महिलाओं को जागरुक और सशक्त बनाने की दिशा में राज्य और केंद्र सरकारें लगातार काम करती रहती हैं. जिसके लिए सरकार की तरफ से कई योजनाएं भी चलाई जाती रहती हैं. इन योजनाओं का उद्देश्य होता है महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें बढ़ावा देना. खासतौर से उनकी सुरक्षा का ख्याल रखना और परिवार नियोजन के समय उन्हें एक सकारात्मक माहौल प्रदान करना. आज आपको हम ऐसी ही तीन योजनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में नौकरीपेशा महिलाओं को जरूर पता होना चाहिए.
सखी निवास योजना
केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत ‘सखी निवास योजना’ भी चलाई जाती है. इस योजना के तहत नौकरीपेशा महिलाओं को आवास और रहने की सुविधा मिलती है. इसे पहले कामकाजी महिला छात्रावास कहा जाता था. ये योजना खासतौर से उन महिलाओं के लिए है जो अपने घर से दूर शहरों या कस्बों में रहती हैं. ये योजना सुनिश्चित करती है कि महिलाएं सुरक्षित महसूस करें, उन्हें किफायती रहने की सुविधा मिले और सुविधाजनक आवास मिल सके.
शी बॉक्स पोर्टल
ये योजना सरकार ने महिलाओं के लिए दफ्तर में सुरक्षित माहौल बनाने के उद्देश्य से शुरू की है. SHe Box Portal योजना के तहत कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यदि कोई यौन उत्पीड़न की घटना हो जाए, तो उसकी शिकायत करने के लिए बनाई गई है. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा चलाए जाने वाला ये पोर्टल निजी और सरकारी, दोनों क्षेत्रों की कामकाजी महिलाओं को ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने और उसकी स्थिति ट्रैक करने की सुविधा देता है.
मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961
कई बार महिलाओं को लगता है कि बच्चा पैदा होने के बाद उनका करियर खत्म हो गया है. लेकिन ऐसा नहीं हैं, सरकार ने इसके लिए भी योजना बनाई हुई है. मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 भारत में कामकाजी महिलाओं को प्रेगनेंसी और डिलीवरी के समय पेड लीव्स और अन्य लाभ प्रदान करने वाली योजना है. ये योजना से भी नहीं बल्कि एक कानून है, जिसका 2017 के संशोधन क्या गया था. जिसके बाद अब इसके तहत पहले दो बच्चों के लिए 26 सप्ताह की पेड लीव्स, 80 दिनों के काम की पात्रता, मेडिकल बोनस और क्रैच सुविधा के साथ नौकरी सुरक्षित रहती है.
