केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने हाल ही में बताया कि महिला आरक्षण विधेयक के पारित होने के बाद संसद में कुल सीटों की संख्या 816 हो जाएगी। इनमें से 33.4% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाएं भी शामिल होंगी। उन्होंने एएनआई से बातचीत में कहा कि यह विधेयक पारित होने के बाद संसद में सीटों की संख्या में वृद्धि होगी।
सभी दलों से समर्थन की अपील
अठावले ने सभी राजनीतिक दलों से इस विधेयक का समर्थन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस आरक्षण में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान होना चाहिए। इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कराने के लिए 16 से 18 अप्रैल तक एक विशेष संसद सत्र आयोजित किया जाएगा।
महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में कदम
अठावले ने इस पहल को महिलाओं के सशक्तिकरण और शासन में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि बढ़ी हुई सीटों की संख्या 2029 के लोकसभा चुनावों के बाद लागू होगी, जिससे पूरे देश में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित होगा।
