रावतपुरा सरकार आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान (एसआरआईएमएसआर) को मान्यता दिलाने और सीटे बढ़ाने के नाम पर 55 लाख की रिश्वत लेने वाले 6 आरोपियों के रैकेट को सीबीआई ने गिरफ्तार किया।

छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल शेखर दत्त का निधन हो गया। उनके निधन पर राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शोक व्यक्त किया है।

राज्यपाल डेका ने कहा, स्व. दत्त एक कुशल प्रशासक ही नहीं, बल्कि एक सच्चे सैनिक और राष्ट्रभक्त थे। वहीं सीएम ने कहा ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति और शोक संतप्त परिवार को संबल प्रदान करे। स्व. शेखर दत्त जी एक कुशल प्रशासक, दूरदृष्टा एवं देश सेवा के प्रति पूर्णत: समर्पित व्यक्तित्व थे।

बता दें कि उन्होंने दिल्ली स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली। शेखर दत्त वर्ष 2010 से 2014 तक छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रहे। शेखर दत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के 1969 बैच के अधिकारी थे और देश के प्रमुख पदों पर कार्यरत रहे। उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) के डिप्टी के रूप में भी नियुक्त किया गया था। साथ ही उन्होंने रक्षा मंत्रालय में रक्षा सचिव के तौर पर भी सेवाएं दीं।

अब तक दुश्‍मन के दो ग्रेनेड शरीर पर आकर फट चुके थे. एक ग्रेनेड से घुटने से नीचे का एक पैर बुरी तरह से जख्‍मी हो गया था, दूसरे ग्रेनेड ने नाक से कार तक चीरा लगा दिया था. यातना यहीं पर खत्‍म नहीं हुई. वह मरा कि नहीं, यह जानने के लिए पाकिस्‍तानी सैनिकों ने पहली गोली बाजू पर, दूसरे गोली जांघ पर और तीसरी गोली सीने पर चला दी. दो ग्रेनेड और इतनी गोलियां झेलने के बाद किसी का भी बचना असंभव सा था. लेकिन उस दिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था. असंभव न केवल संभव हुआ, ऐसी हालत में भारतीय सेना के इस जांबाज ने पाकिस्‍तान के आधा दर्जन सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया.

चीन की चालबाजी से तो सभी वाकिफ हैं, लेकिन इस बार उसका पैंतरा सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अरमानों पर हमला किया है. उसकी मंशा भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था की जड़ों में सेंध लगाने की है. चीन को आभास हो गया है कि भारत दुनिया की दूसरी फैक्‍ट्री बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है और उसकी चुनौतियां भी बढ़ रही हैं. अपनी इसी चिंता से निपटने के लिए चीन ने भारत मैन्‍युफैक्‍चिरिंग को सुस्‍त करने की रणनीति बनाई है. साथ ही भारतीय में काम कर रहे अपने नागरिकों को वापस बुलाने का फरमान भी जारी कर दिया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को जब पश्चिम अफ्रीकी देश घाना की धरती पर उतरे तो भारत की ताकत, कूटनीति और संस्कृति का अनोखा संगम देखने को मिला. पीएम मोदी जैसे ही अक्रा पहुंचे, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर और 21 तोपों की सलामी दी गई. यह सम्मान न सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री को बल्कि भारत की बढ़ती ताकत को था. इस ऐतिहासिक यात्रा के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी पिछले 30 वर्षों में घाना जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं. उनका यह दौरा भारत-अफ्रीका रिश्तों के एक नए युग की शुरुआत माना जा रहा है.

होम लोन, पर्सनल लोन या ऑटो लोन लेने वालों के लिए रिजर्व बैंक ने बड़ी सहूलियत वाला फैसला किया है. आरबीआई ने अपने हालिया आदेश में कहा है कि सिबिल स्‍कोर की जानकारी अब रियल टाइम में देनी होगी, जो अभी तक कंपनियां 15 दिनों में एक बार अपडेट करती हैं. आरबीआई के इस फैसले से लोन लेने वालों को बड़ा फायदा मिलने का अनुमान है.

क्रेडिट की लगातार जानकारी जरूरी
राव ने कहा कि हमें क्रेडिट सूचना के बारे में अधिक और लगातार जानकारी की उम्मीद करनी चाहिए. वास्तविक समय या लगभग वास्तविक समय पर क्रेडिट सूचना मिलने से जोखिम आकलन की परिशुद्धता बढ़ेगी, ऋण खाते को बंद करने या पुनर्भुगतान जैसी उधारकर्ता गतिविधियों को दर्शाने में मदद मिलेगी और उपभोक्ता का अनुभव भी बेहतर होगा. इस अवसर पर राव ने यह माना कि प्रौद्योगिकी, प्रक्रिया पुनर्रचना और परिवर्तन प्रबंधन में निवेश होने से इसमें लागत आएगी लेकिन यह राशि उससे होने वाले फायदों से कहीं कम होगी.

