अगले महीने रायपुर में होगा साहित्य उत्सव, देश भर के 100 से अधिक साहित्यकार जुटेंगे : मुख्यमंत्री श्री साय ने किया उत्सव के लोगो का अनावरण…

रायपुर:” नए वर्ष की शुरुआत के साथ छत्तीसगढ़ एक बार फिर साहित्यिक ऊर्जा से सराबोर होने को तैयार है। आगामी महीने रायपुर साहित्य उत्सव का आयोजन नवा रायपुर में 23 से 25 जनवरी तक होगा, जिसमें देश भर से 100 से अधिक प्रतिष्ठित साहित्यकार शामिल होंगे। राज्य स्थापना के रजत वर्ष पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा इस आयोजन की परिकल्पना की गई थी। उनकी यह परिकल्पना अब साकार रूप लेने जा रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज अपने निवास कार्यालय में रायपुर साहित्य उत्सव के लोगो का अनावरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार श्री पंकज झा, छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी के अध्यक्ष श्री शंशाक शर्मा, जनसंपर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, वरिष्ठ साहित्यकार श्री सुशील त्रिवेदी, डॉ. चितरंजन कर, श्री गिरीश पंकज, डॉ. संजीव बक्शी, श्री प्रदीप श्रीवास्तव और श्रीमती शकुंतला तरार उपस्थित थे।

लोगो अनावरण के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर पूरा प्रदेश रजत महोत्सव मना रहा है, और रायपुर साहित्य उत्सव उसी श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। उन्होंने कहा कि यह उत्सव न केवल छत्तीसगढ़ को, बल्कि पूरे देश के मूर्धन्य साहित्यकारों को एक साझा मंच प्रदान करेगा, जहाँ उनके अनुभव, विचार और रचनात्मक धारा से अवगत होने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि यह आयोजन छत्तीसगढ़ को साहित्यिक जगत में एक नई पहचान प्रदान करेगा तथा जनसमुदाय को साहित्य, लेखन और पठन-पाठन की ओर प्रेरित करेगा। साथ ही यह उत्सव राज्य की विकास योजनाओं के लिए भी सकारात्मक सामाजिक चेतना और विमर्श का मंच बनेगा।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की संकल्पना पर आधारित इस आयोजन की व्यापक कार्ययोजना मात्र दो माह में तैयार की गई है। यह तीन दिवसीय महोत्सव 23, 24 एवं 25 जनवरी 2026 को जनजातीय संग्रहालय के समीप आयोजित होगा।

इस उत्सव में कुल 11 सत्र शामिल होंगे। इनमें 5 समानांतर सत्र, 4 सामूहिक सत्र, और 3 संवाद सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें साहित्यकारों एवं प्रतिभागियों के बीच सीधा संवाद और विचार-विमर्श होगा।

छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक–साहित्यिक विरासत का प्रतीक उत्सव का लोगो 

अगले महीने आयोजित होने जा रहे रायपुर साहित्य उत्सव के लोगो में छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत को एक प्रभावशाली प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है। यह लोगो न सिर्फ राज्य की पहचान को दर्शाता है, बल्कि बस्तर की जैव-विविधता, जनजातीय परंपराओं, और छत्तीसगढ़ की आत्मा माने जाने वाले सल्फी पेड़ की सांस्कृतिक महत्ता को भी सशक्त रूप में उजागर करता है।

लोगो में सल्फी के पेड़ को छत्तीसगढ़ राज्य के नक्शे का रूप देकर यह संदेश दिया गया है कि राज्य की सभ्यता, संस्कृति और साहित्य सदियों से इसी भूमि की जड़ों से पोषित होते आए हैं। सल्फी का यह पेड़ आदिकाल से चली आ रही पौराणिक परंपराओं, भाईचारे और एकजुटता का प्रतीक माना जाता है। जनजातीय समाज के जीवन में गहराई से रचे-बसे इस पेड़ को साहित्य उत्सव के लोगो में शामिल करने से यह संदेश भी मिलता है कि छत्तीसगढ़ का जनजातीय साहित्य, लोकविश्वास और पारंपरिक ज्ञान-धारा आज भी समकालीन साहित्यिक प्रवाह के केंद्र में है।

