPG की कीमतें अलग-अलग होती हैं।

LPG e-KYC की समय-सीमा पास आ रही है

Indane, Bharat Gas या HP Gas का इस्तेमाल करने वाले LPG ग्राहकों को तुरंत यह जांचना चाहिए कि उनकी e-KYC प्रक्रिया पूरी हुई है या नहीं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इसकी समय-सीमा 23 अगस्त, 2026 है; इसलिए, जिन ग्राहकों का वेरिफिकेशन अभी बाकी है, उनके पास बहुत कम समय बचा है। अच्छी खबर यह है कि ग्राहकों को e-KYC के लिए अपने LPG डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। वेरिफिकेशन की प्रक्रिया घर बैठे स्मार्टफोन, आधार डिटेल्स और LPG कनेक्शन से जुड़े मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके पूरी की जा सकती है।

LPG e-KYC के लिए क्या ज़रूरी है?

आधार कार्ड या आधार नंबर

LPG कनेक्शन से जुड़ा मोबाइल नंबर

LPG कस्टमर नंबर या LPG ID

इंटरनेट कनेक्टिविटी वाला स्मार्टफोन

आपके LPG प्रोवाइडर का ऑफिशियल ऐप

चेहरे के वेरिफिकेशन (facial authentication) के लिए Aadhaar FaceRD ऐप

अगर आपके नाम पर पहले से ही 9 मोबाइल कनेक्शन रजिस्टर्ड हैं और आप 10वां सिम कार्ड लेने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके काम की है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट (DoT) ने सिम कार्ड जारी करने के नियम और सख्त कर दिए हैं।

24 अगस्त, 2026 से टेलीकॉम कंपनियां किसी ऐसे कस्टमर को नया सिम कार्ड जारी नहीं करेंगी जिसके पास पहले से ही मोबाइल कनेक्शन की तय अधिकतम सीमा (9 या 6) पूरी हो चुकी है। दूसरे शब्दों में, अब 10वां सिम कार्ड नहीं मिल पाएगा। यह नियम पूरे देश में एक साथ लागू किया गया है। आइए, इस नए नियम के हर पहलू को समझते हैं…

एक व्यक्ति कितने सिम कार्ड रख सकता है?

यह सीमा नई नहीं है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट (DoT) ने 9 अगस्त, 2012 को ही यह तय कर दिया था कि कोई व्यक्ति अपने नाम पर अधिकतम 9 मोबाइल कनेक्शन रख सकता है। यह सीमा सभी टेलीकॉम कंपनियों (Jio, Airtel, Vi, BSNL) और सभी लाइसेंस प्राप्त सर्विस एरिया पर लागू होती है। इसका मतलब साफ है: अगर आपके पास 3 Airtel सिम, 4 Jio सिम और 2 Vi सिम हैं, तो कुल संख्या 9 हो जाती है। आप किसी भी कंपनी से 10वां सिम नहीं ले सकते।

अलग-अलग राज्यों में सिम की सीमा क्या है?

यह सीमा पूरे देश में एक जैसी नहीं है; इसके लिए दो अलग-अलग कैटेगरी हैं:

क्षेत्र | अधिकतम सिम कार्ड
ज़्यादातर भारतीय राज्य | 9
जम्मू और कश्मीर | 6
असम | 6
पूर्वोत्तर राज्य | 6

इसका मतलब है कि जम्मू और कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर राज्यों में एक व्यक्ति के पास अधिकतम केवल 6 मोबाइल कनेक्शन हो सकते हैं। इन क्षेत्रों में कम सीमा सुरक्षा से जुड़ी कुछ ज़रूरतों के कारण रखी गई है।

24 अगस्त को क्या बदला?

