: ‘भारत पर टैरिफ लगाना बिल्कुल सही.’, अमेरिका की भाषा बोलने लगा यूक्रेन, सुनें जेलेंस्की का यह बयान”

रूस से तेल खरीदी और चीन जैसे पड़ोसियों के करीब जाना अमेरिका को पसंद नहीं आया। इसके बाद अमेरिका ने भारत के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए 50 फ़ीसदी टैरिफ का ऐलान कर दिया।

हालांकि भारत अकेल देश नहीं जिस पर अमेरिका ने भारी-भरकम टैरिफ लगाया हो। कई विकसशील देश है जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति की मनमानी देखने को मिली है। विश्व जगत ने अमेरिका के इस कदम की मुखालफत भी की है और भारत के पक्ष में खड़े नजर आये, लेकिन इस मामले में रूस के प्रतिद्वंदी और अमेरिका के करीबी देश यूक्रेन की राय अलग है।

क्या कहा जेलेंस्की ने? एक इंटरव्यू में व्लादिमीर जेलेंस्की ने अमेरिकी टैरिफ का समर्थन करते हुए कहा कि, “जो कोई भी देश रूस के साथ कारोबार करता है उसके खिलाफ लगाए गए टैरिफ के आइडिया को वह सही मानते है”..

अमेरिकी अदालतों में आव्रजन नीतियों को चुनौती

टैरिफ से जुड़े इन विवादों के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़े निर्वासन कार्यक्रम के तहत लाखों लोगों को देश से बाहर निकालने का वादा किया है लेकिन उनकी कई आव्रजन नीतियों को अमेरिकी अदालतों में कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उदाहरण के लिए, एक संघीय अपील अदालत ने पिछले सप्ताह फैसला सुनाया कि ट्रंप प्रशासन कथित वेनेजुएला गिरोह के सदस्यों को शीघ्रता से निर्वासित करने के लिए 18वीं सदी के युद्धकालीन कानून का उपयोग नहीं कर सकता। संभवत: यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा।

ट्रंप प्रशासन ने 1798 के एलियन एनिमीज़ एक्ट का उपयोग ”ट्रेन डी अरगुआ” नामक गिरोह के सदस्यों को विदेशी आक्रांता मानते हुए निष्कासित करने के लिए किया। इन लोगों को एल सल्वाडोर की एक कुख्यात जेल में भेजा गया। बहरहाल, पांचवें सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने अपने निर्णय में कहा कि यह कानून आपराधिक गिरोहों पर लागू नहीं होता। एसीएलयू के वकील ली गेलरंट ने इसे अदालत की निगरानी के बिना आपात स्थिति घोषित करने के प्रशासन के प्रयासों पर लगाम लगाने वाला फैसला बताया। वहीं, व्हाइट हाउस की प्रवक्ता एबिगेल जैकसन ने कहा कि राष्ट्रपति को आतंकवादियों को हटाने और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने का अधिकार है।

एक अन्य नीति के तहत ट्रंप ने 14वें संशोधन की व्याख्या को बदलने के लिए एक कार्यकारी आदेश जारी किया, जिसके तहत अवैध या अस्थायी वीजा पर अमेरिका में मौजूद माता-पिता से जन्मे बच्चों को नागरिकता देने से इनकार किया गया। वॉशिंगटन, एरिज़ोना, इलिनॉय और ओरेगन जैसे राज्यों ने इस आदेश को चुनौती दी, और संघीय अपीलीय अदालत ने जुलाई में इस आदेश को असंवैधानिक ठहराया।

सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि सैन फ्रांसिस्को में चीनी माता-पिता से जन्मा बच्चा अमेरिकी धरती पर जन्म लेने के कारण अमेरिकी नागरिक है। सैन फ्रांसिस्को की एक संघीय अपील अदालत ने जुलाई के अंत में फैसला सुनाया कि ट्रंप का आदेश असंवैधानिक है, और न्यू हैम्पशायर की निचली अदालत के उस फैसले को बरकरार रखा जिसने इस आदेश को देश भर में लागू होने से रोक दिया था। ट्रंप प्रशासन ने उन आप्रवासियों को एल साल्वाडोर और दक्षिण सूडान जैसे देशों में भेजना शुरू किया जिनका उन देशों से कोई संबंध नहीं है।

ट्रंप के अधिकारियों ने कहा है कि ये अप्रवासी अक्सर ऐसे देशों से आते हैं जो उन्हें वापस नहीं लेते या हिंसक अपराधों के दोषी पाए गए हैं। इस साल वकालत करने वाले समूहों ने यह तर्क देते हुए मुकदमा दायर किया कि लोगों के उचित प्रक्रिया अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और अप्रवासियों को उन देशों में भेजा जा रहा है जहाँ मानवाधिकारों के उल्लंघन का लंबा इतिहास रहा है। मार्च में एक संघीय न्यायाधीश ने इस नीति को अस्थायी रूप से रोका था, लेकिन जून में सुप्रीम कोर्ट ने उसे पलटते हुए प्रशासन को निर्वासन जारी रखने की अनुमति दे दी। एसवातिनी भेजे गए पांच व्यक्तियों के वकीलों ने कहा कि उन्हें बिना आरोप या वकील तक पहुंच के जेल में रखा गया है।