लोगो में अंकित ‘आदि से अनादि तक’ वाक्य साहित्य की उस अटूट यात्रा को दर्शाता है, जिसमें आदिकालीन रचनाओं से लेकर निरंतर विकसित हो रहे आधुनिक साहित्य तक सभी रूप समाहित हैं। यह संदेश स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि साहित्य कालातीत है, वह समय, समाज, भाषा और पीढ़ियों को जोड़कर चलने वाली निरंतर धारा है। इसी प्रकार लोगो में शामिल ‘सुरसरि सम सबके हित होई’ वाक्य साहित्य को गंगा की तरह मुक्त, समावेशी और सर्वहितकारी शक्ति के रूप में स्थापित करता है। साहित्य सभी जाति, वर्ग, परंपरा और जीवन-रीतियों को अपनी व्यापकता में समाहित कर समाज को दिशा देता है और सबके हित का मार्ग प्रशस्त करता है।

रायपुर साहित्य उत्सव का यह लोगो पूरे छत्तीसगढ़ के लिए सांस्कृतिक गर्व का विषय है, क्योंकि इसमें राज्य की हजारों वर्षों पुरानी साहित्यिक जड़ें, जनजातीय परंपराएँ, सामाजिक समरसता और आधुनिक रचनात्मक दृष्टि-सभी का सुंदर, सार्थक और कलात्मक संगम दिखाई देता है। यह लोगो जनमानस तक यह सशक्त संदेश पहुँचाता है कि छत्तीसगढ़ की साहित्यिक यात्रा ‘आदि से अनादि’ तक अविचल, जीवंत और समृद्ध रही है और आगे भी इसी धारा में निरंतर विकास की नई कहानियाँ लिखती रहेगी। रायपुर साहित्य उत्सव के लोगो से छत्तीसगढ़ में आदि-अनादि काल से मजबूत साहित्य की जड़ों और उनसे जुड़ाव का सशक्त संदेश जनमानस तक पहुंचेगा।

देश में शिक्षा, खेल और संस्कृति के स्तर को ऊंचा उठाने में निजी स्कूलों द्वारा दिए गए अमूल्य योगदान का सम्मान करने के लिए, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स एंड एसोसिएशन ऑफ पंजाब ( एफएपी ) के सहयोग से चंडीगढ़ विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित एफएपी राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 के 5वें संस्करण के दौरान भारत भर के 800 से अधिक स्कूलों के प्रधानाचार्यों, शिक्षकों और छात्रों को सम्मानित किया।

हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसरआशिम कुमार घोष ने मुख्य अतिथि के रूप में एफएपी राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 का उद्घाटन किया। उनके साथ उनकी पत्नी मित्रा घोष भी थीं। सांसद (राज्यसभा) और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के कुलाधिपति सतनाम सिंह संधू, जिन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में अन्य गणमान्य व्यक्तियों में भारतीय विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा परिषद (आईसीएसई) के अध्यक्ष डॉ जी इमैनुएल, गायक, अभिनेता और गीतकार गुरनामभुल्लर, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ रविराजाएनसीताराम शामिल हुए।

