TRAI ने साफ किया है कि यह जुर्माना इस वजह से नहीं लगाया गया कि ऑपरेटरों के नेटवर्क से स्पैम कॉल आ रही थीं बल्कि इसलिए लगाया गया क्योंकि नियमों के तहत स्पैमर्स पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी निभाने में कंपनियां फेल रहीं.

रिपोर्ट्स के मुताबिक कई मामलों में ग्राहकों की ओर से दर्ज शिकायतों को बिना सही जांच के ही बंद कर दिया गया. नियमों में यह प्रावधान है कि हर लाइसेंस सर्विस एरिया में नियमों के उल्लंघन पर प्रति माह 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और इसी आधार पर यह बड़ी पेनाल्टी तय की गई.

ऑडिट के दौरान TRAI को यह भी पता चला कि स्पैम के खिलाफ कार्रवाई में गंभीर लापरवाही बरती गई थी. पिछले साल नियामक ने 21 लाख से ज्यादा स्पैमर्स के मोबाइल कनेक्शन बंद कराए थे और एक लाख से अधिक संस्थाओं को ब्लैकलिस्ट किया गया था. इसके अलावा 13 अगस्त 2024 को जारी नए निर्देशों के बाद सिर्फ सितंबर 2024 में ही करीब 18.8 लाख स्पैमर्स के कनेक्शन काटे गए और 1150 से ज्यादा संस्थाओं को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया गया. इससे साफ है कि सख्ती बढ़ने पर कार्रवाई के आंकड़े भी तेजी से सामने आने लगे.

ग्राहकों को राहत देने के लिए TRAI ने शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया को भी आसान बनाया है. अब यूजर्स DND ऐप के जरिए सिर्फ कुछ ही क्लिक में स्पैम कॉल या मैसेज की शिकायत कर सकते हैं. पहले शिकायत दर्ज कराने की समयसीमा तीन दिन थी, जिसे बढ़ाकर सात दिन कर दिया गया है. इसका मकसद यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग स्पैम की रिपोर्ट करें और स्पैमर्स की पहचान करना आसान हो सके.

स्पैम पर पूरी तरह से लगाम लगाने के लिए TRAI ने नए और सख्त नियम भी लागू किए हैं. अब अगर किसी नंबर के खिलाफ पिछले दस दिनों में पांच शिकायतें दर्ज होती हैं तो उस पर तुरंत कार्रवाई शुरू की जा सकती है. बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा से जुड़ी संस्थाओं के लिए ट्रांजैक्शन और सर्विस कॉल में 1600 सीरीज के नंबर का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया गया है. सरकारी विभागों को भी नागरिकों को कॉल करने के लिए इसी सीरीज का उपयोग करना होगा, जबकि सामान्य 10 अंकों वाले मोबाइल नंबर से प्रमोशनल कॉल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

TRAI की इस सख्ती से यह संकेत साफ है कि अब स्पैम कॉल और मैसेज को हल्के में नहीं लिया जाएगा. आने वाले समय में टेलीकॉम कंपनियों को न सिर्फ नियमों का सख्ती से पालन करना होगा बल्कि ग्राहकों की शिकायतों को भी गंभीरता से लेना पड़ेगा, ताकि आम लोगों को इस लगातार बढ़ती परेशानी से राहत मिल सके.

राजनांदगांव। राजनांदगांव जिले के लालबाग थाना क्षेत्र में ढाबा संचालकों द्वारा अवैध शराब बिक्री और सेवन पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा के नेतृत्व और नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वैशाली जैन के पर्यवेक्षण में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्यवाही अवैध शराब के कारोबार पर नकेल कसने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से की गई थी।

संयुक्त कार्यवाही में ढाबों पर छापा
07 जनवरी को पुलिस अधीक्षक की विशेष टीम ने लालबाग थाना क्षेत्र में संचालित ढाबों के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाया। इस दौरान, आरोपियों द्वारा अवैध रूप से शराब बेचे जाने, पिलाए जाने और सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन करने के कई मामले सामने आए। पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ अलग-अलग अपराध पंजीबद्ध किए हैं।

जप्ती विवरण
कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपियों से कुल 66 पौवा शराब बरामद की। जप्त किए गए शराब का कुल मूल्य ₹36,080/- है।
जप्त शराब का विवरण:

