रचनात्मक उद्योगों का समर्थन

भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को ‘ऑरेंज इकोनॉमी’ के तहत रचनात्मक उद्योगों को मजबूत समर्थन देने का सुझाव दिया है, जिससे भविष्य में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हो सकें।

उन्होंने बताया कि भारत का एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (AVGC) क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है और अनुमान है कि 2030 तक इसमें 20 लाख पेशेवरों की आवश्यकता होगी।

बजट में महत्वपूर्ण घोषणाएँ

सीतारमण ने 2026-27 के केंद्रीय बजट के दौरान कहा कि वह मुंबई स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज को 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 कॉलेजों में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करने में सहायता देने का प्रस्ताव रखती हैं। इस पहल से भारत के युवा रचनात्मक कार्यबल को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है, जिससे रोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में भी यह उल्लेख किया गया था कि संस्कृति, मीडिया, मनोरंजन और बौद्धिक संपदा जैसे रचनात्मकता-आधारित क्षेत्र रोजगार और पर्यटन के महत्वपूर्ण स्रोत बन सकते हैं।

ऑरेंज इकोनॉमी की संभावनाएँ

“ऑरेंज इकोनॉमी” के अंतर्गत आने वाली गतिविधियाँ मुख्यतः विचारों, कलात्मक अभिव्यक्ति और सांस्कृतिक पूंजी से मूल्य प्राप्त करती हैं। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में शहरी सेवाओं, पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कॉन्सर्ट इकोनॉमी की संभावनाओं को पहचाना गया है, साथ ही मौजूदा बाधाओं जैसे आयोजन स्थलों की कमी और नियामकीय अड़चनों को दूर करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है।

डिजाइन उद्योग का विकास

इसके अलावा, सीतारमण ने अपने बजट भाषण में बताया कि भारतीय डिजाइन उद्योग तेजी से विकसित हो रहा है और उन्होंने भारत के पूर्वी क्षेत्र में डिजाइन शिक्षा और विकास को बढ़ावा देने के लिए एक नए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव रखा। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि देश में प्रशिक्षित डिजाइनरों की कमी बनी हुई है।

कांग्रेस नेता की बजट पर प्रतिक्रिया

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने केंद्रीय बजट 2026-27 की तीखी आलोचना की है, इसे नीरस करार देते हुए। उन्होंने X पर एक पोस्ट में बजट की कई कमियों को उजागर किया, जिसमें पारदर्शिता की कमी भी शामिल है।

रमेश ने कहा कि यह बजट प्रचार के अनुरूप नहीं है। उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के भाषण में प्रमुख कार्यक्रमों के लिए बजट आवंटन की स्पष्टता की कमी पर भी सवाल उठाया। उन्होंने यह भी कहा कि दस्तावेजों का गहन अध्ययन अभी बाकी है, लेकिन 90 मिनट के भीतर ही यह स्पष्ट हो गया कि बजट की अपेक्षाएं पूरी नहीं हुईं।

वित्त मंत्री का बजट पेश करना

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया, जो उनका लगातार नौवां बजट है। उन्होंने इसे “युवशक्ति” से प्रेरित और “तीन कर्तव्य” पर आधारित बताया। इस बजट में अगले पांच वर्षों में सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर, नए माल ढुलाई कॉरिडोर और 20 राष्ट्रीय जलमार्गों को चालू करने का प्रस्ताव रखा गया है। केंद्रीय बजट में पर्यावरण के अनुकूल यात्री परिवहन को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है।

प्रस्तावित हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर

प्रस्तावित रेल मार्गों में मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगलुरु, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी शामिल हैं। ये सभी मार्ग भारत के वित्तीय और प्रौद्योगिकी केंद्रों को तेज और स्वच्छ परिवहन के माध्यम से जोड़ने का कार्य करेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि पर्यावरण के अनुकूल यात्री प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए, ये हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकास को जोड़ने का काम करेंगे।

बजट में पूर्वोत्तर का विशेष ध्यान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को पूर्वोत्तर क्षेत्र, जिसमें असम केंद्र में है, को संघीय बजट 2026-27 में महत्वपूर्ण स्थान दिया।