एफएपी राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 के उद्घाटन के दिन, 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 782 स्कूलों, शिक्षकों, प्रधानाचार्यों और मेधावी छात्रों को पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उद्घाटन समारोह के दौरान, लाइफटाइमअचीवमेंट, शैक्षणिक उपलब्धि, भारत का गौरव- शैक्षणिक उपलब्धि और भारत का गौरव- खेल उपलब्धि पुरस्कारों के लिए 20 पुरस्कार दिए गए। कुल मिलाकर, 50 प्रधानाचार्यों और शिक्षकों को लाइफटाइमअचीवमेंट पुरस्कार, 105 स्कूलों के 315 छात्रों को भारत का गौरव- शैक्षणिक उपलब्धि पुरस्कार और 41 स्कूलों को खेलों में उपलब्धियों के लिए पुरस्कार दिए गए। 356 छात्रों को भारत का गौरव- खेल उपलब्धि पुरस्कार भी दिए गए।

दो दिवसीय पुरस्कार समारोह में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, अरुणाचल प्रदेश, असम और बिहार सहित 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षकों, छात्रों और स्कूलों को पुरस्कार प्रदान किए जाएँगे। ये पुरस्कार चार श्रेणियों में दिए जाएँगे: सर्वश्रेष्ठ विद्यालय पुरस्कार, आजीवन उपलब्धि पुरस्कार, विद्यालय गौरव पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ छात्र पुरस्कार (भारत गौरव)। ये पुरस्कार शैक्षणिक, खेल, सांस्कृतिक और सामाजिक योगदान के क्षेत्र में उनकी भविष्यदर्शी दृष्टि और सराहनीय उपलब्धियों के लिए दिए जाएँगे।

कर्नाटक में चल रहे नेतृत्व संघर्ष के बीच, केंद्रीय मंत्री और जनता दल (सेक्युलर) के सांसद एचडी कुमारस्वामी ने शनिवार को कांग्रेस सरकार की आलोचना की और स्थिति को “नाटक” करार देते हुए विकास की उपेक्षा का आरोप लगाया।

मीडिया से बात करते हुए, कुमारस्वामी ने कहा कि वे इस “अंतिम नाटक” के परिणाम का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैं इन सब बातों पर चर्चा नहीं करना चाहता। एक नाटक चल रहा है। हम इस अंतिम नाटक के परिणाम का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं… विकास कहाँ है? कर्नाटक में विकास ध्वस्त हो गया है… पिछली सरकारों द्वारा शुरू किए गए काम जारी हैं। इस सरकार द्वारा कोई नया काम नहीं किया जा रहा है। वे बस ज़मीन हड़पने और राज्य को लूटने की कोशिश कर रहे हैं।

इस बीच, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शनिवार को अपने उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से उनके आवास पर एक महत्वपूर्ण नाश्ते पर मुलाकात की, जहाँ दोनों नेताओं ने पारंपरिक इडली और सांभर के साथ अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश की। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पार्टी के भीतर चल रहे संकट को सुलझाने के लिए शिवकुमार को पहले ही आमंत्रित किया था। मुख्यमंत्री के कानूनी सलाहकार एएस पोन्नन्ना भी बैठक में मौजूद थे।

30 नवंबर को संसद के शीतकालीन सत्र से पहले पार्टी की रणनीति समूह की बैठक के बाद कांग्रेस केंद्रीय नेताओं के साथ इस संकट पर चर्चा कर सकती है। इस बीच, कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने दावा किया कि कुछ लोग उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और इस मुद्दे को सुलझाना दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान पर निर्भर है। एएनआई से बातचीत में, कर्नाटक के गृह मंत्री ने डीके शिवकुमार-सिद्धारमैया विवाद पर टिप्पणी करते हुए कहा कि लोगों की आकांक्षाओं को रोका नहीं जा सकता।

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के 12 वार्डों में उपचुनाव से पहले, राज्य चुनाव आयोग, दिल्ली ने दिल्ली के लोगों से 30 नवंबर को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आग्रह किया। X पर एक पोस्ट में, दिल्ली चुनाव आयोग ने साझा किया, “राज्य चुनाव आयोग, दिल्ली “दिल्ली बोले, हर वोट है अनमोल!” के साथ लोकतंत्र की भावना का जश्न मनाता है।

