अगर आपका CIBIL स्कोर 730 से कम है, तो आने वाले समय में लोन मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। 2026 के लिए RBI के नए ECL (एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस) नियमों के लागू होने के बाद, बैंक लोन देते समय ज़्यादा सावधानी बरत सकते हैं। बैंकिंग एक्सपर्ट्स का मानना है कि कम क्रेडिट स्कोर वाले लोगों को लोन मंज़ूर करवाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर लोन मंज़ूर हो भी जाता है, तो ब्याज दर ज़्यादा हो सकती है। कुछ मामलों में, बैंक अतिरिक्त गारंटी या कोलैटरल (गिरवी रखने के लिए संपत्ति) की मांग कर सकते हैं। चिंता की बात यह है कि देश में 730 से कम CIBIL स्कोर वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है; नतीजतन, अगले साल होम, कार या एजुकेशन लोन लेने की चाहत रखने वाले लोगों को पहले के मुकाबले ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।
नए नियम 1 अप्रैल, 2027 से लागू होंगे!
RBI के नए नियम 1 अप्रैल, 2027 से लागू होने की संभावना है। आम तौर पर, अगर कोई ग्राहक 90 दिनों तक अपनी EMI का भुगतान नहीं करता है, तो लोन को NPA (नॉन-परफॉर्मिंग एसेट) माना जाता है; लेकिन नए नियमों के तहत, बैंकों को भविष्य में संभावित डिफ़ॉल्ट का अनुमान लगाना होगा। इसके अनुसार, उन्हें पहले से ही फंड अलग रखना होगा। बैंकिंग एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बदलाव से बैंकों की कमाई पर असर पड़ सकता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इससे बैंकिंग सेक्टर पर ₹42,000 करोड़ तक का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ सकता है।
एक्सपर्ट्स का मानना है कि अच्छे क्रेडिट स्कोर वाले लोग कम ब्याज दरों और बेहतर शर्तों पर लोन ले सकते हैं। इसी वजह से, बैंक 730 या उससे ज़्यादा CIBIL स्कोर वाले ग्राहकों को प्राथमिकता दे सकते हैं। अनुमान है कि देश में लगभग सात करोड़ लोगों का क्रेडिट स्कोर 730 या उससे ज़्यादा है।
बैंक भविष्य के जोखिमों का आकलन कैसे करेंगे?
ECL फ्रेमवर्क के तहत, बैंक सिर्फ़ यह नहीं देखेंगे कि ग्राहक अभी अपनी EMI का भुगतान कर रहा है या नहीं। लोन देने से पहले कई अन्य कारकों पर भी विचार किया जाएगा। उदाहरण के लिए:
• ग्राहक का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड
• CIBIL स्कोर में बदलाव
• आय में कमी या उतार-चढ़ाव
• नौकरी जाने का जोखिम
• लोन-टू-वैल्यू (LTV) अनुपात
• मौजूदा कर्ज़ की स्थिति
इन सभी कारकों पर विचार करके, बैंक संभावित लोन डिफ़ॉल्ट के जोखिम का आकलन करेगा।