पहले, जब यह सीमा लागू थी, तो इसे सख्ती से लागू नहीं किया जाता था। स्कैमर्स नियमों में मौजूद कमियों का फायदा उठाकर तय सीमा से ज़्यादा सिम कार्ड अपने नाम पर ले लेते थे।

24 अगस्त, 2026 को यह सब बदल गया। अब, नया सिम जारी करने से पहले टेलीकॉम कंपनियों के लिए यह वेरिफाई करना ज़रूरी है कि आवेदक के नाम पर पहले से कितने मोबाइल कनेक्शन रजिस्टर्ड हैं। 17 अगस्त 2026 को, टेलीकॉम विभाग (DoT) ने टेलीकॉम कंपनियों को इस मकसद के लिए तकनीकी और संगठनात्मक उपाय लागू करने का निर्देश देते हुए एक सर्कुलर जारी किया। नतीजतन, अब 10वां सिम कार्ड लेना नामुमकिन हो गया है।

किसी व्यक्ति के नाम पर कितने सिम कार्ड रजिस्टर्ड हैं, यह कैसे पता करें?

इस समस्या को हल करने के लिए, सरकार ने डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (DIP) विकसित किया है। यह सिस्टम सभी टेलीकॉम कंपनियों के सब्सक्राइबर डेटा को एक ही जगह इकट्ठा करता है।

23 अगस्त 2026 से, DoT ने उन सब्सक्राइबर्स की तस्वीरें लेना शुरू कर दिया है जो DIP पर उपलब्ध अधिकतम सिम लिमिट तक पहुँच चुके हैं।

टेलीकॉम कंपनियाँ इस डेटा का इस्तेमाल यह जाँचने के लिए करेंगी कि – जब कोई ग्राहक नए सिम के लिए आवेदन करता है – तो क्या वे पहले ही लिमिट तक पहुँच चुके हैं या नहीं।

इसके अलावा, नया सिम खरीदते समय, ग्राहकों को कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म (CAF) में यह बताना होगा कि उनके नाम पर पहले से कितने मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हैं, चाहे सर्विस प्रोवाइडर या टेलीकॉम सर्कल कोई भी हो।

अगर किसी व्यक्ति के पास 9 से ज़्यादा सिम कार्ड हैं तो क्या होगा?

अगर किसी व्यक्ति के पास 9 से ज़्यादा सिम कार्ड पाए जाते हैं, तो पहले नौ सिम कार्ड के बाद जारी किए गए सभी अतिरिक्त सिम कार्ड ब्लॉक कर दिए जाएँगे।

DoT के अनुसार, अगर कोई ग्राहक लिमिट से ज़्यादा सिम लेता है और कोई टेलीकॉम कंपनी उन्हें एक्टिवेट करती है, तो मामला सुलझने तक कनेक्शन को तुरंत एक दिन के लिए सस्पेंड किया जा सकता है।

शुरू में, यह प्रक्रिया पोस्ट-फैक्टो आधार पर काम करेगी (यानी, सिम जारी होने के बाद वेरिफिकेशन)।

हालाँकि, सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को 30 नवंबर 2026 तक एक रियल-टाइम सिस्टम लागू करने का निर्देश दिया है, जो सिम जारी करते समय तुरंत वेरिफिकेशन की सुविधा देगा।

सरकार ने यह कदम क्यों उठाया? इस नए सिस्टम का मुख्य मकसद साइबर फ्रॉड, फाइनेंशियल स्कैम और अन्य गैर-कानूनी गतिविधियों को रोकना है।

धोखेबाज़ अक्सर दूसरे लोगों के आधार या पहचान दस्तावेजों का इस्तेमाल करके फर्जी सिम कार्ड हासिल कर लेते हैं, नए नियमों का मकसद इस चलन को रोकना है। DoT ने साफ तौर पर कहा है कि इस निर्देश का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि ग्राहक तय लिमिट के अंदर ही मोबाइल कनेक्शन का इस्तेमाल करें।

आप कैसे जाँच सकते हैं कि आपके नाम पर कितने सिम कार्ड रजिस्टर्ड हैं?