उपचुनाव से पहले शुक्रवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग में एक रोड शो किया। उन्होंने कहा कि हमें सभी 12 वार्डों में लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है और इसका असर 30 नवंबर को मतदान और 3 दिसंबर को नतीजों में दिखेगा। दिल्ली के लोग फिर से भाजपा को चुनेंगे। हम दिल्ली की प्रगति के लिए मिलकर काम करेंगे। इस बीच, आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने चेतावनी दी कि भाजपा के खिलाफ जनता का गुस्सा चरम पर है और निवासियों ने आगामी दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) उपचुनावों में सरकार को दंडित करने का संकल्प लिया है।

शुक्रवार को नारायणा वार्ड 139 में एक रोड शो के दौरान पूर्व विधायक दुर्गेश पाठक के साथ प्रचार करते हुए, उन्होंने मतदाताओं से आप उम्मीदवार राजन अरोड़ा का समर्थन करने का आग्रह किया और कहा कि नौ महीने के भाजपा शासन से थक चुके दिल्लीवासी सभी 12 वार्डों में आप को जीत दिलाने के लिए तैयार हैं। आप सांसद ने ज़ोर देकर कहा कि रेखा गुप्ता के प्रशासन ने दिल्ली को दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर में बदल दिया है और नागरिकों को गैस चैंबर में फँसा दिया है। वहीं दूसरी ओर, अरविंद केजरीवाल ने विश्वस्तरीय स्कूल, मोहल्ला क्लीनिक और मुफ़्त बिजली, पानी और बस यात्रा जैसी ज़रूरी राहतें दी हैं। संजय सिंह ने लोगों से अपील की कि वोट देते समय केजरीवाल के काम और सेवा को याद रखें।

लोगों को संबोधित करते हुए, आप के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा, “नौ महीने पहले दिल्ली की जनता ने एक गलती की थी और आज पूरा शहर उसका पछतावा कर रहा है। भाजपा सरकार आने के बाद से, निजी स्कूलों ने मनमाने ढंग से 80 प्रतिशत तक फीस बढ़ा दी है और अभिभावकों को स्कूलों से निकाला जा रहा है। अरविंद केजरीवाल के दस साल के कार्यकाल में, किसी भी स्कूल में फीस बढ़ाने की हिम्मत नहीं हुई।” आप सांसद ने आगे कहा कि बिजली आपूर्ति में भी उतना ही अंतर है। उन्होंने कहा, “आप सरकार में बिजली कटौती पूरी तरह से खत्म हो गई थी, दिल्ली को 24×7 बिजली मिलती थी और 200 यूनिट मुफ्त मिलती थी। आज लोग चार घंटे की बिजली कटौती से जूझ रहे हैं।”

आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने शुक्रवार को कहा कि नौकरियों और शिक्षा में मराठाओं के लिए कोटा का विरोध करने वालों को महाराष्ट्र में मौजूदा स्थानीय निकाय चुनावों में वोट नहीं मिलना चाहिए।

उन्होंने कहा कि समुदाय उन नेताओं को माफ नहीं करेगा जो उनकी मांगों के खिलाफ खड़े होंगे।

ओबीसी श्रेणी के तहत मराठों के लिए आरक्षण की मांग को लेकर कई दौर के आंदोलन का नेतृत्व करने वाले जरांगे ने कहा कि आरक्षण के मोर्चे पर ”जीत” हासिल करने के बाद, समुदाय के युवाओं को अब उद्यमी बनने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

उन्होंने मुंबई हवाईअड्डे के बाहर पत्रकारों से कहा, ”हम मराठा आरक्षण का विरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति को जीतने नहीं देंगे। उन्हें हराना होगा, तभी वे मराठा समुदाय की ताकत को समझ पाएंगे।”

