सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को केंद्र सरकार ने कहा कि एयर इंडिया विमान हादसे की एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड (एएआईबी) द्वारा की जा रही जांच अब अपने आखिरी चरण में है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने यह जानकारी मिलने के बाद केंद्र सरकार से अब तक अपनाए गए ‘प्रोसिजरल प्रोटोकॉल’ पर एक छोटी रिपोर्ट दाखिल करने को कहा।

केंद्र सरकार और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि 12 जून, 2025 को हुए विमान हादसे की एएआईबी जांच आखिरी पड़ाव पर है और इसके कुछ हिस्से दूसरे देशों में पूरे होने हैं। उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग वाली याचिकाओं पर तीन सप्ताह बाद सुनवाई तय करने का आग्रह किया। इस पर शीर्ष अदालत ने कहा कि एएआईबी की जांच रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश की जाए। मेहता ने भरोसा दिलाया कि विवरण साझा किया जाएगा। कोर्ट ने कहा है कि एएआईबी का काम क्रैश की वजह का पता लगाना है, न कि मकसद बताना।

मीडिया रिपोर्ट्स पर भरोसा न करें: सीजेआई

गैर सरकारी संगठन सेफ्टी मैटर्स फाउंडेशन की ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि तीन और बोइंग के साथ ऐसी ही घटनाएं हुई थीं और केंद्र ने कोई जवाब नहीं दिया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि गैर सत्यापित रिपोर्ट्स पर भरोसा न करें।

कमेंट करते समय कंजर्वेटिव होना चाहिए

सीजेआई ने कहा कि पिछले सप्ताह कहा गया कि लंदन-दिल्ली उड़ान में भी फ्यूल स्विच में दिक्कत थी। बाद में, एयरलाइन ने कहा कि यह ठीक था। कहा किसी एयरलाइन पर कमेंट करते समय कंजर्वेटिव होना चाहिए।

पायलट कह रहे हैं कि बोइंग 787 सुरक्षित नहीं

भूषण ने कहा कि 8,000 से अधिक पायलट कह रहे हैं कि बोइंग 787 सुरक्षित नहीं है। सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि भूषण को संतुष्ट करने का एकमात्र तरीका खुद भूषण की अध्यक्षता में कमेटी बनाना है।

आपको बता दें कि अहमदाबाद से लंदन जा रहे दुर्घटनाग्रस्त हुए इस विमान में 261 लोग सवार थे। चालक दल के सदस्यों सहित 260 लोगों की दुर्घटना में मौत हो गई थी सिर्फ एक व्यक्ति ही बचा था। मरने वालों में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल थे। विमान के पायलट सुमित सभरवाल के पिता और कुछ और लोगों ने विमानों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाते हुए कोर्ट में याचिकाएं दाखिल कर रखी हैं। साथ ही हादसे की जांच की मांग भी की है।

मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार और डीजीसीए की ओर से पेश सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड (एएईइबी) की जांच अंतिम चरण में है और इसके कुछ हिस्से विदेशों में किए जाने हैं।

नए श्रम कानूनों, आर्थिक नीतियों और भारत और अमेरिका की ट्रेड डील के विरोध में गुरुवार को भारत बंद का आह्वान किया गया है। 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियनों के जॉइंट प्लेटफॉर्म ने अलग-अलग किसान संगठनों के समर्थन से बंद का आह्वान किया है।

राज्य स्तर पर कुछ राजनीतिक दलों ने भी बंद को समर्थन दिया है। विस्तार से जानते हैं कि इस दौरान क्या खुला और क्या बंद रहेगा।

संयुक्त मंच में INTUC, AITUC, HMS, CITU, AIUTUC, TUCC, SEWA, AICCTU, LPF और UTUC शामिल हैं। ANI से बात करते हुए, SKM के संयोजक हन्नान मोल्लाह ने इस समझौते पर असहमति जताई और कहा कि इसके भारतीय किसानों पर बुरे परिणाम होंगे। उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर अमेरिका की चालाकी के आगे घुटने टेकने का आरोप लगाया।

क्या खुला रहेगा

आपातकालीन सेवाएं: अस्पताल और स्वास्थ्य सुविधाओं सहित इमरजेंसी सेवाएं सामान्य रूप से चलने की उम्मीद है।

एम्बुलेंस सेवाएं: चिकित्सा आपात स्थिति में सहायता के लिए एम्बुलेंस बिना किसी बाधा के चलने की संभावना है।