उन्होंने इस क्षेत्र को केंद्र के पूर्वोदय दृष्टिकोण के तहत एक प्रमुख विकास इंजन के रूप में स्थापित करने के लिए कई लक्षित हस्तक्षेपों की घोषणा की।

सीतारमण ने लोकसभा में बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि 2026-27 का रोडमैप आर्थिक विकास और उत्पादकता को तेज करने पर केंद्रित है, जबकि यह सुनिश्चित करता है कि विकास के लाभ किसानों, युवाओं, महिलाओं, गरीबों और वंचित समुदायों तक पहुंचे।

यह बजट, जो पहली बार कर्तव्य भवन में तैयार किया गया है, ‘सबका साथ, सबका विकास’ के दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसमें दीर्घकालिक स्थिरता, संरचनात्मक सुधार और क्षेत्रीय समावेश पर जोर दिया गया है।

असम और पूरे पूर्वोत्तर के लिए एक प्रमुख विशेषता स्वास्थ्य देखभाल, पर्यटन, कृषि, मत्स्य पालन और शहरी बुनियादी ढांचे पर नवीनीकरण नीति का जोर है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र की आर्थिक क्षमता को उजागर करना है।

स्वास्थ्य देखभाल और पर्यटन में वृद्धि

असम में स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए, तेजपुर को मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक क्षेत्रीय केंद्र के रूप में चुना गया है।

यह कदम पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में विशेष मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों तक पहुंच में लंबे समय से मौजूद अंतराल को दूर करने का प्रयास है।

बजट में आपातकालीन देखभाल केंद्रों का 50% विस्तार भी प्रस्तावित किया गया है, जो पूर्वोत्तर के आपदा-प्रवण और संवेदनशील क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने की उम्मीद है।

पर्यटन को भी एक समान बढ़ावा मिला है, सीतारमण ने अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बौद्ध सर्किट के विकास की घोषणा की।

यह पहल मंदिरों और मठों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करेगी, जबकि स्थायी पर्यटन से जुड़े रोजगार उत्पन्न करेगी।

इसके अलावा, देश भर में पांच पर्यटन स्थलों का विकास 4,000 इलेक्ट्रिक बसों के समर्थन से किया जाएगा, जो हरित गतिशीलता को बढ़ावा देगा।

अगार वृक्ष की खेती के लिए भी समर्थन की घोषणा की गई, जो ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने और पूर्वोत्तर में मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करने की उम्मीद है, विशेषकर त्रिपुरा में, जहां अगारवुड सुगंधित और स्वास्थ्य उत्पादों से जुड़ा है।

बुनियादी ढांचा और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी

क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए, बजट में सिटी इकोनॉमिक रीजन बनाने का प्रस्ताव है, जिसमें विशेष ध्यान टियर-2 और टियर-3 शहरों पर होगा; यह कदम असम और पूर्वोत्तर के उभरते शहरी केंद्रों को लाभ पहुंचाने की संभावना है।

प्रत्येक सिटी इकोनॉमिक रीजन को बुनियादी ढांचे के विकास, रोजगार सृजन और शहरी सेवाओं में सुधार के लिए पांच वर्षों में 5,000 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे।

कनेक्टिविटी पहलों में पूर्वी और पश्चिमी भारत को जोड़ने वाले नए समर्पित माल गलियारे, 20 नए जलमार्गों के माध्यम से अंतर्देशीय जलमार्गों का विस्तार, और जलमार्ग क्षेत्र के लिए कुशल मानव संसाधन बनाने के लिए प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना शामिल है; यह कदम असम जैसे नदी-आधारित राज्यों के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है।

महिलाएं, मत्स्य पालन और आजीविका

महिलाओं के लिए केंद्रित कार्यक्रम भी प्रमुखता से शामिल किए गए हैं, जिसमें सरकार ने महिलाओं को उद्यमिता की ओर बढ़ने में मदद करने के लिए लखपति दीदी पहल को मजबूत करने की घोषणा की।

मत्स्य पालन में, बजट में 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों के विकास का प्रस्ताव है। ये उपाय क्षेत्र में मछली पकड़ने वाले समुदायों का समर्थन करने की उम्मीद है।