क्रेडिट संस्‍थानों पर ज्‍यादा निर्भरता
डिप्‍टी गवर्नर ने कहा कि इस मामले में एक अन्य प्रमुख चुनौती पहचान मानकीकरण की है. सीआईसी सटीक और मान्य पहचान देने के लिए क्रेडिट संस्थानों पर निर्भर है. इसके बिना दोहराव और गलत रिपोर्टिंग का जोखिम बना रहता है. आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने जटिल कृत्रिम मेधा (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) मॉडल के इस्तेमाल से मॉडल संबंधी जोखिम को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि इनका पूरी तरह परीक्षण, सत्यापन या पूर्वाग्रहों और प्रदर्शन में उतार-चढ़ाव के लिए निगरानी नहीं होने से समस्या होती है.

डिफॉल्‍ट से निपटने के लिए जरूरी
डिप्‍टी गवर्नर ने कहा कि बैंकों को डिफॉल्‍ट से निपटने के लिए बाकायदा तैयारी करनी होगी. मौजूदा मॉडल को निष्पक्ष, पारदर्शी और नियामकीय एवं नैतिक मानकों के अनुरूप बनाए रखने के लिए कठोर सत्यापन प्रावधान, निरंतर निगरानी और मजबूत शासन ढांचा जरूरी है. इसके बिना बैंकों को अपने कर्ज पर जोखिम घटाना आसान नहीं होगा. वह भी ऐसे समय में जब लोन के विस्‍तार के लिए लगातार उपाय किए जा रहे हैं और इसकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है.

जॉइंट सीट एलोकेशन अथोरिटी (JoSAA) ने आज, 2 जुलाई को जोसा (JoSAA 2025) काउंसलिग राउंड 3 सीट आवंटन परिणाम की घोषणा की है. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट josaa.nic.in पर अपने राउंड 3 आवंटन की स्थिति की जांच कर सकते हैं. इसके लिए उम्मीदवारों को अपने आवेदन संख्या और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करना होगा.

जोसा काउंसलिंग राउंड 3 में सीट आवंटित किए गए उम्मीदवारों के लिए 4 जुलाई को शाम 5 बजे तक ऑनलाइन रिपोर्टिंग, दस्तावेज़ अपलोड और शुल्क भुगतान पूरा करना आवश्यक है. शुल्क भुगतान या दस्तावेज़ सत्यापन से संबंधित किसी भी मुद्दे को भी 5 जुलाई को शाम 5 बजे तक हल किया जाना चाहिए.

इसके अलावा, जो उम्मीदवार सीट आवंटन प्रक्रिया से हटना चाहते हैं या भविष्य के राउंड के लिए JoSAA काउंसलिंग से बाहर निकलना चाहते हैं, वे 2 जुलाई को शाम 5 बजे से 4 जुलाई को शाम 5 बजे के बीच ऐसा कर सकते हैं.

जोसा काउंसलिंग में सीट आवंटन उम्मीदवार की जेईई मेन या जेईई एडवांस्ड ऑल इंडिया रैंक (एआईआर) और जोसा 2025 चॉइस-फिलिंग प्रक्रिया के दौरान उनकी प्रस्तुत प्राथमिकताओं पर आधारित होता है. सीट आवंटित होने के बाद, उम्मीदवारों को ‘सीट आवंटन सूचना पर्ची’ डाउनलोड करनी होगी, जिसमें सीट की पुष्टि करने के बारे में विस्तृत निर्देश शामिल हैं, जिसमें ऑनलाइन रिपोर्टिंग, शुल्क भुगतान और दस्तावेज़ जमा करने की समय सीमा शामिल है.

आईआईटी में फिजिकल रिपोर्टिंग के समय इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी
–JoSAA प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर (प्रारंभिक सीट अलॉटमेंट सूचना पर्ची)

–JoSAA रिपोर्टिंग सेंटर पर ऑनलाइन जेनरेट किया गया दस्तावेज़ सत्यापन-सह-सीट स्वीकृति पत्र (प्रोविजनल ऑफ़र और सीट स्वीकृति पत्र)

–कक्षा 10वीं की मार्कशीट या प्रमाणपत्र

–जन्म प्रमाणपत्र (केवल तभी जब कक्षा 10 की मार्कशीट/प्रमाणपत्र में जन्म तिथि का उल्लेख न किया गया हो)

–कक्षा 12वीं की मार्कशीट या प्रमाणपत्र (योग्यता परीक्षा)

–श्रेणी प्रमाण पत्र (एससी/एसटी/ओबीसी-एनसीएल/ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए) – जोसा पोर्टल पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में होना चाहिए.