16 पौवा गोवा अंग्रेजी शराब

30 पौवा शोले देशी प्लेन शराब

16 पौवा सवा शेर देशी प्लेन शराब

04 पौवा सिडिकेट व्हिस्की

01 मोटरसाइकिल

गिरफ्तार आरोपी:

राहुल यादव (25 वर्ष), पेण्ड्री वार्ड, थाना लालबाग, जिला राजनांदगांव (धारा 34(2) आबकारी एक्ट)

मधु विश्वकर्मा (32 वर्ष), ग्राम रामपुर, थाना लालबाग, जिला राजनांदगांव (धारा 34(1) आबकारी एक्ट)

मनीष तेजवानी (30 वर्ष), नंदई वार्ड, थाना बसंतपुर, जिला राजनांदगांव (धारा 36(क) आबकारी एक्ट)

जितेन्द्र सिंह (51 वर्ष), एच.आई.जी.-56, कमला कॉलेज के पास, थाना बसंतपुर, जिला राजनांदगांव (धारा 36(क) और 36(च) आबकारी एक्ट)

प्रणय श्रीवास्तव (27 वर्ष), केलाबाड़ी, साहू सदर के पास, चौकी पदमनाभपुर, जिला दुर्ग (धारा 36(च) आबकारी एक्ट)

वेदप्रकाश साहू (39 वर्ष), आदित्य नगर, जिला दुर्ग (धारा 36(च) आबकारी एक्ट)

पारसराम साहू (25 वर्ष), तितुरडीह, नया पारा, चौकी पदमनाभपुर, जिला दुर्ग (धारा 36(च) आबकारी एक्ट)

आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2), 34(1), 36(क) और 36(च) के तहत वैधानिक कार्रवाई की है। पुलिस प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि अवैध शराब बिक्री, परिवहन और सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन के खिलाफ यह अभियान निरंतर जारी रहेगा।

पुलिस की सराहनीय भूमिका
इस सफल कार्रवाई में आईपीएस अधिकारी श्री आदित्य कुमार, प्र.आर. सुरेश राजपुत, आर. रामखिलावन सिन्हा, आर. भुपेन्द्र वर्मा, आर. मिथलेश पटेल और आर. मोडियम संतोष की भूमिका सराहनीय रही है। पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई ने क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री पर अंकुश लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों की सूचना पुलिस को दें, ताकि ऐसी कार्रवाइयों को और भी सख्त किया जा सके और समाज में शांति और सुरक्षा बनी रहे।

भारतीय शेयर बाजार में पिछले पांच कारोबारी सत्रों से लगातार दबाव देखने को मिल रहा है. वैश्विक व्यापार को लेकर बढ़ती अनिश्चितता, वाशिंगटन में बदलते राजनीतिक घटनाक्रम और भू-राजनीतिक तनावों ने निवेशकों की जोखिम लेने की क्षमता को कमजोर कर दिया है.

इसका असर यह रहा कि बीएसई सेंसेक्स पिछले पांच दिनों में 2,100 अंकों से अधिक टूट गया. 2 जनवरी को जहां सेंसेक्स 85,762.01 के स्तर पर बंद हुआ था, वहीं शुक्रवार को इंट्रा-डे में यह फिसलकर 83,506.79 तक आ गया. इसी तरह निफ्टी भी दबाव में आकर 25,700 के नीचे खिसक गया.

• विदेशी निवेशकों की जबरदस्त बिकवाली

इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह विदेशी निवेशकों की भारी बिकवाली रही है. वैश्विक अनिश्चितता और उभरते बाजारों से पूंजी निकालने के रुझान के बीच विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने 8 जनवरी को अकेले 3,367.12 करोड़ रुपये के शेयर बेच डाले. लगातार हो रही इस निकासी ने घरेलू निवेशकों की धारणा को भी कमजोर किया और बाजार पर दबाव बढ़ता चला गया.

• ट्रंप का ट्रेड और टैरिफ अनिश्चितता

दूसरा बड़ा कारण अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ट्रेड और टैरिफ से जुड़ी अनिश्चित बयानबाजी है. रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदने को लेकर भारत समेत कई देशों पर सख्त रुख अपनाने की चेतावनी ने निवेशकों को चिंतित कर दिया है. अमेरिका में एक नए बिल की चर्चा है, जिसके तहत रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500 प्रतिशत तक टैरिफ लगाया जा सकता है. इस तरह की आशंकाओं ने वैश्विक बाजारों के साथ-साथ भारतीय शेयर बाजार में भी डर का माहौल पैदा किया है.