सीतारमण ने अपने भाषण का समापन करते हुए कहा कि संघीय बजट 2026-27 का उद्देश्य आर्थिक स्थिरता को बढ़ाना, समावेशी विकास को बढ़ावा देना और लक्षित हस्तक्षेपों के माध्यम से क्षेत्रों को सशक्त बनाना है, जो 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करने की दिशा में आधारशिला रखता है।

बजट की अपेक्षाएं और प्रतिक्रियाएं

बजट पेश होने से पहले, आम जनता और बाजार के विशेषज्ञों में कई उम्मीदें होती हैं। लोग लोकलुभावन घोषणाओं का बेसब्री से इंतजार करते हैं। हाल के महीनों में सोने और चांदी की कीमतें ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गई हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट प्रस्तुत किया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह और अन्य बीजेपी नेताओं ने इस बजट की प्रशंसा की और इसे दूरदर्शी बताया। वहीं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे दिशाहीन करार दिया। उन्होंने कहा कि इस बजट में आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है और यह शिक्षा क्षेत्र को नजरअंदाज करता है। ममता ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जानबूझकर पश्चिम बंगाल को आवंटन में अनदेखा कर रही है, खासकर आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर।

बजट में कर प्रस्ताव और राहत

केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट में कई कर संबंधी प्रस्तावों की घोषणा की, जिनका उद्देश्य जीवनयापन को आसान बनाना और करदाताओं को राहत प्रदान करना है। संसद में बजट पेश करते हुए, उन्होंने कहा कि सरकार आयकर प्रणाली को सरल और नागरिकों के हित में बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इस दिशा में, उन्होंने यह भी घोषणा की कि मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए ब्याज को आयकर से मुक्त किया जाएगा। इससे दुर्घटना पीड़ितों और उनके परिवारों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।

सीतारामन ने विदेश यात्रा पर लगने वाले कर (TCS) में भी कमी की घोषणा की। उन्होंने विदेशी पर्यटन पैकेजों पर TCS दर को घटाकर 2 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा, जो वर्तमान में 5 प्रतिशत और 20 प्रतिशत है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह नई दर बिना किसी राशि की सीमा के लागू होगी, जिससे विदेशी यात्रा के लेनदेन को सरल और कम बोझिल बनाया जा सके।

मणिपुर में राजनीतिक हलचल

मणिपुर में बढ़ती राजनीतिक अनिश्चितता और जनता की चिंता के बीच, सभी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के विधायकों को रविवार को नई दिल्ली भेजा गया, जिससे राज्य में शासन के भविष्य को लेकर नई अटकलें शुरू हो गईं।

रिपोर्टों के अनुसार, विधायकों को भाजपा के पूर्वोत्तर प्रभारी संबित पात्रा द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए बुलाया गया है, जो सोमवार को दोपहर 2 बजे राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित की जाएगी।

विधायकों की अचानक यात्रा ने राजनीतिक चर्चाओं को तेज कर दिया है, खासकर जब मणिपुर लंबे समय से केंद्रीय शासन के अधीन है और अगले कदमों पर कोई आधिकारिक स्पष्टता नहीं है।

यह विकास एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रहा है, क्योंकि मणिपुर विधानसभा की निलंबित स्थिति 13 फरवरी को समाप्त होने वाली है, जिससे केंद्रीय स्तर पर चल रही राजनीतिक चर्चाओं में तेजी आ गई है।

दिल्ली जाने से पहले प्रेस से बात करते हुए भाजपा विधायक सोरोकैबाम राजेन ने संकेत दिया कि सरकार गठन इस चर्चा का हिस्सा होगा, जबकि उन्होंने नेतृत्व के संबंध में केंद्र के निर्णय को स्वीकार करने की अपनी इच्छा व्यक्त की।

राजेन ने कहा, “सरकार गठन एजेंडा है। हालांकि, मेरे लिए, केंद्र द्वारा चुना गया कोई भी नेता स्वीकार्य है।”

सोशल मीडिया पर संभावित नेतृत्व परिवर्तनों के बारे में चल रही अटकलों का जवाब देते हुए, एल निशिकांत ने ऑनलाइन कथाओं से निष्कर्ष निकालने के खिलाफ चेतावनी दी।

