दरअसल, यह एक स्वास्थ्य योजना है जिसके तहत पात्र लोगों को मुफ्त इलाज प्रदान किया जाता है और इसका पूरा खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाता है। ऐसे में अगर आप भी इस योजना में आवेदन कर लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको पहले यह जांचना होगा कि आप पात्र हैं या नहीं और फिर आवेदन प्रक्रिया जाननी होगी. तो आइए बिना किसी देरी के जानते हैं. आप इसके बारे में और जान सकते हैं…

• दरअसल, आयुष्मान कार्ड सबसे पहले उन लोगों का बनाया जाता है जो इस आयुष्मान योजना के तहत पात्र हैं। इसके बाद कार्डधारक सूचीबद्ध अस्पतालों में 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करा सकेंगे।

यहां पात्रता सूची है:-

• आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए पात्रता की एक सूची है और इस सूची के अनुसार जो पात्र हैं वे आवेदन कर सकते हैं… जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो निराश्रित या आदिवासी हैं या जो भूमिहीन हैं…
• इसके अलावा पात्रता सूची के अनुसार यदि किसी का घर कच्छ का है, जो निराश्रित या आदिवासी है।
• जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं या जिनके परिवार में कोई विकलांग सदस्य है आदि। तो ये लोग योजना के लिए पात्र माने जाते हैं।

जानिए कैसे करें आवेदन:-

• यदि आप पात्र हैं तो आपको आवेदन करने के लिए सबसे पहले अपने नजदीकी लोक सेवा केंद्र पर जाना होगा।
• यहां जाकर संबंधित अधिकारी से मिलें और उन्हें अपने दस्तावेज दें

इस योजना के तहत मुफ्त बिजली देने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी और इसका लाभ एक करोड़ परिवारों को दिया जाना है। ऐसे में अगर आप भी पात्र हैं तो इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसकी प्रक्रिया आप आगे की स्लाइड्स में जान सकते हैं। तो आइए जानें आगे की स्लाइड्स में आप इसके बारे में जान सकते हैं…

आवेदन कर सकता:-

• सबसे पहले आपको आधिकारिक पोर्टल https://pmsuryagarh.gov.in/ पर जाना होगा और बिजली वितरण कंपनी का चयन करना होगा।
• फिर बिजली वितरण नंबर चुनें और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भरें।
• इसके बाद आपको कंज्यूमर नंबर और मोबाइल नंबर डालकर लॉगइन करना होगा।
• लॉगिन करने के बाद आपको रूफटॉप सोलर के लिए आवेदन करना होगा।
• फिर आपको अप्रूवल का इंतजार करना होगा
• अब अपने डिस्कॉम में किसी भी पंजीकृत विक्रेता से प्लांट लगवाएं
• एक बार इंस्टॉलेशन पूरा हो जाने पर, प्लांट का विवरण जमा करें और नेट मीटर के लिए आवेदन करें
• इसके आवेदन और डिस्कॉम द्वारा सत्यापन के बाद पोर्टल से कमीशनिंग प्रमाणपत्र तैयार किया जाएगा।
• इसके बाद आपको कमीशनिंग रिपोर्ट मिल जाएगी
• एक बार जब आपको यह रिपोर्ट मिल जाए, तो अपने बैंक खाते की जानकारी जैसे बैंक खाता संख्या और रद्द किए गए चेक पोर्टल पर जमा करें।
• फिर 30 दिन के अंदर आपके बैंक खाते में सब्सिडी आ जाएगी.

6,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। 6 हजार रुपये की यह आर्थिक सहायता हर साल तीन किस्तों में दी जाती है. प्रत्येक किस्त के तहत किसान के खाते में दो हजार रुपये की राशि ट्रांसफर की जाती है. अब तक किसानों के खातों में कुल 15 किश्तें जारी की जा चुकी हैं.

