इस दौरान उन्होंने स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए कहा पीओके पर ये बयान दिया।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, “लोगों ने इसे फॉरग्रांटेड लिया। लोगों ने तो सोचा था कि 370 को भी बदला नहीं जा सकता है। यह ऐसा है कि हमें स्वीकार करना होगा। अब सबकुछ बदल चुका है। इस देश के सभी राजनीतिक दल PoK, जो भारत का हिस्सा है, वापस लेने के लिए प्रतिबद्ध है।”

’10 साल पहले PoK के बारे में कोई सोचता भी नहीं थी’

उन्होंने कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि 10 साल पहले तक मैंने कभी लोगों को पीओके को लेकर सवाल करते हुए नहीं देखा था। जब हमनें 370 हटाया, तो अब लोग समझ रहे हैं कि हां पीओके भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमने 370 हटाकर सही किया, इसलिए लोग पीओके का मुद्दा लोगों के मन में आ रहा है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके पर क्या कहा?

इससे पहले भारत के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने रिपब्लिक के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा था कि पीओके को वापस लेने के लिए हमें किसी तरह की फोर्स लगाने की जरुरत नहीं पड़ेगी। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने पूछा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को मेनिफेस्टो में डाला है? क्या लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि आप क्या करना चाह रहे हैं और कब करेंगे।

इसपर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, “पीओके भारत का था, है और रहेगा। इसे मेनिफेस्टो में डालने की क्या जरूरत है। आराम से रहिए…जिस तरह से काम हो रहा है, जैसी अमन और शांति की स्थिति बनी हुई है और विकास के काम हो रहे हैं, भारत जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, एक दिन ऐसा आएगा, जब पीओके के लोग खुद ही भारत के साथ आने की बात करेंगे।”

सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने पहले कहा था कि विपक्षी गठबंधन के नेताओं की आयोग के साथ मुलाकात बृहस्पतिवार के लिए निर्धारित है, लेकिन बाद में इसे बदलकर शुक्रवार कर दिया गया।

उन्होंने कहा कि वे अपने प्रचार अभियान में भाजपा द्वारा कथित ”धार्मिक प्रतीकों के इस्तेमाल” का मुद्दा भी उठाएंगे। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) सहित ‘इंडिया’ गठबंधन में शामिल दलों ने अब तक निर्वाचन आयोग को अलग-अलग पत्र लिखा है, जिसमें पहले दो चरणों के मतदान के आंकड़ों को जारी करने में कथित ‘देरी’ को लेकर चिंता व्यक्त की गई है।

विपक्ष के आरोपों के बीच, निर्वाचन आयोग ने दावा किया था कि मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद ”डाले गए मतों की वास्तविक संख्या” का बूथ-वार आंकड़ा उम्मीदवारों के पास उपलब्ध है। पिछले सप्ताह जारी एक बयान में, निर्वाचन आयोग ने यह भी कहा था कि वह मतदान के प्रत्येक चरण के बाद मतदान के आंकड़ों को समय पर जारी करने को ”उचित महत्व” देता है। उसने कहा कि न केवल निर्वाचन क्षेत्र, बल्कि मतदान की वास्तविक संख्या का बूथ-वार आंकड़ा भी उम्मीदवारों के पास उपलब्ध है, जो एक वैधानिक आवश्यकता है।

मल्लिकार्जुन खडगे ने की है शिकायत

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मंगलवार को निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदान आंकड़ों में कथित ”विसंगतियों” के मुद्दे पर विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं को पत्र लिखा था। अपने पत्र में, खरगे ने ‘इंडिया’ के नेताओं से इस मुद्दे पर सामूहिकता, एकजुटता के साथ स्पष्ट रूप से अपनी आवाज उठाने का आग्रह किया। निर्वाचन आयोग ने आधिकारिक तौर पर 30 अप्रैल को, लोकसभा चुनाव के पहले दो चरणों में हुए मतदान का आंकड़ा साझा किया। आयोग के आंकड़ों के अनुसार, मौजूदा लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 66.14 प्रतिशत और दूसरे चरण में 66.71 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।