हवाई और रेल सेवाएं: उड़ानें और ट्रेनें चलने की उम्मीद है, लेकिन यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे ट्रैफिक या स्थानीय विरोध के कारण होने वाली संभावित देरी के लिए एयरलाइन या IRCTC ऐप चेक करते रहें।

दवा की दुकानें: मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसी खुले रहने की संभावना है।

जरूरी आपूर्ति: दूध और अखबार की सप्लाई जैसी जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी।

बैंकिंग (सीमित): हालांकि बैंक यूनियन हड़ताल पर हैं, लेकिन नेट बैंकिंग और एटीएम (ATM) सेवाएं चालू रहने की उम्मीद है।

क्या रहेगा बंद

केरल, कर्नाटक और ओडिशा सहित कुछ राज्यों में स्कूल और कॉलेज बंद रह सकते हैं, यदि स्थानीय संगठन इस बंद को अपना समर्थन देते हैं। उन इलाकों में बाजार और स्थानीय दुकानें आंशिक या पूरी तरह से बंद रह सकती हैं, जहां हड़ताल का व्यापक असर दिखेगा। कर्मचारियों के हड़ताल में शामिल होने के कारण बैंकों के कामकाज में बाधा आ सकती है। कुछ शाखाएं बंद रह सकती हैं या सीमित कर्मचारियों के साथ काम कर सकती हैं।

कई शहरों में सड़क जाम, विरोध प्रदर्शन या सार्वजनिक परिवहन की कमी के कारण यातायात प्रभावित हो सकता है, जिससे जाम की स्थिति बन सकती है। निजी कार्यालयों के सामान्य रूप से चलने की उम्मीद है।

सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के अंतर्गत नई दिल्ली के कृषि भवन परिसर में स्थित 100 साल से अधिक पुरानी ‘कदीमी मस्जिद’ के अस्तित्व पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दिल्ली वक्फ बोर्ड की याचिका खारिज करने और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) द्वारा हाल ही में जारी टेंडर के बाद मस्जिद को हटाए जाने की आशंका बढ़ गई है।

हालांकि, केंद्र सरकार ने पूर्व में मस्जिद को सुरक्षित रखने का आश्वासन दिया था।

2024 में दिल्ली हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि बोर्ड तब दोबारा कोर्ट आ सकता है जब उसे सेंट्रल विस्टा परियोजना में अपनी संपत्ति पर खतरा महसूस हो। याचिका में कृषि भवन की मस्जिद सहित छह धार्मिक स्थलों को सुरक्षा देने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान 1 दिसंबर 2021 को सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को आश्वस्त किया था कि उन धार्मिक स्थलों के साथ कुछ नहीं हो रहा है और सरकार अभी वहां तक नहीं पहुंची है।

लेकिन, अब स्थिति बदलती दिख रही है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 19 जनवरी 2026 को CPWD द्वारा कृषि भवन और शास्त्री भवन के पुनर्विकास के लिए जारी किए गए टेंडर दस्तावेजों में, मस्जिद को हटाए जाने वाली संरचनाओं की सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है। इसके बावजूद, टेंडर के साथ संलग्न विस्तृत ड्रॉइंग्स में मस्जिद को नए प्रस्तावित भवन के नक्शे में उसके मूल स्थान पर नहीं दिखाया गया है।

वक्फ बोर्ड और इमाम का पक्ष

कदीमी मस्जिद कृषि भवन के खुले प्रांगण में स्थित है। यह मुख्य रूप से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों द्वारा नमाज अदा करने के लिए उपयोग की जाती है। हालांकि यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के तहत एक संरक्षित स्मारक नहीं है, लेकिन यह 1970 के दिल्ली प्रशासन के राजपत्र में प्रकाशित वक्फ संपत्तियों की सूची में दर्ज है।

वक्फ बोर्ड ने अदालत को बताया था कि यह मस्जिद सरकारी इमारत से भी पुरानी है। बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अमानतुल्ला खान ने कहा, “सरकार ने अदालत में कहा था कि मस्जिदों को प्रभावित नहीं किया जाएगा। अगर अब वे इसे ध्वस्त करने जा रहे हैं, तो यह गलत है।”

CPWD ने कृषि भवन और शास्त्री भवन के स्थान पर ‘कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट’ (CCS) की इमारतों 4 और 5 के निर्माण के लिए 19 जनवरी को टेंडर जारी किया था। इस टेंडर में बोली लगाने की अंतिम तिथि 13 फरवरी है। CCS 4 और 5 परियोजनाओं की अनुमानित लागत 3,006.07 करोड़ रुपये है और इसे 24 महीने में पूरा किया जाना है।