पिछले साल नवंबर महीने में बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर भारत सरकार ने किसानों के खाते में 15वीं किस्त जारी की थी. 15वीं किस्त मिलने के बाद देशभर के करोड़ों किसान 16वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इसी क्रम में आइए जानते हैं कि सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त कब जारी कर सकती है।

• मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो भारत सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त फरवरी या मार्च में जारी कर सकती है। हालाँकि, भारत सरकार ने इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है।
• अगर आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त का लाभ लेना चाहते हैं।
• ऐसे में आप पीएम किसान पोर्टल पर जाकर सभी आवश्यक चरणों का पालन करके आसानी से योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
• जिन किसानों ने अभी तक इस योजना के तहत अपना ई-केवाईसी और भूमि रिकॉर्ड सत्यापित नहीं कराया है। उन्हें अगली 16वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा.

अगर आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त का लाभ लेना चाहते हैं। ऐसे में आपको इन जरूरी कामों को जल्द से जल्द पूरा कर लेना चाहिए। इसके अलावा जिन किसानों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए आवेदन करते समय गलत जानकारी दर्ज की है। उन्हें अगली 16वीं किस्त का लाभ भी नहीं मिलेगा.

पहला कदम जातिगत जनगणना, जो देश का एक्स-रे होगा और दूसरा कदम धन-संसाधन की मैपिंग,जिससे पता चल जाएगा कि किसके पास क्या है और कितना है?राहुल गांधी ने केन्द्र की मोदी सरकार को घेरने की कोशिश है। जहां तक राहुल क्रांतिकारी कदमों की बात है तो जाति जनगणना का मुद्दा तो वे काफी समय से उठा रहे हैं, इससे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को नुकसान ही उठाना पड़ा है। हां, दूसरा मुद्दा जरूर नया है, धन-संसाधन की मैपिंग।

दो तिहाई वंचित आबादी को देश की तरक्की का भागीदार बनाए बिना भारत की समृद्धि असंभव है। कांग्रेस ‘भारत बनाने वालों’ के साथ न्याय कर एक सशक्त और समृद्ध भारत की नींव रखेगी।

मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और सामान्य वर्ग के गरीबों की कोई जगह नहीं है। देश के बजट के हर 100 रुपए में दो तिहाई आबादी का हिस्सा सिर्फ 6 रुपए है। इस वर्ग के साथ हो रहा भयंकर अन्याय देश को अंदर से खोखला बना रहा है।

कंपनी का कहना है कि पेटीएम से जुड़ी खबरों के ‘स्थिर’ होने तक जेफरीज अपने फैसले पर बरकरार रहेगी।

इसी के साथ जेफरीज फाइनेंशियल ग्रुप इंक, पेटीएम-ऑपरेटर वन 97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड पर कवरेज छोड़ने वाली पहली प्रमुख विदेशी ब्रोकरेज कंपनी बन गई है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पिछले महीने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ किए गए एक्शन के बाद से कंपनी की साख पर भी काफी नकारात्मक असर पड़ा है। आरबीआई के एक्शन के कुछ हफ्ते बाद ही निवेश बैंक ने पेटीएम के स्टॉक को “नॉट रेटेड” घोषित किया है। वहीं पेटीएम के बिजनेस मॉडल को लेकर भी चिंता जाहिर की है और अब FY25E के रेवेन्यू में सालाना आधार पर 28 प्रतिशत की गिरावट देखती है।

Paytm EBITDA पर हो सकता है असर

जेफरीज ने अपने नोट में कहा कि हम, यूजर/मर्चेंट रिटेंशन, रेवेन्यू ट्रैक्शन और कॉस्ट कंट्रोल्स से पैदा होने वाले सकारात्मक और नकारात्मक जोखिम देख रहे हैं। मर्चेंट/यूजर एट्रीशन 10-30 प्रतिशत तक रहने और और कुल रेवेन्यू को 20-45 प्रतिशत का झटका लगने के आधार पर वैल्यूएशन काफी अलग हो सकती है। जेफरीज का मानना है कि आरबीआई के पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर एक्शंस से पेटीएम के FY25E EBITDA पर लगभग 20 प्रतिशत का असर हो सकता है।

अगर ऐसा होता है, तो हिंडनबर्ग मामले के बाद ये उनके कारोबारी समूह को मिलने वाली एक बड़ी फंडिंग होगी.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अडानी ग्रुप अपने एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन हाइड्रोजन और अन्य बिजनेस का विस्तार करना चाहता है. बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक इसके लिए अडानी ग्रुप बड़े पैमाने पर फंड जुटाने के लिए एडवांस बातचीत के लेवल पर है.

