Parliament Monsoon Session 2023: संसद के 20 जुलाई से से शुरू होने जा रहे मानसून सत्र से एक दिन पहले आज यानी 19 जुलाई को केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। यह बैठक 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र से संबंधित कई मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए बुलाई गई है।
इस बैठक में मानसून सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी दलों के साथ चर्चा की जाएगी। इस बीच, विधायक विनायक राउत ने News18 को बताया कि सरकार ने सर्वदलीय बैठक के लिए उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को नहीं बुलाया है। उन्होंने कहा कि शिवसेना (UBT) सांसद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ इस मुद्दे को उठाएंगे।
संसदीय कार्य मंत्रालय के अनुसार, संसद के मानसून सत्र की पूर्व संध्या पर दोनों सदनों के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुधवार को अपराह्न 3 बजे संसदीय ग्रंथालय भवन में बुलाई गई है। संसद के सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाने की परंपरा रही है, जिसमें विभिन्न दल अपने मुद्दों को रखते हैं। इस बैठक में सरकार के वरिष्ठ मंत्री शामिल होते हैं। ऐसी कई बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिस्सा लिया है।
17 बैठकें प्रस्तावित (Parliament Monsoon Session)
उधर, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ द्वारा मंगलवार (18 जुलाई) को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक को टाल दिया गया, क्योंकि कई दलों के नेता उपलब्ध नहीं थे। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को होगी, जो 11 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान संसद के दोनों सदनों की कुल 17 बैठकें प्रस्तावित हैं।
सत्र हंगामेदार रहने के आसार (Parliament Monsoon Session)
मानसून सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। एक ओर जहां सत्ता पक्ष महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने का प्रयास करेगा। वहीं दूसरी ओर विपक्ष मणिपुर हिंसा, रेल सुरक्षा, महंगाई और अडानी मामले पर JPC गठित करने की मांग सहित अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा।
21 नए विधेयक होंगे पेश (Parliament Monsoon Session)
लोकसभा सचिवालय के एक बुलेटिन के अनुसार, संसद के मानसूत्र सत्र या 17वीं लोकसभा के 12वें सत्र के दौरान लिए जाने वाले सरकारी कार्यों की संभावित सूची में 21 नए विधेयकों को पेश एवं पारित करने के लिए शामिल किया गया है। इसमें दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक 2023 भी शामिल है। यह विधेयक संबंधित अध्यादेश का स्थान लेने के लिए पेश किया जाएगा। आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साध रही है।
सरकारी सूत्रों का कहना है कि सत्र में महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाने हैं। ऐसे में सभी दलों को सत्र चलाने में सहयोग करना चाहिए, क्योंकि सरकार नियम एवं प्रक्रिया के तहत किसी भी विषय पर चर्चा कराने से पीछे नहीं हट रही है। वहीं, हाल में कांग्रेस पार्टी की संसदीय रणनीति समूह की बैठक में सत्र के दौरान मणिपुर हिंसा, रेल सुरक्षा, संघीय ढांचे पर कथित आक्रमण, GST को PMLA के दायरे में लाने और महंगाई पर चर्चा कराने की मांग पर जोर देने की बात कही गई थी।