इसके साथ ही, सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत उपराष्ट्रपति के पूर्व आधिकारिक निवास परिसर में स्थित एक मस्जिद और एक मंदिर को पहले ही हटाया जा चुका है।

देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास बीते साल नवंबर में हुए भीषण धमाके को लेकर हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इस निगरानी रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिण एशिया में प्रतिबंधित जिहादी संगठन अब भी सक्रिय हैं।

रिपोर्ट में जैश ए मोहम्मद का भी जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया है कि कई सालों से प्रतिबंध, आर्थिक रोक और अंतरराष्ट्रीय दबाव के बावजूद कुछ संगठन पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं।

4 फरवरी को सुरक्षा परिषद को सौंपी गई 37वीं रिपोर्ट में बताया गया है कि वैश्विक आतंकवाद रोधी एजेंसियां इन क्षेत्रीय संगठनों को अब भी सक्रिय खतरे के रूप में देख रही हैं। न्यूज 18 ने अपनी एक रिपोर्ट में दस्तावेज के हवाले से बताया है कि कम से कम एक सदस्य देश के आकलन के अनुसार जैश ए मोहम्मद अब भी सक्रिय है और बड़े हमलों की योजना बनाने में सक्षम है। इससे यह चिंता सामने आई है कि पहले की सख्त कार्रवाई के बाद भी संगठन पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है।

रिपोर्ट में 9 नवंबर 2025 को दिल्ली के लाल किला के पास हुए हमले का भी उल्लेख है। इस धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक सदस्य देश द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर इस हमले को जैश ए मोहम्मद से जोड़ा गया है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र ने स्पष्ट किया है कि यह आकलन संबंधित देश का है और इसे संयुक्त राष्ट्र की स्वतंत्र पुष्टि नहीं माना जाना चाहिए।

CGPSC Prelims 2026 Exam Date: CGPSC प्री परीक्षा की तारीख तय, एडमिट कार्ड जारी, दो पालियों में होगा एग्जाम, जानें पूरा शेड्यूल’

• CGPSC अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर!
• एडमिट कार्ड जारी होते ही बढ़ी हलचल
• 22 फरवरी को होगी कड़ी परीक्षा

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) ने राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 की तिथि घोषित कर दी है। यह परीक्षा 22 फरवरी 2026 को प्रदेश के सभी 33 जिलों में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं जिन्हें अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.psc.cg.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

22 फरवरी को दो शिफ्ट में होगी CGPSC परीक्षा (CGPSC State Service Exam)

आयोग द्वारा जारी जानकारी के अनुसार इस परीक्षा के माध्यम से कुल 265 पदों पर भर्ती की जाएगी। परीक्षा दो पालियों में आयोजित होगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। वहीं दूसरी पाली में दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित किया जाएगा।

265 पदों पर परीक्षा की उलटी गिनती शुरू (CGPSC Admit Card Download)

लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रदेशभर में परीक्षा को शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से पहले पहुंचें और अपने साथ प्रवेश पत्र एवं वैध फोटो पहचान पत्र अवश्य लेकर जाएं।

छत्तीसगढ़ में कमिश्नरेट सिस्टम लागू होते ही सख्ती देखी जा रही है। राजधानी रायपुर में देर रात शहर में खुली दुकानों पर पुलिस की सख्त कार्रवाई देखी गई। 

कमिश्नरेट सिस्टम लागू होते ही सख्ती देखी जा रही है। राजधानी रायपुर में देर रात शहर में खुली दुकानों पर पुलिस की सख्त कार्रवाई देखी गई।

रायपुर कमिश्नरेट के सेंट्रल जोन पुलिस ने शटर गिराकर चोरी-छिपे सामान बेचने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। इस कार्रवाई में 3 दुकानदार और 3 खरीददारों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई करने से शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखना आसान होता है और अवैध कारोबार पर रोक लगाई जा सकती है।

पुलिस ने बताया कि सेंट्रल जोन में देर रात संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद टीम ने इलाके की घेराबंदी की। टीम ने छापेमारी करते हुए उन दुकानों पर ध्यान केंद्रित किया, जो अक्सर चोरी-छिपे सामान बेचने के लिए जानी जाती थीं। शटर गिराकर दुकान में जांच की गई और अवैध रूप से रखे गए सामान की जब्ती की गई। कार्रवाई के दौरान तीन दुकानदार और तीन खरीददार मौके पर पकड़े गए, जिन्हें आवश्यक कानूनी प्रक्रिया के तहत हिरासत में लिया गया।