हिंडनबर्ग के बाद नहीं मिल पा रहा था फंड

अडानी ग्रुप के लिए ये बड़ी राहत की बात भी है. पिछले साल हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद से उसे कई लेवल पर नई पूंजी जुटाने में दिक्कत आ रही थी. वहीं ग्रुप ने अपने कर्ज का बोझ कम करने के लिए कई सारे ड्यू पेमेंट्स को लेकर अग्रिम कर्ज भुगतान किया था. ऐसे में 21,580 करोड़ रुपए के इस फंड से ग्रुप अपनी कई परियोजनाओं को आगे बढ़ा सकेगा.

हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप ने फंड जुटाने के लिए लंदन, दुबई और सिंगापुर जैसे देशों के फाइनेंशियल हब में रोडशो भी किए थे. इसकी वजह से उसे अपने वित्तीय संकट को दूर करने में काफी हद तक मदद भी मिली थी.

हालांकि फंड जुटाने की समय सीमा अभी तय नहीं हुई है. विशेषज्ञों का मानना है कि ग्रुप ये फंड 2024 के मध्य तक जुटा सकता है और मार्केट में इसका असर दिख सकता है. हालांकि इसके लिए अडानी ग्रुप अपनी फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज के कुछ शेयर्स की बिक्री कर सकता है.

एयरपोर्ट, ग्रीन हाइड्रोजन बिजनेस में कम कर सकता है हिस्सेदारी

रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप पश्चिम एशियाई देशों के सॉवरेन फंड से राशि जुटाने के लिए अपने एयरपोर्ट और ग्रीन हाइड्रोजन बिजनेस में ही हिस्सेदारी को कम कर सकता है. पश्चिमी एशियाई देश वैसे भी भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निवेश करने को लालयित है.

इनमें आईआईटी, आईआईएम और केंद्रीय विद्यालय शामिल हैं. प्रधानमंत्री मोदी शिक्षा के स्‍तर को बढ़ाने के लिए शुरुआत से प्रयासरत रहे हैं. पीएम मोदी बोर्ड की परीक्षाओं से पहले देश भर के बच्‍चों के मन में उठाने वाले सवालों का जवाब देने के लिए एक कार्यक्रम ‘परीक्षा पे चर्चा’ भी पिछले कई सालों से कर रहे हैं.

IIT के इन परिसरों को करेंगे समर्पित

प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को जो परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे, उनमें आईआईटी भिलाई, आईआईटी तिरूपति, आईआईटी जम्मू, आईआईआईटीडीएम कांचीपुरम का स्थायी परिसर शामिल हैं. भारतीय कौशल संस्थान (आईआईएस) (उन्नत प्रौद्योगिकियों पर एक अग्रणी कौशल प्रशिक्षण संस्थान) कानपुर में स्थित है; और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दो परिसरों (देवप्रयाग, उत्तराखंड और अगरतला, त्रिपुरा) को भी समर्पित करेंगे.

आईआईएम, केवी और एनवी के भवनों का उद्धाटन

वहीं, प्रधानमंत्री मोदी देश में तीन नए आईआईएम यानी आईआईएम जम्मू, आईआईएम बोधगया और आईआईएम विशाखापत्तनम का उद्घाटन भी करेंगे. वह देश भर में केंद्रीय विद्यालय (केवी) के लिए 20 नए भवनों और 13 नए नवोदय विद्यालयों (एनवी) भवनों का भी उद्घाटन करेंगे. प्रधानमंत्री देश भर में पांच केंद्रीय विद्यालय परिसरों, एक नवोदय विद्यालय परिसर और नवोदय विद्यालयों के लिए पांच बहुउद्देशीय हॉल की आधारशिला भी रखेंगे.