• भारत-अमेरिका के बीच नतीजा वार्ता

इसके अलावा भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता में ठोस नतीजे न निकल पाना भी बाजार की कमजोरी की एक अहम वजह है. मार्च से अब तक करीब छह दौर की बातचीत के बावजूद दोनों देशों के बीच किसी ठोस समझौते पर सहमति नहीं बन सकी है. पहले ही ट्रंप प्रशासन भारत पर कुल 50 प्रतिशत टैरिफ लगा चुका है, जिसमें 25 प्रतिशत बेस टैरिफ और 25 प्रतिशत जुर्माने के रूप में शामिल है. भारत ने इसे अनुचित बताया था, लेकिन समाधान न निकलने से निवेशकों की चिंता बनी हुई है.

• तेल की कीमतों से तना

तेल की कीमतों में बढ़ता तनाव भी बाजार के लिए नकारात्मक साबित हुआ है. रूस से सस्ते तेल की आपूर्ति पर अनिश्चितता और आयात पर भारी निर्भरता के चलते निवेशक वेनेजुएला में जारी घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं. कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से महंगाई और चालू खाता घाटे पर दबाव बढ़ने की आशंका रहती है, जो शेयर बाजार के लिए जोखिम पैदा करती है.

• गिरता रुपया

इन सबके बीच भारतीय रुपये की कमजोरी ने भी निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है. पिछले साल करीब 4 प्रतिशत टूटने के बाद रुपया अब डॉलर के मुकाबले 91 के स्तर को पार कर चुका है. भारतीय रिजर्व बैंक के सीमित हस्तक्षेप के बावजूद मुद्रा में जारी गिरावट ने विदेशी पूंजी के प्रवाह और बाजार की स्थिरता को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. इन तमाम कारकों के चलते फिलहाल भारतीय शेयर बाजार में दबाव का माहौल बना हुआ है और निवेशक सतर्क रुख अपनाए हुए हैं.

छुरिया। आगामी 10 एवं 11 जनवरी को ग्राम बखरूटोला में रामायण स्वर मानस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। दो दिवसीय इस सम्मेलन में कांकेर, गुंडरदेही, महासमुंद, घटारानी, अहिवारा सहित छत्तीसगढ़ प्रदेश की विभिन्न रामायण मंडलियां भाग लेंगी। रामायण सम्मेलन का यह चौथा वर्ष है, और आयोजकों ने इसे एक भव्य और धार्मिक आयोजन बनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं।
समिति के अध्यक्ष भीषण लाल साहू, सचिव बल्लूराम मंडावी और कोषाध्यक्ष कलेश्वर दास साहू ने बताया कि सम्मेलन का समापन 11 जनवरी, रविवार को शाम को होगा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में किरण रविंद्र वैष्णव, जिला पंचायत अध्यक्ष राजनांदगांव मौजूद रहेंगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता संजय सिंहा, अध्यक्ष जनपद पंचायत छुरिया करेंगे। एमडी ठाकुर, प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष, चंद्रिका प्रसाद डडसेना, वरिष्ठ भाजपा नेता छुरिया, बीरम बाई मंडावी, सदस्य जिला पंचायत, अजय पटेल, अध्यक्ष जनपद पंचायत छुरिया, कामता प्रसाद साहू, मंडल अध्यक्ष भाजपा छुरिया और अन्य प्रमुख भाजपा नेता इस आयोजन में शामिल होंगे।
सम्मेलन का उद्घाटन 10 जनवरी, शनिवार को सुबह 10 बजे से होगा। इस उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि भोलाराम साहू, स्थानीय विधायक होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विपिन यादव-अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी करेंगे। विशेष अतिथियों में छन्नी साहू-पूर्व विधायक खुज्जी, रितेश जैन-अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी छुरिया, राजकुमार सिन्हा-कार्यकारी अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी छुरिया, पुष्पा सिन्हा-मंडल अध्यक्ष, राजकुमारी सिन्हा पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष छुरिया, अनुसुइया ललित आंचले सरपंच ग्राम पंचायत नादियाखुर्द, संजय सिन्हा उप सरपंच ग्राम पंचायत नादिया खुर्द, रूपेंद्र साहू ग्राम पटेल बखरूटोला सहित अन्य कांग्रेस नेता और समाजसेवी मौजूद रहेंगे।
इस धार्मिक आयोजन का उद्देश्य प्रदेशवासियों को रामायण के माध्यम से संस्कारों और धार्मिक शिक्षा का प्रचार.प्रसार करना है। आयोजकों ने सभी क्षेत्रवासियों से सम्मेलन में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर भाग लेने की अपील की है।

माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज बंद होने के मामले में पर अब राज्य में राजनीति तेज हो गई है. पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला और बीजेपी पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री के बयान के बाद कॉलेज बंद करने की कोशिश की गई, जिस पर अब बीजेपी की सहमति की मुहर लगती नजर आ रही है.

महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अब अंदेशा है कि इस पूरे मामले को देशभर में कश्मीरी मुस्लिम छात्रों के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है. उन्होंने कहा कि जम्मू में हिंदूवादी संगठनों के दबाव में मुस्लिम छात्रों के चलते कॉलेज बंद कर दिया जाता है, तो क्या ये मुमकिन नहीं कि देश के विभिन्न प्रदेशों में पढ़ रहे छात्रों के खिलाफ बजरंग दल या कोई और हिंदुत्ववादी और सांप्रदायिक संगठन खड़ा हो जाए और छात्रों को कॉलेज से निकाल दिया जाए.

जम्मू-कश्मीर के अलग राज्य के दर्जे की मांग पर क्या कहा?

महबूबा मुफ्ती ने जम्मू-कश्मीर को अलग राज्य के दर्जे की मांग पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम बहुल प्रदेश होने के कारण यहां के नेताओं ने जिन्ना के सांप्रदायिक एजेंडे को छोड़ गांधी के धर्मनिरपेक्ष हिंदुस्तान के साथ जाने का फैसला लिया था. अगर आज जम्मू को हिंदू-मुस्लिम के नाम पर अलग राज्य बनाया जाता है, तो क्या ये जिन्ना की ‘टू नेशन थ्योरी’ की जीत होगी!

बंगाल में ईडी की रेड पर क्या बोलीं महबूबा मुफ्ती?

बंगाल में ममता बनर्जी और ईडी की रेड पर बोलते हुए महबूबा मुफ्ती ने कई आरोप लगाएं हैं. उन्होंने कहा कि धारा 370 हटाए जाने के बाद जब यही रेड जम्मू कश्मीर में हुई, तो देश भर में लोग और राजनेताओं ने खामोशी अपनाई.

महबूबा मुफ्ती ने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर को प्रयोगशाला के लिए इस्तेमाल किया गया और उसी प्रयोग को अब देश भर में लागू किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि पहले जम्मू कश्मीर के नेता इसके निशाने पर थे. अब देश भर में लोगों को इसी प्रयोग का मजा चखाया जा रहा है. ममता बनर्जी एक शेरनी है वो इस पर पूरी लड़ाई लड़ रही है, लेकिन पूरे देश में ईडी और सीबीआई की छापेमारी अब एक आम बात बन चुकी है.

भारत के लिए चीन एक बार फिर तेजी से उभरता हुआ प्रमुख निर्यात गंतव्य बन गया है. चालू वित्त वर्ष 2025-26 में अप्रैल से नवंबर के बीच भारत का चीन को निर्यात 33 प्रतिशत की मजबूत बढ़त के साथ 12.22 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है.

वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक यह वृद्धि द्विपक्षीय व्यापार संबंधों में एक अहम संरचनात्मक बदलाव का संकेत देती है. इससे पहले अप्रैल-नवंबर 2024-25 में भारत का निर्यात 9.2 अरब डॉलर रहा था, जबकि 2022-23 में यह 9.89 अरब डॉलर और 2023-24 में 10.28 अरब डॉलर था. मौजूदा वित्त वर्ष में दर्ज किया गया 12.22 अरब डॉलर का आंकड़ा न सिर्फ पिछले साल की सुस्ती से उबरने को दर्शाता है, बल्कि बीते चार वर्षों में सबसे अधिक भी है.