उन्होंने कहा कि पार्टी अपने आंतरिक तंत्र का पालन करती है और सोशल मीडिया की अटकलों को अविश्वसनीय बताया।

भाजपा विधायक हेइखम डिंगको ने एक अधिक सकारात्मक स्वर में कहा कि दिल्ली की चर्चाएं सकारात्मक परिणाम की ओर ले जाएंगी।

उन्होंने कहा, “कुछ सकारात्मक निश्चित रूप से होगा,” यह संकेत देते हुए कि चल रही वार्ताएं राज्य को राजनीतिक अनिश्चितता से बाहर निकालने में मदद करेंगी।

राजनीतिक गतिविधियों में वृद्धि का एक और संकेत यह है कि राज्य भाजपा अध्यक्ष ए शारदा देवी और अन्य वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता भी नई दिल्ली के लिए इंफाल छोड़ चुके हैं।

उनकी यात्रा ने यह अटकलें बढ़ा दी हैं कि पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व द्वारा मणिपुर से संबंधित महत्वपूर्ण संगठनात्मक और नेतृत्व संबंधी निर्णय लिए जा सकते हैं।

इस बीच, राज्य के विभिन्न हिस्सों से विपरीत राजनीतिक संकेत भी सामने आ रहे हैं।

कई कुकि संगठनों ने सार्वजनिक रूप से यह कहा है कि वे मणिपुर में लोकप्रिय सरकार के गठन का समर्थन नहीं करेंगे, विशेष रूप से घाटी क्षेत्रों में।

इसके विपरीत, घाटी क्षेत्र से एक लोकप्रिय, निर्वाचित सरकार की बहाली की मांग बढ़ती जा रही है ताकि केंद्रीय शासन के वर्तमान चरण को समाप्त किया जा सके।

राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि विभिन्न स्थितियों में यह तीव्र भिन्नता मणिपुर के राजनीतिक परिदृश्य में गहराते विभाजन को दर्शाती है, जबकि लंबे समय से चल रही राजनीतिक अनिश्चितता और प्रशासनिक paralysis के समाधान के लिए जन दबाव बढ़ता जा रहा है।

सूत्रों के अनुसार, दिल्ली की बैठक में मणिपुर की बदलती स्थिति, राजनीतिक स्थिरता, शासन के विकल्प और केंद्र की अगली कार्रवाई पर चर्चा होने की उम्मीद है।

हालांकि, भाजपा या राज्य नेतृत्व द्वारा बैठक के सटीक एजेंडे के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

केंद्रीय बजट की सराहना

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को केंद्रीय बजट 2026-27 की प्रशंसा करते हुए इसे 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण का मार्गदर्शक बताया। उन्होंने X पर एक पोस्ट में कहा कि यह बजट आत्मनिर्भर और विकसित भारत के सपने को केवल एक नारा नहीं, बल्कि सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता के रूप में दर्शाता है।

शाह ने यह भी कहा कि यह बजट समाज के सभी वर्गों, क्षेत्रों और नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए एक व्यापक योजना प्रस्तुत करता है, साथ ही हर कदम पर समर्थन देने के लिए एक ठोस दृष्टिकोण भी प्रदान करता है।

बजट की प्रस्तुति

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अपना नौवां बजट पेश करने के बाद शाह ने अपने विचार साझा किए। हालांकि कर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन सीतारमण ने 1 अप्रैल, 2026 से नए कर अधिनियम को लागू करने की घोषणा की। यह पहली बार था जब केंद्रीय बजट रविवार को प्रस्तुत किया गया। शाह ने कहा कि इस बजट के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने यह साबित कर दिया है कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत केवल एक नारा नहीं, बल्कि हमारी सरकार की एक दृढ़ प्रतिबद्धता है।

बजट का उद्देश्य

उन्होंने आगे कहा कि यह बजट न केवल समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाने के लिए एक स्पष्ट खाका प्रस्तुत करता है, बल्कि हर कदम पर समर्थन और प्रोत्साहन देने के लिए एक ठोस दृष्टिकोण भी सामने रखता है। विकासित भारत का बजट एक ऐसे भारत के निर्माण की परिकल्पना करता है जो हर क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व करे। शाह ने कहा कि यह बजट विनिर्माण, अवसंरचना, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन, ग्रामीण विकास, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, खेल और तीर्थ स्थलों जैसे क्षेत्रों में युवाओं, महिलाओं और किसानों के सपनों को साकार करने में मदद करेगा।