उन्होंने कहा, ”मैं धमकियों से नहीं डरता। कुछ लोग कहते हैं कि वे मुझ पर गाड़ी चढ़ा देंगे, लेकिन मैं अकेला नहीं हूं। मैं महाराष्ट्र में जहां भी जाता हूं, मेरे समर्थक मेरे साथ होते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने इस बार सिर्फ आदेश नहीं दिया बल्कि पूरा राजनीतिक खेलही पलट कर रख दिया है। जिसके बाद राज्य की सियासत गमाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कुछ ऐसा जो सिर्फ आदेश नहीं चेतावनी जैसा लगा।

राजनीति में आज जो चेहरा मुस्कुरा रहा है, वह कल शायद कोर्ट की फाइलों में फंसा मिलेगा। चुनाव अब जीत कर भी हार में बदल सकते हैं। सत्ता बाद में और राजनीतिक दलों ने महसूस किया अब खेल सीधा नहीं रहा। भूल भी महंगी पड़ेगी। महाराष्ट्र, ओबीसी आरक्षण और जीत की अनिश्चित हार। क्या है पूरा मामला विस्तार से आपको बताते हैं। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी रह सकते हैं, लेकिन चुनाव परिणाम उसके अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगे, जो इस मामले में दिया जाएगा। मामले में आरोप है कि राज्य ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) उम्मीदवारों के लिए आरक्षण बढ़ाते समय तय सीमा का उल्लंघन किया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और

जस्टिसजॉयमाल्याबागची की बेंच ने यह मामला सुप्रीम कोर्ट की तीन-जजों की बेंच को भेजने का निर्णय लिया और इसे 21 जनवरी 2026 को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

शीर्ष अदालत ने कहा कि जिन नगर परिषदों और नगर पंचायतों में पहले ही 50सदी से ज्यादा आरक्षण अधिसूचित हो चुका है वहां चुनाव तो तय कार्यक्रम के अनुसार होंगे लेकिन उनके नतीजे रिट याचिकाओं के अंतिम फैसले से प्रभावित होंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिसजयमाल्यबारची की बेंच ने महाराष्ट्र लोकल बॉडीज में ओबीसी रिजर्वेशन को चुनौती देने वाली रिटपिटीशन पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। यानी इन सीटों पर हो सकता है कि कुछ उम्मीदवारों को जीतकर भी हारना पड़ सकता है या उन्हें जीत का स्वाद चखने से वंचित रहना पड़ सकता है क्योंकि जिन सीटों पर आरक्षण रद्द होगा वहां जीते उम्मीदवार को विजेता होने के सुख से वंचित होना पड़ सकता है।

Supreme Court ने आयकर विभाग को फैसला हो चुके मामले में अपील करने पर लगाई फटकार

बेंच को बताया कि 246 नगर परिषद और 42 नगर पंचायत हैं जहां चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और वहां 2 दिसंबर को मतदान होने हैं। इनमें से 40 नगर परिषद और 17 नगर पंचायतें ऐसी है जहां आरक्षण 50% से ज्यादा दिया गया है। हालांकि उन्होंने पीठ को बताया कि राज्य में 29 नगर परिषदों और 32 जिला पंचायतों के साथ-साथ 346 पंचायत समितियों के चुनाव अभी भी नोटिफाई होने बाकी हैं। इसके बाद सीजीआई सूर्यकांत ने इस मामले को तीन जजों की बेंच को भेज दिया।

न्यायालय ने तिहाड़ प्रशासन से अलगाववादी नेता Yasin Malik को उचित उपचार मुहैया कराने का निर्देश दिया

सीजीआई सूर्यकांत की अदालत ने कहा अस्थाई चुनाव चलेगा पर आरक्षण का फैसला बाद में क्लियर होगा। इसमें सबसे बड़ा सस्पेंस जो आज जीतेंगे वे वास्तविक विजेता हैं या अस्थाई मेहमान। लोकतंत्र मजबूत होगा या अस्थिर। इस सवाल का जवाब तलाशा जा रहा है। राजनीतिक पार्टियों में सन्नाटा हार को जीत। जीत को हार बनना अब संभव सोचिए। चुनावी भाषणों में नेता चिल्ला रहे होंगे हमारी बहुमत सरकार और भीड़ पूछेगी फाइनल या प्रोविजनलरिजल्ट।