इस कार्रवाई में पुलिस ने कहा कि मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोबाइल ऐक्सेसरीज और नकली ब्रांडेड उत्पाद चोरी-छिपे बेचे जा रहे थे। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कई बार ऐसे दुकानदार अपने काम को छिपाने के लिए रात के समय दुकानें खोलते हैं, जिससे आम लोगों की सुरक्षा पर भी असर पड़ता है। उन्होंने यह भी कहा कि अब इस तरह की दुकानों और उनके ग्राहकों पर निगरानी बढ़ा दी जाएगी।

सेंट्रल जोन के पुलिस अधिकारी ने कहा कि कार्रवाई का उद्देश्य केवल दुकानदारों को डराना या परेशान करना नहीं है, बल्कि अवैध कारोबार को रोकना और आम नागरिकों को धोखाधड़ी या नकली सामान से बचाना है। उन्होंने चेतावनी दी कि जो लोग चोरी-छिपे व्यापार करते हैं या ऐसे सामान खरीदते हैं, उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।

रायपुर कोर्ट परिसर से पेशी के दौरान दो हत्या आरोपी विचाराधीन कैदी फरार, पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश शुरू की।

शहर के सेंट्रल जेल में बंद दो विचाराधीन कैदियों के फरार होने का मामला सामने आया है। दोनों को पेशी के लिए कोर्ट लाया गया था, लेकिन पेशी होने से पहले ही वे पुलिसकर्मियों को चकमा देकर कोर्ट परिसर से फरार हो गए। आसपास कैदियों को न पाकर पुलिसकर्मियों के होश उड़ गए। उन्होंने पहले अपने स्तर पर तलाश की, लेकिन जब कोई सुराग नहीं मिला तो जेल प्रबंधन और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।

हत्या के आरोपी थे दोनों कैदी

जानकारी के मुताबिक फरार हुए दोनों कैदी राजेश मारकण्डेय और तुलाराम मारकण्डेय हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में आरोप में जेल में बंद थे। वे न्यायिक अभिरक्षा में थे और उनकी नियमित पेशी हो रही थी। जेल से बाहर आने का मौका मिलते ही दोनों फरार हो गए। बताया जा रहा है कि कैदी उस समय कोर्ट मोहऱिर की अभिरक्षा में थे। फिलहाल सिविल लाइन्स पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है।

राजधानी में फिर चाकूबाजी की घटना

राजधानी रायपुर के मौदहापारा थाना क्षेत्र में आपसी लेनदेन के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। विवाद के दौरान नियाज़ अशरफी उर्फ निज्जू ने मोहम्मद हाशिम उर्फ जानम पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। (Raipur Jail Kaidi Farar Hindi News) बताया जा रहा है कि दोनों के बीच पैसों के लेनदेन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। कहासुनी के बाद मामला मारपीट तक पहुंच गया और इसी दौरान नियाज़ ने चाकू से वार कर दिया।

तीन आरोपी पुलिस की गिरफ्त में

गौरतलब है कि रायपुर में चाकूबाजी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। 5 और 6 फरवरी 2026 को पुलिस ने अलग-अलग मामलों में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था। मोवा स्थित आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में छात्रों द्वारा चाकू लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। जांच के दौरान पंडरी थाना पुलिस ने 12वीं कक्षा के छात्र सुशांत प्रधान (19 वर्ष), निवासी बीएसयूपी कॉलोनी सड्डू, को गिरफ्तार कर उसके पास से चाकू बरामद किया। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की कैबिनेट बैठक में किसानों के लिए बड़ा निर्णय लिया गया है. राज्य सरकार होली से पहले किसानों को धान के अंतर की राशि के रूप में 10 हजार करोड़ रुपये का एकमुश्त भुगतान करेगी. साथ ही विधानसभा के आगामी सत्र और बजट 2026-27 के प्रारूप को भी मंजूरी दी गई है.

छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार की कैबिनेट बैठक बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में संपन्न हुई. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित इस मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ बजट 2026-27 से पहले राज्य के विकास और किसानों के हित में कई बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं.