-पीडब्ल्यूडी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

-आधार कार्ड

-पासपोर्ट (विदेशी नागरिकों के लिए) या ओसीआई/पीआईओ कार्ड, यदि लागू हो

-आय प्रमाण पत्र (फीस छूट के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए) – 01 अप्रैल 2024 को या उसके बाद जारी किया जाना चाहिए और 5 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के लिए लागू होना चाहिए.

अगर आप ओला, उबर और रैपिडो जैसी ऐप बेस्ड कैब सर्विस का इस्तेमाल करते हैं तो पीक आवर्स में ट्रैवल के लिए अब आपको जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ सकती है. केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की नई गाइडलाइंस के मुताबिक, कैब एग्रीगेटर अब पीक आवर्स में बेस किराए का दोगुना तक वसूल सकेंगे. अभी अधिकतम डेढ़ गुना किराया लेने की छूट है. इसके अलावा बिना ठोस वजह के राइड कैंसल करने वाले ड्राइवरों पर नकेल कसने जैसे कई नियम भी बनाए गए हैं.

केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने मोटर व्हीकल एग्रिगेटर गाइडलाइंस (MVAG) 2025 का नया सेट पेश किया है. ये दिशानिर्देश सबके लिए हैं. राज्य सरकारें इसे लेकर अपने नियम बना सकती हैं. परिवहन मंत्रालय ने राज्यों को ऐप बेस्ड कैब सेवाओं के लिए अपने नियम बनाने के लिए तीन महीने का समय दिया है.

नए नियमों में क्या खास?
पीक आवर्स में कैब का किराया के लिए बेस किराए से दोगुना तक हो सकेगा. नॉन पीक आवर्स में कैब संचालक किराया कम कर सकते हैं.बेस फ़ेयर कम से कम 3 किलोमीटर का हो सकता है.नॉन-पीक आवर्स में किराया बेस किराए का कम से कम 50 प्रतिशत होना चाहिए.बिना ठोस कारण राइड कैंसल करने पर ड्राइवर पर जुर्माना लगेगा.ये जुर्माना किराए के 10 फ़ीसदी तक हो सकता है. यात्रियों पर भी बिना वजह राइड कैंसल करने पर जुर्माना लगेगा.ड्राइवर को कम से कम 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा.

‘कैब कंपनियों का डर्टी गेम होगा बंद’
कैब कंपनियों को पीक आवर्स में ज्यादा किराया वसूलने की छूट पर कई लोग सवाल उठा रहे हैं. हालांकि दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के डिप्टी कमिश्नर रह चुके अनिल चिकारा इसे अच्छा कदम बताते हैं. उनका कहना है कि कैब एग्रीवेटर पहले छिपे चार्ज लेते थे. बीते साल भर से डर्टी गेम चल रहा था. लेकिन परिवहन मंत्रालय ने ये अच्छा काम किया है कि राज्य सरकार के STA बोर्ड पीक आवर्स में दोगुना किराया और नॉन पीक आवर्स में किराया कम कर सकते हैं.

राइड कैंसिल करने पर लगेगा जुर्माना
पूर्व डिप्टी कमिश्नर अनिल चिकारा ने आगे कहा कि अभी कई बार ऐसा होता था कि अगर ड्राइवर राइड कैंसिल करता था, तब भी कंपनी राइड बुक कराने वाले ग्राहक से कई बार चार्ज कर लेती थीं. लेकिन अब अगर ग्राहक राइड कैंसिल करेगा तो वो हर्जाना देगा और ड्राइवर कैंसिल करेगा तो बोझ उसके ऊपर पड़ेगा. जब उनसे पूछा गया कि क्या इससे आम आदमी पर अधिक बोझ नहीं पड़ेगा, इस पर उन्होंने कहा कि अब सारा किराया पारदर्शी होगा. कई बार राज्य सरकारें रेट फिक्स करने में सालों-साल लगा देती हैं. इसके चलते कंपनियां छिपे चार्जेज़ वसूलना शुरू कर देती हैं.