2 दिसंबर को मतदान होने हैं

राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट बलबीर सिंह ने बेंच को बताया कि 246 नगर परिषद और 42 नगर पंचायत हैं, जहां चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और वहां 2 दिसंबर को मतदान होने हैं। इनमें से 40 नगर परिषद और 17 नगर पंचायत ऐसी हैं, जहां आरक्षण 50% से ज़्यादा दिया गया है। हालांकि, उन्होंने पीठ को बताया कि राज्य में 29 नगर परिषदों, 32 ज़िला पंचायतों और 346 पंचायत समितियों के चुनाव अभी भी नोटिफाई होने बाकी हैं।

भारतीय जनता पार्टी ने 13 राज्यों में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर एक राष्ट्रीय समन्वय दल का गठन किया है। दल की योजना विभिन्न राज्यों में जाकर चल रही पुनरीक्षण प्रक्रिया की समीक्षा करने और देश भर में बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) के सामने आने वाली किसी भी विसंगति या समस्या को चिह्नित करने की है।

चुनाव आयोग द्वारा 13 राज्यों में मतदाता सूचियों के एसआईआर के दूसरे चरण की घोषणा के बाद, बीएलओ के स्वास्थ्य और सुरक्षा के मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) भी आमने-सामने आ गई हैं। दोनों ही पार्टियों का दावा है कि एक-दूसरे अपने एजेंडे के लिए बीएलओ को धमका रहे हैं और डरा रहे हैं।

चुनाव आयोग द्वारा असम में मतदाता सूची के ‘विशेष पुनरीक्षण’ की घोषणा के बाद, भाजपा ने भी एक समन्वय समिति का गठन किया है और इस प्रक्रिया की समीक्षा के लिए राज्य का दौरा करने की योजना बना रही है। राष्ट्रीय समन्वय समिति में 7 सदस्य हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ के नेतृत्व में पार्टी नेता डॉ. के. लक्ष्मण, के. अन्नामलाई, ओम प्रकाश धनखड़, अलका गुर्जर, डॉ. अनिर्बान गांगुली और जामयांग त्सेरिंग नामग्याल भी इस टीम का हिस्सा हैं।

इसके अतिरिक्त, विशिष्ट राज्यों में बीएलओ के साथ बैठकों के समन्वय के लिए 13 अलग-अलग राज्य निगरानी दल भी बनाए गए हैं। लगभग सभी राज्यों को कवर करते हुए, जहां यह अभियान चल रहा है, भाजपा की राज्य निगरानी टीमें अंडमान और निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम में बनाई गई हैं। प्रत्येक राज्य टीम में 4-5 लोग होते हैं, लक्षद्वीप को छोड़कर, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के.एन. कोया वहां के क्षेत्र के लिए समन्वय करते हैं।

समन्वय दल का काम शुरू हो चुका है, दल के एक सदस्य, अनिरबन गांगुली, आज पश्चिम बंगाल के नादिया ज़िले में एसआईआर के काम की समीक्षा करने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल, जहाँ अगले साल चुनाव होने हैं, के लिए दल 1 दिसंबर तक विभिन्न इलाकों का दौरा करेगा। इस बीच, पार्टी द्वारा अंडमान और निकोबार क्षेत्र की समीक्षा पूरी हो चुकी है। दल के बारे में एएनआई से बात करते हुए, गांगुली ने आरोप लगाया कि टीएमसी सदस्य “बीएलओ को मानसिक रूप से प्रताड़ित और डरा-धमका रहे हैं।”

आज के समय में बड़े पैमाने पर लोग फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं।फेसबुक का काम सिर्फ पर्सनल चैटिंग के लिए नहीं बंद की आज के समय में प्रोफेशनल कामों के लिए भी किया जाने लगा है।