मंगलवार को हुए तीसरे चरण के मतदान के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा बुधवार रात 10 बजे तक के अद्यतन आंकड़ों के मुताबिक, 65.68 प्रतिशत मतदान हुआ। निर्वाचन आयोग द्वारा सोमवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में मतदान प्रतिशत के आंकड़ों के साथ हर सीट पर मतदाताओं की कुल संख्या भी शामिल थी। विभिन्न विपक्षी दलों ने चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा के अन्य नेताओं के भाषणों को लेकर भी निर्वाचन आयोग से संपर्क किया और आरोप लगाया है कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है। विपक्षी दलों के साथ-साथ भाजपा द्वारा की गई शिकायतों के आधार पर, निर्वाचन आयोग ने भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा और कांग्रेस अध्यक्ष खरगे को आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन पर नोटिस जारी किया था।

उन्होंने कहा कि 1950 से लेकर 2015 तक इन 65 सालों में तकरीबन हिंदुओं की जनसंख्या में 8 फीसदी से अधिक की गिरावट आई है, जो चिंता का विषय है। एक रिपोर्ट सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हिंदुओं की घटी आबादी के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है।

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) की रिपोर्ट में दावा है कि 1950 से 2015 तक भारत में हिंदू आबादी तकरीबन 8 फीसदी घटी है। इस अवधि के दौरान मुस्लिम आबादी में 43 प्रतिशत से ज्यादा का इजाफा हुआ है। इस पर गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकालम में रोहिंग्या समेत अन्य मुसलमानों को पराश्रय दिया गया। उन पर कभी भी अंकुश लगाने की कवायत नहीं की गई। आलम ये है कि धीरे-धीरे हिंदुओं की जनसंख्या घटती चली गई। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की तरफ से गजवा-ए हिंद की तैयारी की जा रही है। ये भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की दिशा में काम किया जा रहे हैं।

कांग्रेस-राजद देश तोड़ने का काम कर रहे हैं- गिरिराज सिंह

गिरिराज सिंह ने कहा कि ये (विपक्ष) लोग सिर्फ वोट बैंक की राजनीतिक करते हैं, देश की संप्रभुता से इनका कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस-राजद देश तोड़ने का काम कर रहे हैं। क्योंकि देश में मुस्लिम की आबादी लगातार बढ़ता ही जा रही है, ये चिंता का विषय बना हुआ है।

यह फैसला न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने सुनाया। फैसले ने विशेष रूप से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2)(viii) और आयकर नियम, 1962 के नियम 3(7)(i) की वैधता को बरकरार रखा। इसमें कहा गया है कि प्रावधान न तो अन्यायपूर्ण है, न ही क्रूर है और न ही करदाताओं पर कठोर।

नियम के अनुसार, जब कोई बैंक कर्मचारी जीरो इंटरेस्ट या रियायती कर्ज लेता है तो वह सालाना जितनी राशि बचाता है, उसकी तुलना एक सामान्य व्यक्ति द्वारा भारतीय स्टेट बैंक से उतनी ही राशि का लोन लेकर भुगतान की जाने वाली राशि से की जाती है, जिस पर बाजार लगता है और यह कर योग्य होगा।

न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि ब्याज मुक्त या रियायती कर्ज के मूल्य को अनुलाभ के रूप में टैक्स लगाने के लिए अन्य लाभ या सुविधा के रूप में माना जाना चाहिए। नियोक्ता द्वारा ब्याज मुक्त या रियायती दर पर कर्ज देना निश्चित रूप से ‘फ्रिंज बेनिफिट’ और ‘अनुलाभ’ के रूप में योग्य होगा, जैसा कि आम बोलचाल में इसके नेचुरल यूजेज से समझा जाता है।”