धान के अंतर की राशि का एकमुश्त भुगतान

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के धान उत्पादक किसानों के लिए एक बड़ी सौगात की घोषणा की है. मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है कि समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल के मान से अंतर की राशि का भुगतान होली पर्व से पहले एकमुश्त किया जाएगा.

खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में राज्य के 25 लाख 24 हजार से अधिक किसानों से 141.04 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है. कृषक उन्नति योजना के तहत इस साल लगभग 10 हजार करोड़ रुपये का भुगतान सीधे किसानों के खातों में किया जाएगा.

बजट और विधानसभा सत्र की तैयारी

कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ के षष्ठम् विधान सभा के अष्टम् सत्र (फरवरी-मार्च 2026) के लिए माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप का अनुमोदन किया गया. इसके साथ ही, बजट अनुमान वर्ष 2026-27 को विधानसभा में प्रस्तुत करने हेतु ‘छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2026’ के प्रारूप को भी मंत्रिपरिषद ने अपनी स्वीकृति दे दी है.

किसानों को अब तक मिला भारी लाभ

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सरकार कृषक उन्नति योजना के माध्यम से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कर रही है, जो पूरे देश में सबसे अधिक है. पिछले दो वर्षों में राज्य के किसानों को धान के मूल्य के अंतर के रूप में 25 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी जा चुकी है. इस साल होली के भुगतान के बाद यह कुल राशि बढ़कर 35 हजार करोड़ रुपये हो जाएगी.

छत्तीसगढ़ बजट 2026 कब आएगा?

बता दें क‍ि छत्तीसगढ़ की व‍िष्‍णु देव साय सरकार अपने कार्यकाल के तीसरे बजट की तैयारी में है. छत्तीसगढ़ व‍िधानसभा में 23 फरवरी 2026 को बजट सत्र शुरू होगा. छत्तीसगढ़ बजट 2026 की डेट और थीम अभी सामने नहीं आई है. उम्‍मीद है क‍ि फरवरी के अंत तक बजट पेश हो सकता है.

Chhattisgarh Budget 2026 cm vishnu deo sai cabinet Meeting

मुख्यमंत्री ने अन्नदाताओं को समर्पित किया फैसला: ‘किसानों की मुस्कान ही मेरी पूंजी‘

कैबिनेट के ऐतिहासिक निर्णयों के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रदेश के किसानों के प्रति अपना आभार और संकल्प व्यक्त किया. उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का लक्ष्य केवल धान खरीदी नहीं, बल्कि किसानों के परिश्रम का सम्मान करना है.

• होली से पहले सौगात: मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को ₹3100 प्रति क्विंटल के मान से अंतर की राशि होली से पहले एकमुश्त दी जाएगी.
• सीधे खातों में हस्तांतरण: लगभग ₹10,000 करोड़ की यह राशि प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों के खातों में सीधे ट्रांसफर की जाएगी.
• रिकॉर्ड खरीदी: खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में कुल04 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है, जिससे 25.24 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं.
• कृषक उन्नति योजना का प्रभाव: पिछले दो वर्षों में इस योजना के तहत दी गई कुल राशि अब ₹35,000 करोड़ के पार पहुंच जाएगी.

विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री ने यह भी ल‍िखा क‍ि “किसान हमारे प्रदेश की आत्मा हैं और हमारी अर्थव्यवस्था की नींव हैं. समृद्धि की हर हरियाली के पीछे उनका पसीना और परिश्रम है. अन्नदाता की खुशहाली ही छत्तीसगढ़ की सच्ची प्रगति है.”

होली पर गाजीपुर सिटी से बिलासपुर के लिए 12 फरवरी 2026 को स्पेशल ट्रेन चलेगी, 18 कोच के साथ कई स्टेशनों पर रुकेगी. दरभंगा-नई दिल्ली ट्रेन का मार्ग भी बदला गया है.

रेलवे ने शेड्यूल जारी किया.

होली पर्व पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने गाजीपुर सिटी से बिलासपुर के बीच एक विशेष ट्रेन चलाने का ऐलान किया है. गाड़ी नंबर 05011 गाजीपुर सिटी-बिलासपुर होली स्पेशल ट्रेन 12 फरवरी 2026 को यात्रा के लिए रवाना होगी. यह ट्रेन यात्रियों को पूर्वांचल से छत्तीसगढ़ तक आरामदायक सफर देगी.ट्रेन गाजीपुर सिटी से शाम 8:35 बजे छूटेगी और अगले दिन दोपहर 4:00 बजे बिलासपुर पहुंचेगी.