अगर आपको नहीं पता कि आपके नाम पर कितने मोबाइल नंबर एक्टिव हैं, तो आप सरकार के संचार साथी प्लेटफ़ॉर्म (TAFCOP पोर्टल) पर जाकर इसे चेक कर सकते हैं। वहाँ अपना मोबाइल नंबर डालकर आप देख सकते हैं कि आपकी पहचान से कितने नंबर जुड़े हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में पार्टी मुख्यालय में जारी नए पदाधिकारियों की बैठक में शामिल होंगे।

सूत्रों ने यह जानकारी दी है।

सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा की बैठक में शामिल होने के लिए जाएंगे। वे शनिवार शाम करीब 7 बजे भाजपा मुख्यालय में चल रही बैठक में शामिल पदाधिकारियों को संबोधित भी करेंगे।

सूत्रों के अनुसार, बैठक का एक मुख्य एजेंडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देशभर में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना होगा। बता दें कि नरेंद्र मोदी ने पहली बार 7 अक्टूबर, 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। तब से वे लगातार सार्वजनिक पद पर बने हुए हैं। 2014 में प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्होंने लगभग 13 वर्षों तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। वे 12 वर्षों से अधिक समय से इस पद पर हैं।

इससे पहले, शनिवार को भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के नए पदाधिकारियों की बैठक की शुरुआत की। नव-नियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों की परिचय बैठक के आरंभ में राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ का गायन किया गया। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी ने ‘वंदे मातरम’ के सम्मान और उसकी ऐतिहासिक विरासत की रक्षा के संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी पारित किया।

बैठक में भाजपा ने 19 अगस्त को कांग्रेस कार्यसमिति की ओर से 1937 के अपने प्रस्ताव को पुनः स्वीकार करते हुए कांग्रेस के कार्यक्रमों में ‘वन्दे मातरम’ के सिर्फ प्रथम दो पदों के गायन को सीमित करने के निर्णय की कड़ी निंदा की। साथ ही, इसका स्पष्ट शब्दों में विरोध किया गया।

नितिन नवीन ने ‘एक्स’ पोस्ट में कहा, “भाजपा ‘वंदे मातरम’ को भारत का राष्ट्रीय गीत, भारत माता के प्रति श्रद्धा की अभिव्यक्ति, स्वतंत्रता संग्राम का मंत्र और भारत की राष्ट्रीय चेतना का अमर प्रतीक मानती है।”

वंदे मातरम् के सम्मान और उसकी ऐतिहासिक विरासत की रक्षा के संबंध में भाजपा ने शनिवार को एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया।**

प्रस्ताव की कॉपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने लिखा कि भाजपा 19 अगस्त 2026 को कांग्रेस कार्यसमिति द्वारा 1937 के अपने प्रस्ताव को पुनः स्वीकार करते हुए कांग्रेस के कार्यक्रमों में ‘वन्दे मातरम्’ के केवल प्रथम दो पदों के गायन को सीमित करने के निर्णय की कड़ी निंदा और स्पष्ट शब्दों में विरोध करती है।

भाजपा वन्दे मातरम् को भारत का राष्ट्रीय गीत, भारत माता के प्रति श्रद्धा की अभिव्यक्ति, स्वतंत्रता संग्राम का मंत्र और भारत की राष्ट्रीय चेतना का अमर प्रतीक मानती है।

बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वन्दे मातरम् ने भारत माता के प्रति भक्ति और समर्पण को काव्यात्मक अभिव्यक्ति दी और राष्ट्रीय जागरण का एक शक्तिशाली माध्यम बना। वन्दे मातरम्, जिसका अर्थ है “हे माता, मैं तुझे नमन करता हूं” 1905 में बंगाल विभाजन के बाद चले स्वदेशी आंदोलन के दौरान प्रतिरोध की हुंकार बना और देश के कोने-कोने तक पहुंचा।

नवीन ने आगे पोस्ट में लिखा कि गीत की क्रांतिकारी शक्ति को पहचानते हुए ब्रिटिश साम्राज्य ने इसे बार-बार दबाने का प्रयास किया।

1906 में बरिसाल में इसके सार्वजनिक गायन पर प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन इसकी आवाज को दबाया नहीं जा सका। 1907 में स्टुटगार्ट में भीकाजी कामा द्वारा प्रदर्शित ध्वज पर वन्दे मातरम् अंकित था और शीघ्र ही यह राष्ट्रीय आंदोलन की चेतना में गहराई से समाहित हो गया। इसलिए यह इतिहास की विडंबना है कि जिस वन्दे मातरम् को अंग्रेजों ने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रतिरोध की चेतना जगाने के कारण दबाने का प्रयास किया था, उसी वन्दे मातरम् को कुछ दशकों बाद कांग्रेस ने सांप्रदायिक तुष्टीकरण के नाम पर छह में से केवल दो पदों तक सीमित कर दिया।

