सरकार ने आदेश दिया है कि 1 अप्रैल 2026 से देशभर में बिकने वाला पेट्रोल E20 होगा और उसमें कम से कम RON 95 (रिसर्च ऑक्टेन नंबर) होना जरूरी होगा. इसका मतलब है कि पेट्रोल में अधिकतम 20% एथेनॉल मिलाया जाएगा.
यह फैसला तेल आयात कम करने, प्रदूषण घटाने और गन्ना व मक्का जैसी फसलों की मांग बढ़ाने के लिए लिया गया है, क्योंकि एथेनॉल इन्हीं फसलों से बनाया जाता है.
इस पहल से ईंधन ज्यादा साफ जलेगा और प्रदूषण कम होगा. उद्योग से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि 2023-25 के बाद भारत में बनने वाली ज्यादातर गाड़ियों को E20 पेट्रोल पर चलने के हिसाब से ही बनाया गया है. इसलिए नई गाड़ियों में किसी बड़ी दिक्कत की संभावना नहीं है. लेकिन पुरानी गाड़ियों में माइलेज 3 से 7 प्रतिशत तक कम हो सकता है.
RON 95 की शर्त क्यों?
सरकार ने यह फैसला पहले की सफलता को देखते हुए लिया है, जब 10% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य तय समय से पहले हासिल कर लिया गया था. RON 95 की शर्त इसलिए रखी गई है ताकि इंजन में प्री-इग्निशन जैसी समस्या से बचा जा सके और इंजन की परफॉर्मेंस सुरक्षित रहे. बता दें कि RON एक माप है, जो बताता है कि पेट्रोल इंजन में समय से पहले जलने (नॉकिंग) से कितना बचाव करता है. नॉकिंग तब होती है जब ईंधन सही समय से पहले या असमान रूप से जल जाता है. इससे इंजन में पिंग जैसी आवाज आती है और लंबे समय में इंजन को नुकसान हो सकता है. RON जितना ज्यादा होगा, पेट्रोल उतना ही बेहतर तरीके से नॉकिंग से बचाएगा और इंजन की सुरक्षा करेगा.
सभी जगह मिलेगा एथनॉल मिक्स पेट्रोल
पेट्रोलियम मंत्रालय ने 17 फरवरी की एक अधिसूचना में कहा, केंद्र सरकार निर्देश देती है कि पेट्रोलियम कंपनियां राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देशों के अनुसार 20 प्रतिशत तक एथनॉल के साथ मिश्रित मोटर स्पिरिट (पेट्रोल) की बिक्री करेंगी, जिसका न्यूनतम रिसर्च ऑक्टेन नंबर (रॉन) 95 होगा. केंद्र सरकार विशेष परिस्थितियों में कुछ क्षेत्रों में सीमित समय के लिए छूट दे सकती है.