रास्ते में यह कई महत्वपूर्ण स्टेशनों पर रुकेगी, जैसे औंढ़िहार (9:30 बजे), केराकत (10:22 बजे), जौनपुर (11:10 बजे), वाराणसी जंक्शन (रात 12:35 बजे), मिर्जापुर (1:55 बजे), विंध्याचल (2:16 बजे), प्रयागराज छिवकी (4:30 बजे), शंकरगढ़ (5:04 बजे), मानिकपुर जंक्शन (6:15 बजे), सतना (7:20 बजे), मैहर (7:48 बजे), कटनी (9:25 बजे), उमरिया (10:58 बजे), शहडोल (12:00 बजे), बुढ़ार (12:20 बजे), अनूपपुर (12:46 बजे) और पेंड्रा रोड (1:28 बजे). ट्रेन में कुल 18 कोच लगाए जाएंगे. इसमें 2 एसएलआरडी (गार्ड ब्रेक वैन), 2 सामान्य द्वितीय श्रेणी और 14 शयनयान (स्लीपर) कोच शामिल हैं.

इससे यात्रियों को पर्याप्त जगह और आराम मिलेगा.रेलवे ने कहा है कि होली के दौरान यात्रा की मांग बहुत बढ़ जाती है, इसलिए यह स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है. यात्रियों से अपील है कि टिकट जल्द बुक करें और ट्रेन के समय का पालन करें. टिकट आईआरसीटीसी ऐप, वेबसाइट या रेलवे काउंटर से उपलब्ध होंगे. यह ट्रेन उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से से छत्तीसगढ़ जाने वाले लोगों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी. होली के त्योहार पर परिवारों के साथ सफर आसान बनेगा.

दरभंगा–नई दिल्ली विशेष ट्रेन का रूट बदला

रेलवे ने चौरी चौरा स्टेशन पर इंजीनियरिंग कार्य के लिए ब्लॉक लेने के कारण 02569 दरभंगा-नई दिल्ली विशेष ट्रेन का मार्ग बदल दिया है। 14, 18, 23 और 28 फरवरी 2026 को चलने वाली यह ट्रेन परिवर्तित मार्ग से सीवान-कप्तानगंज-गोरखपुर कैंट होकर चलेगी। इससे यात्रियों को थोड़ी असुविधा हो सकती है।

छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 32.8 डिग्री सेल्सियस रायपुर में दर्ज किया गया जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में रिकॉर्ड हुआ. इससे पता चलता है कि उत्तर छत्तीसगढ़ में अभी भी ठंड का प्रभाव बना हुआ है.

छत्तीसगढ़ में फिलहाल मौसम स्थिर बना हुआ है और आगामी 7 दिनों तक तापमान में किसी बड़े उतार-चढ़ाव की संभावना नहीं है. मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा और वर्षा के कोई संकेत नहीं हैं. राजधानी रायपुर में अधिकतम तापमान 32.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि अंबिकापुर का न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. मौसम वैज्ञानिकों ने फिलहाल किसी प्रकार की चेतावनी जारी नहीं की है.

प्रदेश में शुष्क मौसम का असर
मौसम विभाग के मुताबिक, पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है. कहीं भी वर्षा दर्ज नहीं की गई है और वर्षा के मुख्य आंकड़े शून्य रहे हैं. आगामी दिनों में भी इसी तरह का मौसम बने रहने की संभावना जताई गई है.

तापमान में नहीं होगा विशेष परिवर्तन
अगले 7 दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है. प्रदेश में दिन में हल्की गर्माहट और सुबह-शाम हल्की ठंड का असर बना रहेगा.

रायपुर और अंबिकापुर का तापमान
प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 32.8°C रायपुर में दर्ज किया गया जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 8.4°C अंबिकापुर में रिकॉर्ड हुआ. इससे साफ है कि उत्तर छत्तीसगढ़ में अभी भी ठंड का प्रभाव बना हुआ है.

मौसम का पूर्वानुमान और चेतावनी
मौसम विभाग के अनुसार, आज प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा. किसी भी प्रकार की चेतावनी जारी नहीं की गई है. अगले दो दिनों के बाद भी मौसम में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है.

रायपुर शहर का मौसम का हाल
12 फरवरी को रायपुर शहर में हल्की धुंध छाए रहने की संभावना है. शहर में अधिकतम तापमान 32°C और न्यूनतम तापमान 16°C के आसपास रहने का अनुमान है.