वित्त मंत्रालय का बयान

वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह कर्तव्य भवन में तैयार किया गया पहला बजट है और यह तीन ‘कर्तव्यों’ से प्रेरित है। मंत्रालय के अनुसार, पहला ‘कर्तव्य’ आर्थिक विकास को गति देना और उसे बनाए रखना है; दूसरा ‘कर्तव्य’ जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना है; तीसरा ‘कर्तव्य’ ‘सबका साथ, सबका विकास’ की परिकल्पना के अनुरूप सभी को संसाधनों और अवसरों तक पहुंच प्रदान करना है। गैर-ऋण प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमशः 36.5 लाख करोड़ रुपये और 53.5 लाख करोड़ रुपये अनुमानित हैं। केंद्र की शुद्ध कर प्राप्तियां 28.7 लाख करोड़ रुपये अनुमानित हैं।

बजट का महत्व

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 2026-27 के केंद्रीय बजट को “ऐतिहासिक” करार दिया, यह कहते हुए कि यह 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को दर्शाता है और सुधार यात्रा को मजबूत करता है, साथ ही विकासशील भारत के लिए एक स्पष्ट रोडमैप तैयार करता है।

अपने बजट के बाद के टेलीविज़न संबोधन में, प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बजट “अवसरों का राजमार्ग” है।

“आज का बजट ऐतिहासिक है। यह 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को दर्शाता है। यह सुधार यात्रा को मजबूत करता है और विकासशील भारत के लिए एक स्पष्ट रोडमैप तैयार करता है,” उन्होंने कहा।

मोदी ने कहा कि भारत केवल सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने से संतुष्ट नहीं है और यह बजट भारत के उज्ज्वल भविष्य की नींव को मजबूत करता है।

“यह बजट भारत की वैश्विक भूमिका को और मजबूत करता है। भारत के 1.4 अरब नागरिक केवल सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने से संतुष्ट नहीं हैं। हम जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। यह लाखों देशवासियों की संकल्पना है,” उन्होंने कहा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट में देश की नारी शक्ति की सशक्त उपस्थिति का प्रतिबिंब है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार नौवीं बार देश का बजट पेश करके एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है।

मोदी ने कहा कि इस वर्ष का बजट “मेक इन इंडिया” और “आत्मनिर्भर भारत” पहलों को नई गति देने के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप प्रस्तुत करता है।

“यह बजट 2047 तक विकासशील भारत की यात्रा के लिए नींव है। इस वर्ष का बजट भारत के सुधार एक्सप्रेस को नई ऊर्जा और नई गति देगा,” उन्होंने कहा।

मोदी ने यह भी कहा कि इस बजट में MSMEs को मिले समर्थन से उन्हें स्थानीय से वैश्विक स्तर पर बढ़ने की नई ताकत मिलेगी।

कांग्रेस की बजट पर प्रतिक्रिया

कांग्रेस ने रविवार को केंद्रीय बजट की आलोचना करते हुए इसे “बिल्कुल निराशाजनक” करार दिया। पार्टी का कहना है कि यह बजट किसानों और युवाओं के लिए कोई ठोस प्रस्ताव नहीं लाता है, जबकि इसके चारों ओर काफी प्रचार किया गया था।

कांग्रेस के महासचिव, संचार, जयराम रमेश ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा दिया गया बजट भाषण भी “गोपनीय” था, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए बजटीय आवंटन का कोई स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया।

रमेश ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, “हालांकि दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन करने की आवश्यकता है, लेकिन 90 मिनट के बाद यह स्पष्ट है कि बजट 2026/27 उस प्रचार के मुकाबले बहुत पीछे है जो इसके लिए किया गया था। यह पूरी तरह से निराशाजनक है।”

कांग्रेस के एक अन्य महासचिव के सी वेणुगोपाल ने कहा कि यह बजट आम लोगों के लिए नहीं, बल्कि बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए है और उन्होंने सवाल उठाया कि लोग इसे कैसे स्वीकार कर सकते हैं।