फेसबुक के द्वारा लोगों के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं जिसका पालन करना अति आवश्यक है वरना आपको जेल जाना पड़ सकता है।

फेसबुक का इस्तेमाल करते समय आपको मीठा और सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों का हर हाल में पालन करना होगा वरना आपको जेल जाना पड़ सकता है।

फेसबुक चलाते समय भूलकर भी ना करें ये गलतियां

पहली गलती : फेसबुक का इस्तेमाल करते समय ध्यान रखें कि आप कोई भी आपत्तिजनक या भड़काऊ पोस्ट ना करें। यदि आपके पोस्ट से किसी जाति या धर्म विशेष को ठेस पहुंचती है या फिर दंगे होते हैं तो आपका आईडी तो ब्लॉक होगा साथ ही आप पर उचित कार्रवाई होगी।

दूसरी गलती: फेसबुक पर किसी भी लड़की को लेकर अभद्र टिप्पणी न करें ना ही अभद्र भाषा का प्रयोग करें। ऐसा करने पर आप दिक्कत में फंस सकते हैं और जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है।

तीसरी गलती: फेसबुक चलाते समय ध्यान रखें की कोई भी अश्लील कंटेंट शेयर ना करें क्योंकि इससे आपका आईडी ब्लॉक हो सकता है और भारतीय कानून के अनुसार आप पर उचित कार्रवाई भी हो सकती है।

चौथी गलती: आज के समय में लोग फेसबुक का इस्तेमाल करके अच्छी कमाई करते हैं लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग लोग किसी का कंटेंट चोरी कर लेते हैं ऐसे में आप पर कॉपी पेस्ट कंटेंट के नियमों के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई हो सकती है और आपको जेल भी जाना पड़ सकता है।

फेसबुक का इस्तेमाल करते समय आपको गलती से भी नियम नहीं तोड़नी चाहिए वरना आपकी परेशानी बढ़ सकती है।आपको जेल हो सकती है।

तमिलनाडु और केरल बीते तीन-चार दिनों से तटीय इलाकों में भारी बारिश हो रही थी तो वहीं आने वाले 24 घंटों में यहां और परेशानियां खड़ी हो सकती है क्योंकि यहां पर सेन्यार तूफान के कमजोर पड़ने के बाद, ‘दित्वा’ नामक एक नए चक्रवाती तूफान का खतरा मंडरा रहा है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, यह नया तूफान श्रीलंका के तट और उससे सटे दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के पार उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है।

जिसके चलते 30 नवंबरऔर 1 दिसंबर को तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जिसके लिए रेड अलर्ट जारी है।

IMD ने X पर एक पोस्ट में बताया कि ‘चक्रवाती तूफान दितवा पिछले 6 घंटों के दौरान 3 किमी प्रति घंटे की धीमी गति से उत्तर की ओर बढ़ा है , 30 नवंबर की सुबह तक यह उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और सटे हुए दक्षिण आंध्र प्रदेश तटों के पास दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में पहुंच सकता है।’

‘दक्षिणी और डेल्टा जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी’ (Cyclone Ditwah)

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने शुक्रवार को बंगाल की खाड़ी में संभावित चक्रवात ‘दितवा’ से पहले तैयारियों की समीक्षा की। स्टालिन ने कहा कि ‘दक्षिणी और डेल्टा जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मैंने उन जिलों के कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की है जहां रेड अलर्ट घोषित किया गया है।’

30 नवंबर को भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट (Cyclone Ditwah)

कन्याकुमारी, नागपट्टिनम, पुदुक्कोट्टई, रामनाथपुरम, तंजावुर, तिरुवरुर, थूथुकुडी, तिरुनेलवेली जिलों को IMD द्वारा भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट पर रखा गया है। इस बीच, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में 2 दिसंबर तक कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, जिसके लिए अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। साथ ही तटीय इलाकों में रहने वालों को सावधानी बरतने को कहा गया है।