इलेक्ट्रॉनिक्स में बड़ा उछाल

आंकड़ों के अनुसार, निर्यात में यह तेजी कई क्षेत्रों में फैली हुई है और किसी एक सेक्टर तक सीमित नहीं है. खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स खंड में उल्लेखनीय उछाल देखने को मिला है. अप्रैल से नवंबर के दौरान ‘पॉपुलेटेड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड’ का निर्यात 2.39 करोड़ डॉलर से बढ़कर 92.24 करोड़ अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया. इसके अलावा फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉड्यूल और टेलीफोनी से जुड़े अन्य विद्युत उपकरणों के निर्यात में भी मजबूत वृद्धि दर्ज की गई.

कृषि और समुद्री उत्पादों ने भी निर्यात बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है. चीन को भेजे जाने वाले प्रमुख उत्पादों में सूखी मिर्च, ब्लैक टाइगर झींगा, वन्नामेई झींगा, हरी मूंग और तेल खली के अवशेष शामिल हैं. इसके साथ ही एल्युमीनियम और परिष्कृत तांबे के बिलेट्स का निर्यात भी तेजी से बढ़ा है, जिससे आधारभूत धातु क्षेत्र का योगदान मजबूत हुआ है.

कृषि-समुद्री मछली की अहम भूमिका

सरकारी अधिकारियों का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि और मूल धातुओं में फैली यह वृद्धि इस बात का संकेत है कि भारत का चीन को निर्यात अब ज्यादा व्यापक और विविध हो रहा है. यह उछाल किसी एक उत्पाद या उद्योग तक सीमित नहीं है, बल्कि भारतीय निर्यात के संरचनात्मक विस्तार को दर्शाता है. वहीं, निर्यातकों का कहना है कि अमेरिका में ऊंचे शुल्क और सख्त व्यापार नीतियों के चलते भारतीय कंपनियां नए और वैकल्पिक बाजारों की तलाश कर रही हैं, जिसमें चीन एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में उभर रहा है.

ईरान में महंगाई के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन अब सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की सत्ता को चुनौती देने वाले प्रदर्शन में बदल गया. प्रदर्शनकारी ईरान के विपक्षी नेता और निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी को देश की सत्ता सौंपने के नारे लगा रहे हैं.

ईरान के सरकारी टीवी ने विरोध प्रदर्शनों को लेकर पहली बार जानकारी दी और दावा किया कि अमेरिका और इजरायल के ‘आतंकवादी एजेंटों’ ने माहौल बिगाड़ा. खामेनेई ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ दंगाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुश करना चाहते थे.

भाड़े के सैनिकों को बर्दाश्त नहीं करेंगे: खामेनेई

ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई ने प्रदर्शनकारियों से अपने देश की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने को कहा. उन्होंने चेतावनी दी कि तेहरान विदेशियों के लिए भाड़े के सैनिकों के रूप में काम करने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगा. उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर आरोप लगाया, ‘एक विदेशी नेता खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए अपने ही देश में तोड़फोड़ कर रहे हैं.’ न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जब खामेनेई ये बातें कह रहे थे तब भीड़ ने अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाए.

ट्रंप के हाथ हजारों ईरानियों के खून से सने: खामेनेई

खामेनेई ने कहा, ‘सभी को ये समझाना चाहिए कि लाखों कुर्बानियों के बाद हम सत्ता में आए और इतनी आसानी ने झुकने वाले नहीं हैं. संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर कई समस्याएं हैं. अगर उन्हें देश चलाना आता तो वे अपना देश चलाते.’ इस दौरान खामेनेई ने ईरान के परमाणु संयंत्रों पर जून 2025 में किए गए अमेरिकी हमले का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा, ‘अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के हाथ हजारों ईरानियों के खून से सने हैं. ईरान के युवा, एकता और तत्परता बनाए रखें. एक एकजुट राष्ट्र किसी भी दुश्मन पर जीत हासिल कर सकता है.’