“इस बजट का स्वागत कैसे किया जा सकता है, इसमें कुछ भी नहीं है। यह पूरी तरह से खोखला है,” उन्होंने कहा।

कांग्रेस के महासचिव रंधीर सुरजेवाला ने एक माइक्रो-ब्लॉगिंग वेबसाइट पर लिखा, “बजट2026 राजनीतिक दृष्टि से दिशाहीन है। नीति के मामले में दिवालिया। तकनीकी बकवास, शून्य सामग्री! बहुत सारी समितियाँ, शून्य परिणाम!”

राज्यसभा में कांग्रेस के उप नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि यह बजट “सबसे निराशाजनक” है क्योंकि यह किसानों, युवाओं या देश की अर्थव्यवस्था के लिए कुछ भी नहीं लाता।

“शासन दल के चेहरे यह दर्शाते हैं कि इससे निराशाजनक बजट नहीं हो सकता, जिसने लोगों को धोखा दिया है। वित्त मंत्री के नौ बजटों में, यह सबसे निराशाजनक है। यह किसानों, युवाओं को रोजगार देने और देश की अर्थव्यवस्था के लिए कुछ भी नहीं लाता।

“कुल मिलाकर, यह एक खिलौना है जिसमें आवाज भी नहीं है। सेंसेक्स गिर गया है और यह बजट की कहानी कहता है। MSME क्षेत्र, जिसे बचाया जाना था, और अधिक दबाव में आएगा। यह एक ऐसा बजट है जिसने लोगों को धोखा दिया है और देश को निराश किया है,” उन्होंने प्रेस को बताया।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि भारत अब ईरान के बजाय वेनेजुएला से तेल खरीदेगा।

ट्रंप ने शनिवार को फ्लोरिडा के पाम बीच जाते समय ‘एयर फोर्स वन’ में पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह टिप्पणी इस सवाल के जवाब में की कि क्या चीन वेनेजुएला को दिए गए कर्ज की भरपाई तेल आपूर्ति के बदले कर पाएगा।

ट्रंप का दावा

ट्रंप ने कहा, ”चीन का स्वागत है और वह तेल के मामले में एक बड़ा सौदा कर सकता है। हम चीन का स्वागत करते हैं। हम पहले ही एक सौदा कर चुके हैं। भारत आ रहा है और वह ईरान से तेल खरीदने के बजाय वेनेजुएला का तेल खरीदेगा। हमने पहले ही यह सौदा कर लिया है, कम से कम इस सौदे की अवधारणा तो तय हो चुकी है।”

ट्रंप की इन टिप्पणियों पर नई दिल्ली की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।

ईरान और रूसी तेल में भारी कटौती

भारत 2019 तक ईरानी तेल का एक प्रमुख खरीदार रहा है, लेकिन तेहरान पर अमेरिकी प्रतिबंध दोबारा लगाए जाने के बाद भारत ने ईरान से तेल आयात में काफी कटौती कर दी थी।

ट्रंप के ये बयान ईरान और वेनेजुएला पर अमेरिकी प्रतिबंधों और इन देशों से कच्चा तेल न खरीदने को लेकर प्रमुख ऊर्जा आयातक देशों पर बनाए जा रहे दबाव की पृष्ठभूमि में आए हैं।

हाल के वर्षों में भारत ने रियायती दरों पर रूसी कच्चे तेल की खरीद में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है, जिससे रूस भारत के सबसे बड़े तेल आपूर्तिकर्ताओं में शामिल हो गया है।

अमेरिका ने भारत पर 50 प्रतिशत तक शुल्क लगाया है, जिसमें रूसी तेल की खरीद के कारण लगाया गया 25 प्रतिशत शुल्क भी शामिल है।

पीएम मोदी ने वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति से की बात

इस बीच, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से टेलीफोन पर बातचीत की, जिसमें दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा एवं विस्तृत करने पर सहमति जताई।

बातचीत पर विदेश मंत्री का बयान

विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, ऊर्जा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, कृषि और लोगों के बीच संपर्क सहित सभी क्षेत्रों में भारत-वेनेजुएला साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की।