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का इंतजार अब जल्द ही खत्म होने वाला है। आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) और महंगाई भत्ते (DA/DR) को लेकर कई बड़े सवालों पर 2 दिसंबर को राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जवाब दे सकती हैं।

संसद के शीतकालीन सत्र (Winter Session) में दिए जाने वाले इन जवाबों से कर्मचारियों को तुरंत राहत मिलेगी या नहीं, इस पर से पर्दा उठ जाएगा।

राज्यसभा के सदस्यों (जावेद अली खान और रामजीलाल सुमन) द्वारा सरकार से तीन मुख्य सवाल पूछे गए हैं, जिनका जवाब वित्त मंत्रालय द्वारा दिया जाएगा। ये सवाल सीधे तौर पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन को प्रभावित करते हैं:

सवाल 1: क्या 8वें वेतन आयोग के गठन की आधिकारिक घोषणा (अधिसूचना) जारी कर दी गई है? अगर हां, तो इसमें क्या-क्या नियम (Terms of Reference) तय किए गए हैं।

सवाल 2: क्या कर्मचारियों को तुरंत राहत देने के लिए मौजूदा महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) को मूल वेतन (Basic Pay) या पेंशन में मिलाया (Merge) जाएगा? अगर हाँ, तो कब? अगर नहीं, तो कारण क्या है?

सवाल 3: क्या 8वें वेतन आयोग के दायरे में पेंशनभोगियों की पेंशन में बदलाव (Revision) का प्रस्ताव शामिल है? यदि नहीं, तो क्यों?

इन सवालों के जवाब से यह स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से पहले कर्मचारियों को कोई अंतरिम राहत देगी या नहीं।

8वें वेतन आयोग पर मौजूदा स्थिति (गठन और समय-सीमा)

8वें वेतन आयोग का गठन हो चुका है। इसमें जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में IIM बैंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष और पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन को सदस्य नियुक्त किया गया है। आयोग को 18 महीने में सरकार को अपनी सैलरी रीस्ट्रक्चरिंग रिपोर्ट सौंपनी है। माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। अभी भी यह स्पष्ट नहीं है कि कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी और नया फिटमेंट फैक्टर क्या होगा।

दरअसल, 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था, जिसके चलते मिनिमम बेसिक सैलरी ₹7,000 से बढ़कर ₹18,000 हो गई थी। अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 हो सकता है।

कर्मचारी और पेंशनभोगी क्यों हैं चिंतित?

हाल ही में 8वें वेतन आयोग के लिए जारी किए गए नियमों (ToR – Terms of Reference) को लेकर कर्मचारी संघों में चिंता है, खासकर दो मुख्य बातों पर:

1. पेंशन रिवीज़न पर अस्पष्टता: पिछले सभी वेतन आयोगों में पेंशनभोगियों की पेंशन में बदलाव (Revision) साफ तौर पर शामिल होता था। इस बार के ToR में इस पर कोई स्पष्टता नहीं है, जिससे पेंशनर्स (लगभग 69 लाख) डरे हुए हैं कि कहीं उनकी पेंशन रिवीज़न को बाहर न कर दिया जाए।
2. DA/DR विलय की मांग: कर्मचारी संघ लंबे समय से महंगाई भत्ते (DA) को मूल वेतन में मिलाने की मांग कर रहे हैं, खासकर तब जब DA 50% के निशान को पार कर चुका है। वित्त मंत्री का जवाब यह स्पष्ट करेगा कि यह राहत तुरंत मिलेगी या इसे 2027 में अंतिम रिपोर्ट आने तक टाल दिया जाएगा।

अगले सप्ताह, 2 दिसंबर को वित्त मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाले जवाब पर सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी की निगाहें टिकी रहेंगी।