भाजपा प्रमुख ने कहा कि कांग्रेस ने कभी वन्दे मातरम् के राष्ट्रीय महत्व को स्वीकार किया था, लेकिन बाद में बढ़ते सांप्रदायिक दबाव के आगे झुकती चली गई।

1923 के काकीनाडा कांग्रेस अधिवेशन में जब पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने वन्दे मातरम् गाना प्रारंभ किया, तब कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली ने आपत्ति जताई और अधिवेशन से बाहर चले गए। 28 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस कार्यसमिति ने निर्णय लिया कि राष्ट्रीय अवसरों पर वन्दे मातरम् के छह में से केवल प्रथम दो पद गाए जाएंगे। बाद के पदों में धार्मिक संदर्भों को लेकर उठाई गई आपत्तियों को स्वीकार करते हुए कांग्रेस ने राष्ट्रीय गीत के पूर्ण स्वरूप को सीमित किया। यह उस व्यापक तुष्टीकरण की राजनीति का हिस्सा था जिसने सांप्रदायिक और अलगाववादी राजनीति को लगातार अधिक स्थान दिया। इसी राजनीतिक वातावरण में द्विराष्ट्र सिद्धांत को बल मिला और अंततः भारत को विभाजन की त्रासदी झेलनी पड़ी।

प्रस्ताव का जिक्र करते हुए नितिन नवीन ने आगे बताया कि इस निर्णय की राजनीतिक पृष्ठभूमि 1938 में मोहम्मद अली जिन्ना और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच हुए पत्राचार से भी स्पष्ट होती है।

मुस्लिम लीग की चौदह मांगों में वन्दे मातरम् को पूरी तरह त्यागने की मांग भी शामिल थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय अवसरों पर वन्दे मातरम् के छह में से चार पदों को हटाने के कांग्रेस कार्यसमिति के निर्णय का बचाव और समर्थन किया। इस प्रकार सांप्रदायिक आपत्तियों को राष्ट्रीय गीत के सार्वजनिक स्वरूप को प्रभावित करने की अनुमति दी गई। लेकिन वन्दे मातरम् के इतिहास को केवल उसके कुछ पदों के धार्मिक संदर्भों तक सीमित करना भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के साथ अन्याय होगा।

महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए नवीन ने कहा कि उन्होंने स्वयं वन्दे मातरम् के बारे में लिखा था कि इसका स्रोत क्या था और इसकी रचना कब और कैसे हुई, यह अलग बात है।

लेकिन बंगाल के विभाजन के दिनों में यह हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एक अत्यंत शक्तिशाली युद्धघोष बन गया था। यह साम्राज्यवाद-विरोधी नारा था। जब मैं छोटा था और न आनंदमठ के बारे में जानता था, न उसके अमर रचयिता बंकिम के बारे में, तब भी वन्दे मातरम् ने मुझे अपने प्रभाव में ले लिया था। जब मैंने इसे पहली बार सुना और गाया, तो यह मुझे मंत्रमुग्ध कर गया। मैंने इसके साथ शुद्धतम राष्ट्रीय भावना को जोड़ा। मुझे कभी यह विचार नहीं आया कि यह हिंदुओं का गीत है या केवल हिंदुओं के लिए है। दुर्भाग्य से, आज हम बुरे दौर में आ गए हैं। महात्मा गांधी का यह कथन अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह स्पष्ट करता है कि वन्दे मातरम् का ऐतिहासिक अर्थ केवल उसके कुछ पदों में प्रयुक्त धार्मिक बिंबों तक सीमित नहीं था। करोड़ों भारतीयों के लिए यह स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान साम्राज्यवाद-विरोधी हुंकार और शुद्ध राष्ट्रीय भावना की अभिव्यक्ति बन चुका था।