पूर्व डिप्टी कमिश्नर अनिल चिकारा ने उस नियम का भी स्वागत किया है, जिसमें प्राइवेट बाइकों को एग्रीगेटर के साथ मिलकर टैक्सी सर्विस देने की छूट दी गई है. उनका कहना है कि प्राइवेट कारों को भी ऐप बेस्ड कंपनियों के साथ जोड़ने की छूट मिलनी चाहिए. इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, सेवाएं सस्ती हो सकती हैं. इसके अलावा सड़कों पर गाड़ियां कम हो सकती हैं और पार्किंग की समस्या भी कम हो जाएगी.

राइड कैंसिलेशन के नए नियम से ड्राइवर खफा
राइड कैंसिल करने के लिए जुर्माना लगाने के नियम को लेकर कई ड्राइवरों में नाराजगी है. एक ड्राइवर ने कहा कि कई बार बुकिंग कराने वाले लोग ओला और उबर जैसी दो कैब बुक करा लेते हैं. जब हम लोकेशन पर पहुंचते हैं तो पैसेंजर वहां नहीं मिलते, ऐसे में हमें राइड कैंसल करनी पड़ती है. इसके लिए जुर्माना नहीं लगाया जाना चाहिए.

सरकार विदेशों में काम करने वालों की सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटेन, नीदरलैंड समेत कुल 22 देशों के साथ सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट (SSA) साइन किया है. ब्रिटेन ने हाल ही में इस एग्रीमेंट को मंज़ूरी दी है. यही नहीं सरकार अमेरिका के साथ होने वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) में भी सोशल सिक्योरिटी के प्रावधान को शामिल कर रही है. इसका सबसे बड़ा फायदा विदेशों में काम करने वाले भारतीयों को सामाजिक सुरक्षा लाभ मिल सकेंगे.

क्या है सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट?

सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट एक ऐसा समझौता है, जिसके तहत अगर कोई भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश में काम करता है, तो उसकी प्रोविडेंट फंड (PF) की कटौती भारत में ही होगी, यानी उसे उस विदेशी देश में दोबारा PF नहीं कटवाना पड़ेगा, जिससे उसे दोहरी कटौती से राहत मिलेगी. अगर कोई व्यक्ति विदेश में किसी भारतीय कंपनी (या उसकी ब्रांच) में काम कर रहा है, तो उसकी PF कटौती की अधिकतम अवधि 3 साल होगी.

केंद्रीय मंत्री ने कही ये बात

केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि हम दुनिया के अलग-अलग देशों के साथ सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट को लेकर बातचीत कर रहे हैं. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) में भी हमने वाणिज्य मंत्रालय से कहा है कि सोशल सिक्योरिटी के प्रावधान को उसमें शामिल किया जाए, ताकि हमारे लोगों को भी इसका फायदा मिल सके.

छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों द्वारा आईडी ब्लास्ट किया गया है. इस ब्लास्ट में एक ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया है. घायल ग्रामीण को बीजापुर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां से रेफर कर दिया गया. यह घटना सिराकोंटा और दम्पाया के मध्य जंगल क्षेत्र की है.

बीजापुर में IED ब्लास्ट, एक ग्रामीण घायल
बीजापुर में नक्सलियों द्वारा आईईडी ब्लास्ट किया गया. इस ब्लास्ट में एक ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया. वहीं घायल को मद्देड प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया. जानकारी के मुताबिक, नक्सलियों ने प्रेशर आईईडी लगा रखी थी. दरअसल, मंगलवार की देर शाम ग्राम पेगड़ापल्ली के रहने वाले एक ग्रामीण सिराकोंटा और दम्पाया के मध्य जंगल क्षेत्र में फुटु के लिए गया था, जहां नक्सलियों द्वारा पूर्व से लगाए गए प्रेशर IED की चपेट में आने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया.

ग्रामीण के पैर और चेहरे पर गंभीर चोटें
घायल ग्रामीण का नाम विशाल गोटे (32 वर्ष) बताया जा रहा है, जो बीजापुर के मद्देड़ के ग्राम मोटलागुड़ा के रहने वाला है. जानकारी के मुताबिक, प्रेशर IED विस्फोट से विशाल गोटे के पैर और चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं. घायल को प्राथमिक उपचार के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मद्देड़ भर्ती कराया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल बीजापुर रेफर कर दिया गया.

मेडिकल कॉलेज जगदलपुर किया गया रेफर
हालांकि इसके बाद मेडिकल कॉलेज जगदलपुर रेफर किया गया. इस घटना के बाद प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि जंगल क्षेत्रों में भ्रमण करते समय विशेष सतर्कता बरतें और किसी भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि की जानकारी मिलने पर तुरंत पुलिस थाना या निकटतम सुरक्षा कैम्प को दें.