रजा पहलवी ने किया प्रदर्शन का आह्वान

रजा पहलवी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ईरान के लोगों से कहा, ‘पूरी दुनिया की निगाहें आप पर हैं. सड़कों पर उतरें.’ ईरान के सरकारी टेलीविजन पर मेट्रो स्टेशनों और बैंकों में लगी आग और जलती हुई बसे, कारें दिखाई दी. टेलीविजन ने इस अशांति के पीछे पीपुल्स मुजाहिदीन ऑर्गनाइजेशन (एमकेओ) का हाथ होने का आरोप लगाया, जो 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद अलग हुआ एक विपक्षी गुट है.

ईरान के निर्वासित प्रिंस के आह्वान पर तेहरान और देश के अन्य हिस्सों में प्रदर्शनकारियों के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के बाद गुरुवार (8 जनवरी 2026) रात को देश में इंटरनेट और टेलीफोन लाइन काट दी गईं. इंटरनेट कंपनी ‘क्लाउडफ्लेयर’ और एक अन्य कंपनी ‘नेटब्लॉक्स’ ने इंटरनेट संपर्क टूटने की बात कही और दोनों ने इसके लिए ईरान सरकार के हस्तक्षेप का दावा किया.

रायपुर: जिला पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की है. रायपुर के गंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन सट्टा चला रहे 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई सिंधु भवन पार्किंग के पास की गई.

रायपुर जिला पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की

गंज पुलिस और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की संयुक्त टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक चार पहिया वाहन में बैठकर ऑनलाइन सट्टा खिलाया जा रहा है. सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर चारों आरोपियों को मौके से पकड़ लिया.

SSP लाल उमेद सिंह ने बताया कि आरोपियों में से कुछ लोग हाल ही में विदेश यात्रा से लौटे हैं. वहां भी उन्होंने बहुत पैसे खर्च किए हैं. साथ ही कुछ आरोपियों का पहले भी बलवा और सट्टा का क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है.

पुलिस ने आरोपियों के पास से 50 लाख रुपये नकद, लैपटॉप, मोबाइल फोन, पासपोर्ट, एटीएम कार्ड, चेकबुक, कैलकुलेटर जैसे कई अहम सामान जब्त किए हैं.

जांच में सामने आया कि आरोपी ऑनलाइन बेटिंग साइट्स के जरिए सट्टा चला रहे थे. आरोपी साइट्स के मास्टर आईडी और यूजर आईडी उपलब्ध कराकर लोगों से सट्टा खिलवाते थे.

चारों आरोपी रायपुर के अलग-अलग थाना क्षेत्रों के रहने वाले हैं. इनमें रितेश गोविंदानी और विक्रम राजकोरी पहले भी जेल जा चुके हैं. पकड़े गए आरोपियों में से एक विक्रम राजकोरी कुछ दिन पहले ही विदेश यात्रा से वापस लौटा था. आरोपी अनाप-शनाप तरीके से पैसा खर्च कर रहे थे, जिस पर पुलिस पहले से नजर बनाए हुए थी.

गिरफ्तार किए गए चार आरोपी

• रितेश गोविंदानी
• मोहम्मद अख्तर
• विक्रम राजकोरी
• सागर पिंजानी

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक बड़ी राष्ट्रीय उपलब्धि हासिल की है, जिला अस्पताल रायपुर स्थित इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी (IPHL) को नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स (NQAS) का प्रमाणन प्राप्त हुआ है, इस प्रमाणन से यह देश की पहली NQAS प्रमाणित IPHL बन गई है.

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने इस उपलब्धि पर छत्तीसगढ़ सरकार को बधाई दी है, उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को लिखे पत्र में कहा कि, रायपुर IPHL का NQAS प्रमाणन राज्य की गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय डायग्नोस्टिक सेवाओं की क्षमता को दर्शाता है.

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि, यह उपलब्धि रायपुर जिला अस्पताल के स्वास्थ्यकर्मियों के समर्पण और राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है, इससे सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में जनविश्वास मजबूत हुआ है और देशभर के लिए नए गुणवत्ता मानक स्थापित हुए हैं.

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि, IPHL की स्थापना प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अधोसंरचना मिशन (PM-ABHIM) के तहत की गई है, इस मिशन का उद्देश्य स्वास्थ्य निगरानी, प्रयोगशाला नेटवर्क और आपदा तैयारी को सशक्त बनाना है.