24 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की कि जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया जाएगा और वन्दे मातरम्, जिसने स्वतंत्रता संग्राम में ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी, को जन गण मन के साथ “समान सम्मान और समान दर्जा” प्राप्त होगा।

इस प्रकार स्वतंत्र भारत ने स्वयं अपना संवैधानिक समाधान प्रस्तुत किया। जन गण मन औपचारिक राजकीय प्रोटोकॉल में राष्ट्रगान के रूप में स्थापित हुआ, जबकि वन्दे मातरम् राष्ट्रीय गीत के रूप में समान राष्ट्रीय सम्मान और गौरव के साथ भारत की राष्ट्रीय चेतना में प्रतिष्ठित रहा। लेकिन स्वतंत्रता के बाद धीरे-धीरे वन्दे मातरम् के प्रथम दो पद ही सार्वजनिक गायन की मानक परंपरा बन गए और शेष चार पद नई पीढ़ियों के लिए अपरिचित होते गए। परिणाम यह हुआ कि भारत के पास छह पदों वाला राष्ट्रीय गीत था, लेकिन पीढ़ियां मुख्यतः उसके दो पदों को ही जानती रहीं।

नवीन ने आगे पोस्ट में लिखा कि यह केवल किसी राजनीतिक दल से जुड़ा विषय नहीं है। यह भारत के सम्मान और उन असंख्य देशभक्तों की विरासत का प्रश्न है, जिन्होंने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया।

भारतीय जनता पार्टी देशवासियों से आह्वान करती है कि वे स्मरण रखें – वन्दे मातरम् के शब्द कभी इतने शक्तिशाली थे कि एक साम्राज्य उनसे भयभीत हो उठा था। अंग्रेजों ने इन्हें दबाने का प्रयास इसलिए किया क्योंकि इन शब्दों ने प्रतिरोध की चेतना जगाई थी। पीढ़ियों के भारतीयों ने इन्हें स्वतंत्रता, बलिदान और राष्ट्रगौरव के मंत्र के रूप में अपनाया। इस विरासत को आज की वोट-बैंक राजनीति की गणित में सीमित नहीं किया जा सकता।1947 में भारत की स्वतंत्रता का जयघोष ‘वंदे मातरम्’ था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2047 के ‘विकसित भारत’ का महाघोष भी ‘वंदे मातरम्’ ही होगा।

भाजपा सांसद अशोक मित्तल ने विपक्षी दलों से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर राजनीति नहीं करने की अपील की है।**

इसके साथ ही मेक इन इंडिया और पंजाब में कांग्रेस की चुनावी तैयारियों पर प्रतिक्रिया दी।**

हिमाचल विधानसभा में वंदे मातरम को लेकर हुए हंगामे पर सांसद ने कहा, “जब भारत सरकार और देश की संसद ने इसे कानून का दर्जा दिया है और इसके अपमान पर सजा का प्रावधान है, तो दूसरी पार्टियां इसके साथ अन्याय क्यों कर रही हैं?

यह वह राष्ट्रीय गीत है, जिसने स्वतंत्रता सेनानियों को शब्द दिए। इसने कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा तक पूरे देश को एकजुट किया।

इस गीत पर राजनीति करना गलत है। सभी राज्यों में सरकार को इस गीत को दिल से अपनाना चाहिए और वंदे मातरम को पूरा गाना चाहिए।”

भाजपा सांसद अशोक मित्तल ने मेक इन इंडिया पर कहा, “पिछली सरकारों में लाइसेंस राज के तहत एक निश्चित सीमा से ज्यादा उत्पादन करने पर सजा मिलती थी।

इसलिए जीडीपी में जो बढ़ोतरी पहले होनी चाहिए थी, वह नहीं हो रही थी। मौजूदा सरकार में जितना ज़्यादा उत्पादन बढ़ाते हैं, आपको उतने ही ज्यादा प्रोत्साहन मिलते हैं।

लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है, उन्हें आमंत्रित किया जाता है और प्रधानमंत्री और उद्योग मंत्री उन्हें सम्मानित भी करते हैं।