मंत्रालय ने कहा था, ”दोनों नेताओं ने आपसी हित के विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया और ‘ग्लोबल साउथ’ के लिए अपने घनिष्ठ सहयोग के महत्व को रेखांकित किया।”

‘ग्लोबल साउथ’ से तात्पर्य उन देशों से है जिन्हें अक्सर विकासशील, कम विकसित अथवा अविकसित राष्ट्र के रूप में जाना जाता है और ये मुख्य रूप से अफ्रीका, एशिया और लातिन अमेरिका में हैं।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुए करदाताओं और निवेशकों के लिए कई अहम बदलावों का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने साफ किया कि सरकार का उद्देश्य टैक्सपेयर्स को बार-बार दफ्तरों के चक्कर से मुक्त करना और नियम आधारित ऑटोमेटेड सिस्टम के जरिए पारदर्शिता बढ़ाना है।

छोटे करदाताओं के लिए नई TDS व्यवस्था

बजट में छोटे करदाताओं के लिए एक नई और बड़ी सुविधा की घोषणा की गई है। अब कम या शून्य टीडीएस (Lower या Nil TDS) के लिए अलग से असेसिंग ऑफिसर के पास आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी।

सरकार एक नियम आधारित स्वचालित प्रणाली (Rule Based Automated Process) लाने जा रही है, जिसके तहत योग्य करदाता सीधे डिजिटल तरीके से TDS डिडक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकेंगे। इससे समय और कागजी कार्रवाई दोनों की बचत होगी।

निवेशकों के लिए आसान होगा Form 15G और 15H का झंझट

जिन निवेशकों के पास एक से ज्यादा कंपनियों की सिक्योरिटीज हैं, उनके लिए भी प्रक्रिया आसान की गई है। अब डिपॉजिटरीज सीधे निवेशक से फॉर्म 15G या फॉर्म 15H स्वीकार कर सकेंगी और इन्हें संबंधित कंपनियों तक खुद भेजेंगी

इससे निवेशकों को हर कंपनी के पास अलग-अलग फॉर्म जमा कराने की परेशानी से छुटकारा मिलेगा।

नया इनकम टैक्स एक्ट कब से होगा लागू?

सरकार ने यह भी साफ किया है कि नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इस नए कानून का उद्देश्य मौजूदा जटिल टैक्स कानूनों को सरल बनाना और टैक्स सिस्टम को ज्यादा स्पष्ट व समझने योग्य बनाना है।

शिक्षा और स्वास्थ्य पर टैक्स बोझ कम बजट 2026 में शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े खर्चों को राहत देने के लिए TCS (Tax Collected at Source) की दर घटा दी गई है।

पहले TCS: 5% अब TCS: 2% इस फैसले से विदेश में पढ़ाई या इलाज कराने वालों को सीधा फायदा मिलेगा।

रिवाइज्ड रिटर्न भरने वालों को ज्यादा समय

अब टैक्सपेयर्स को रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए ज्यादा समय मिलेगा। सरकार ने नाममात्र की फीस के साथ अतिरिक्त समय देने का प्रावधान किया है, ताकि गलती होने पर करदाता बिना डर के अपनी आयकर रिटर्न में सुधार कर सकें।

ITR फाइलिंग की नई समयसीमा

बजट में आयकर रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन भी स्पष्ट कर दी गई है-

ITR-1 और ITR-2 फाइल करने वाले: अंतिम तिथि 31 जुलाई

नॉन-ऑडिट बिजनेस केस और ट्रस्ट्स: अंतिम तिथि 31 अगस्त

इससे अलग-अलग श्रेणी के करदाताओं को बेहतर योजना बनाने का समय मिलेगा।

NRI प्रॉपर्टी बिक्री पर TDS नियम बदले एनआरआई द्वारा प्रॉपर्टी बेचने से जुड़े TDS नियमों में भी अहम बदलाव किया गया है। अब TDS की कटौती निवासी खरीदार करेगा और इसके लिए TAN लेना जरूरी नहीं होगा, जो पहले अनिवार्य था। इससे रियल एस्टेट लेन-देन में प्रक्रिया और आसान हो जाएगी।