रायपुर IPHL ने अत्याधुनिक उपकरणों, प्रशिक्षित मानव संसाधन और उन्नत अधोसंरचना के समन्वय से राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया है, यह प्रमाणन गुणवत्ता-सुनिश्चित, रोग-विशिष्ट और अस्पताल-आधारित जांच सेवाओं की पुष्टि करता है.

केन्द्रीय मंत्री नड्डा ने इस उपलब्धि को अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श मॉडल बताते हुए रायपुर IPHL को “बेस्ट प्रैक्टिस” के रूप में अपनाने की अनुशंसा की है, ताकि देशभर में उच्च गुणवत्ता वाली डायग्नोस्टिक सेवाओं का विस्तार हो सके.

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि, NQAS प्रमाणन छत्तीसगढ़ की संपूर्ण स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए ऐतिहासिक क्षण है, उन्होंने इसे डॉक्टरों, लैब तकनीशियनों, पैरामेडिकल स्टाफ और जिला अस्पताल रायपुर की टीम के सामूहिक प्रयासों का परिणाम बताया, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि, रायपुर मॉडल को अपनाते हुए राज्य के अन्य जिलों में भी IPHL विकसित की जाएंगी, जिससे नागरिकों को समयबद्ध, सटीक और भरोसेमंद जांच सेवाएँ उपलब्ध हो सकें.

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस उपलब्धि पर केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया, उन्होंने कहा कि, यह सफलता छत्तीसगढ़ की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को तकनीक-सक्षम और मानक-आधारित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि, राज्य सरकार जिलों में गुणवत्तापूर्ण प्रयोगशाला और डायग्नोस्टिक सेवाओं का निरंतर विस्तार करेगी, उन्होंने विश्वास जताया कि. छत्तीसगढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य परिवर्तन के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा, केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने आश्वस्त किया कि, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना के विस्तार और गुणवत्ता संवर्धन के लिए निरंतर सहयोग करता रहेगा.

छत्तीसगढ़ में गुरुवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब तीन जिला अदालतों को बम धमाके की धमकी वाले गुमनाम ईमेल मिले। सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत सतर्कता बरतते हुए संबंधित अदालत परिसरों में तलाशी अभियान शुरू किया। राजनांदगांव, दुर्ग और बिलासपुर की अदालतों को मिले इन संदेशों के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई।

छत्तीसगढ़ में गुरुवार को तीन जिला अदालतों को गुमनाम ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अदालत परिसरों की सघन जांच की। अधिकारियों के अनुसार राजनांदगांव, दुर्ग और बिलासपुर जिला अदालतों की आधिकारिक ईमेल आईडी पर संदिग्ध संदेश प्राप्त हुए, जिससे सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं।

राजनांदगांव में सुबह 10:07 बजे अदालत की आधिकारिक ईमेल पर एक अज्ञात प्रेषक का संदेश आया, जिसमें आरडीएक्स से बने इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) के जरिए आत्मघाती हमले की धमकी दी गई थी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि ईमेल में यह चेतावनी भी दी गई थी कि दोपहर 2:35 बजे तक न्यायाधीशों को परिसर खाली करा लिया जाए। इसके बाद पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी और पूरी तरह तलाशी अभियान चलाया।

पुलिस अधिकारी ने क्या बताया?

पुलिस अधिकारी के अनुसार, घटना की जानकारी मिलते ही जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को तत्काल अवगत कराया गया और सभी आवश्यक सुरक्षा व एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए गए। इसके बाद बम निरोधक दस्ते और श्वान दल के साथ पुलिस टीम को तुरंत अदालत परिसर भेजा गया और वहां मौजूद लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर परिसर खाली कराया गया।

मामले की जांच जारी

अधिकारी ने बताया कि गहन तलाशी के दौरान परिसर से कोई भी संदिग्ध वस्तु, विस्फोटक, बम या अन्य खतरनाक सामग्री बरामद नहीं हुई। पुलिस ने यह भी बताया कि दुर्ग और बिलासपुर जिला अदालतों की आधिकारिक ईमेल आईडी पर भी इसी तरह के धमकी भरे संदेश मिले थे, जिसके बाद वहां की पुलिस ने भी तुरंत कार्रवाई करते हुए तलाशी अभियान चलाया। ईमेल भेजने वाले की पहचान और उसके स्रोत का पता लगाने के लिए जांच जारी है।