पीएम मोदी जी ने कहा है कि हमें देश में उत्पादन बढ़ाना है और हमारी जीडीपी बढ़ रही है, तो यह देश के लिए एक सकारात्मक संदेश और अच्छा संकेत है। हम सभी को इसका समर्थन करना चाहिए।”

पंजाब में कांग्रेस आगामी चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र में जेन जी से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देने की तैयारी कर रही है।

इस पर भाजपा सांसद ने कहा, “कांग्रेस की 70 साल सरकार रही, तब उन्हें याद नहीं आया कि युवाओं को शिक्षा और रोजगार देना चाहिए। आज उन्हें यह सब चीजें याद आ रही हैं। यदि सभी पार्टियां युवाओं के बारे में सोच रही हैं, तो अच्छी बात है।”

जंतर-मंतर और राजघाट पर जाति आधारित आरक्षण को लेकर हुए प्रदर्शन पर अशोक मित्तल ने कहा, “सभी को शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का अधिकार है। लेकिन हर चीज के नियम और कानून होते हैं, जिसके तहत आंदोलन या प्रदर्शन करना चाहिए। कानून और नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी।”

भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला रविवार से कोलंबो के सिंहली क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। पहले टेस्ट में भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 165 रनों से जीत दर्ज की थी।

ऐसे में शुभमन गिल की अगुवाई में भारतीय टीम सीरीज को 2-0 से अपने नाम करने के इरादे से उतरेगी।

वहीं, मेजबान श्रीलंका कोलंबो में अपने बल्लेबाजों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करेगी। गाले टेस्ट की दोनों ही पारियों में श्रीलंकाई बल्लेबाजी क्रम भारतीय स्पिनर्स के आगे बेबस नजर आया था। कुशल मेंडिस और दिनेश चांदीमल के दूसरे टेस्ट से बाहर होने से टीम को दोहरा झटका लगा है। गाले टेस्ट की दोनों ही पारियों में दमदार प्रदर्शन करने सोनल दिनुशा से टीम को इस मुकाबले में भी ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद होगी। वहीं, कप्तान धनंजय डी सिल्वा को भी बल्ले से अहम योगदान देना होगा। गेंदबाजी में प्रभात जयसूर्या अच्छी लय में दिखाई दिए थे और उन्होंने कुल 7 विकेट अपने नाम किए थे। वहीं, तेज गेंदबाजी में असिथा फर्नांडो असरदार साबित हुए थे।

भारत के लिए पहले टेस्ट मैच में सब कुछ सही घटा था। बल्लेबाजी में देवदत्त पडिक्कल ने 167 रनों की लाजवाब पारी खेली थी, जबकि केएल राहुल और ध्रुव जुरेल भी श्रीलंकाई गेंदबाजों के लिए सिरदर्द साबित हुए थे। दूसरी पारी में ऋषभ पंत ने 66 रनों की दमदार पारी खेली थी। हालांकि, दूसरे टेस्ट में यशस्वी जायसवाल और कप्तान शुभमन गिल से भी टीम को बड़ी पारी की उम्मीद होगी।

भारत और श्रीलंका के बीच अब तक कुल 47 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें से भारतीय टीम को 23 मुकाबलों में जीत मिली है। वहीं, श्रीलंका ने 7 मैच जीते हैं। 17 मुकाबलों का अंत ड्रॉ के रूप में हुआ है। कोलंबो के सिंहली क्रिकेट मैदान पर भारत ने कुल 9 टेस्ट मैच खेले हैं और इस दौरान 3 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि 2 में टीम को हार का सामना करना पड़ा है। वहीं, 4 टेस्ट ड्रॉ रहे हैं।

भारत: शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उपकप्तान), यशस्वी जयसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन, आकिब नबी और सरफराज खान।

श्रीलंका: धनंजय डी सिल्वा (कप्तान), लाहिरु उदारा, कामिल मिशारा, पसिंदु सोरियाबंदारा, कामिंडु मेंडिस, सहान अराचिगे, सोनल दिनुशा, निरोशन डिकवेला, केशरा नुवांथा, प्रभात जयसूर्या, मिलन रत्नायके, लाहिरू कुमारा, असिथा फर्नांडो और विश्वा फर्नांडो।