क्या है अनुलाभ

न्यायमूर्ति खन्ना और न्यायमूर्ति दत्ता ने ‘अनुलाभ’ की प्रकृति के बारे में स्पष्ट करते हुए बताया कि यह रोजगार की स्थिति से जुड़ा एक लाभ है, जो ‘वेतन के बदले लाभ’ से अलग है। यह सेवाओं के लिए मुआवजा है। अनुलाभ रोजगार के लिए आकस्मिक हैं और रोजगार की स्थिति के कारण लाभ प्रदान करते हैं, जो सामान्य परिस्थितियों में उपलब्ध नहीं होते हैं।

कोर्ट ने ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन और अन्य संस्थाओं द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया। इसमें तर्क दिया गया था कि इस वर्गीकरण में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को आवश्यक विधायी कार्यों का अत्यधिक और अनिर्देशित प्रतिनिधिमंडल शामिल है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि भारतीय स्टेट बैंक की प्रमुख लेडिंग रेट को मानक बेंचमार्क के रूप में उपयोग करना मनमाना था और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

हालांकि, जजों ने कहा कि एसबीआई की ब्याज दर को एक बेंचमार्क के रूप में तय करने से एकरूपता सुनिश्चित होती है और विभिन्न बैंकों द्वारा ली जाने वाली अलग-अलग ब्याज दरों पर कानूनी विवादों को रोका जा सकता है। उन्होंने ने कहा कि यह उपाय गैरजरूरी मुकदमेबाजी से बचाता है। साथ ही अनुषंगी लाभ के टैक्सेबल मूल्य की गणना करने की प्रक्रिया को भी सरल बनाता है।

पंजाब में अपनी जड़ें जमाने और ताकत बढ़ाने के लिए भाजपा ने कांग्रेस, अकाली दल व आम आदमी पार्टी के कई प्रमुख नेताओं को अपने साथ जोड़ा है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ भाजपा में है और जाखड़ को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं।

राज्य की 13 लोकसभा सीटों के लिए भाजपा ने नौ सीटों के लिए अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं। अब उसे चार सीटों फिरोजपुर, आनंदपुर साहिब, फतेहगढ़ साहिब व संगरूर बाकी हैं। भाजपा को इन सीटों के लिए दमदार उम्मीदवारों की जरूरत हैं। चूंकि भाजपा का इन क्षेत्रों में अपना संगठन ज्यादा मजबूत नहीं रहा, इसलिए उसके पास लोकसभा चुनाव लड़ने वाले प्रभावी उम्मीदवार नहीं हैं।

सूत्रों के अनुसार पार्टी इन सीटों में कुछ पर दूसरे दलों से आने वाले नेताओं पर दांव लगा सकती है। इसके लिए उसकी कांग्रेस और अकाली दल के कुछ नेताओं पर नजर भी है।

आप से हुआ लोगों का मोहभंग
गौरतलब है भाजपा में पंजाब में बड़ी संख्या में नए लोग जुड़े हैं। इनमें दूसरे दलों के नेताओं के साथ समाज के विभिन्न वर्गो के प्रभावशाली और पूर्व नौकरशाह तक शामिल हैं। भाजपा की कोशिश सीमावर्ती राज्य में अपनी पकड़ मजबूत करने की है। भाजपा के एक प्रमुख नेता ने कहा कि अकाली दल व कांग्रेस की सरकारों के कारनामों से उकता गए लोगों ने विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को मौका दिया था, लेकिन अब उससे भी लोगों का मोह भंग हो गया है और लोग नए विकल्प की तलाश में है और भाजपा वह विकल्प लोगों के सामने रख रही है।

वीआरएस ले मैदान में परमपाल कौर
भाजपा ने बठिंडा सीट पर परमपाल कौर को ही उम्मीदवार रखना तय किया है। कौर आईएएस अधिकारी हैं और उन्होंने वीआरएस ले लिया है जिसे केंद्र सरकार ने मंजूरी भी दे दी है। हालांकि पंजाब सरकार ने कौर को नोटिस जारी कर उनसे तत्काल ड्यूटी पर जाने को कहा है क्योंकि उनको तीन महीने के नोटिस पीरियड् से छूट नहीं मिली है। इस पर कौर ने कहा कि उनके वीआरएस को मंजूरी मिल चुकी है, इसलिए वह चुनाव लड़ेंगी।