इस साल के शुरू में दक्षिण कैलिफोर्निया में किए गए व्यापक छापों के दौरान ट्रंप प्रशासन पर नस्लीय प्रोफाइलिंग का आरोप लगा। संघीय अदालत ने प्रशासन को लॉस एंजेलिस सहित सात काउंटी में इस तरह की कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया। यह आदेश संविधान के उल्लंघन के आधार पर दिया गया था। ट्रंप प्रशासन ने इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

अगस्त में वाहनों की खुदरा बिक्री 2.84 प्रतिशत बढ़कर 19,64,547 इकाई रही: फाडा

ऐसे कार्यक्रमों को ट्रंप प्रशासन ने सख्ती से समाप्त करने का प्रयास किया जो संकटग्रस्त देशों के नागरिकों को अमेरिका में अस्थायी रूप से रहने और काम करने की अनुमति देते हैं। अस्थायी संरक्षित दर्जा (टीपीएस) और मानवीय पैरोल के तहत 15 लाख से अधिक लोग अमेरिका में रह रहे हैं। मई में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन को मुकदमे के लंबित रहते हुए इन कार्यक्रमों को समाप्त करने की अनुमति दी, जिससे लाखों लोगों पर निर्वासन का खतरा मंडरा गया। हालांकि यूएस डिस्ट्रिक्ट जज एडवर्ड चेन ने वेनेजुएला और हैती के 11 लाख नागरिकों के लिए टीपीएस बहाल कर दिया और कहा कि घरेलू सुरक्षा मंत्री के पास इसे रद्द करने का कानूनी अधिकार नहीं था।

जनवरी में, ट्रंप प्रशासन ने तेजी से देश से निकालने की प्रक्रिया का विस्तार किया, जिससे उन प्रवासियों को न्यायिक सुनवाई के बिना देश से निकाला जा सकता है जो अवैध रूप से आए और दो वर्षों से कम समय से अमेरिका में हैं। यूएस डिस्ट्रिक्ट जज जिया कॉब ने अगस्त में इस विस्तार को यह कहते हुए अस्थायी रूप से रोक दिया कि यह व्यक्तियों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। उन्होंने एक अन्य मामले में मानवीय पैरोल के तहत आए लोगों के भी त्वरित निर्वासन को अस्थायी रूप से रोक दिया।

केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के हितग्राहियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है।

CG: एक नवंबर से पुलिस कमिश्नर प्रणाली की शुरूआत होगी, गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय ने सिस्टम का अध्ययन कर बेहतर कार्य योजना बनाने का प्रयास…

डिवीजन कार्गो बुनियादी ढांचे और राजस्व को बढ़ावा देने के लिए 35 साल के लिए रेलवे की जमीन पट्टे पर देगा…

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (एसईसीआर) का रायपुर मंडल अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली रेलवे की ज़मीन, जिसमें माल शेड और साइडिंग के आसपास का क्षेत्र भी शामिल है, को 35 साल की अवधि के लिए व्यावसायिक उपयोग के लिए पट्टे पर देगा।

इस कदम से रेलवे के राजस्व में वृद्धि होने की उम्मीद है।प्रभाग ने कार्गो-संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश करने के लिए संभावित ग्राहकों और उद्योगों से रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की है।

भूमि का उपयोग गोदामों, पीसने वाले साइलो, टैंकों, कन्वेयर बेल्टों तथा लोडिंग-अनलोडिंग के लिए अन्य सुविधाएं स्थापित करने के लिए किया जा सकता है।व्यवसाय रेल-सड़क तौल पुल और ट्रक पार्किंग, छंटाई, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग और संयोजन के लिए सुविधाएं भी स्थापित कर सकते हैं।

परियोजना की लीज़ अवधि 35 वर्ष है, और लीज़ शुल्क भूमि के बाज़ार मूल्य का 1.5% प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है। इस शुल्क में प्रति वर्ष 6% की वृद्धि होगी।

कुम्हारी, भिलाई, कुसुमकसा, गुदुम, मंदिर हसौद, बेल्हा, दाधापारा, अंतागढ़, तिल्दा नेओरा, भाटापारा, सिलियारी, रायपुर, रायपुर (आरएसडी), बालोद, लाखोली, भानुप्रतापपुर, अभनपुर, राजिम, हथबंध और रावघाट में परिचालन रेलवे माल शेड के पास भूमि पार्सल उपयोग के लिए उपलब्ध हैं।

राजधानी रायपुर की ड्रग्स क्वीन नव्या मलिक को जेल भेज दिया गया है. प्रारंभिक जांच में नव्या ने शराब कारोबारी और उनके बेटे से अपना कनेक्शन कबूल लिया है.

”छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद में 14वें मंत्री को शामिल किए जाने को इस आधार पर चुनौती… याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई होने की संभावना”

“तेजस्वी यादव ने नीतीश बाबू पर दागे सवालों के 12 ‘अग्निबाण’, बोले- मुंह न छिपाएं, ब्लकि जवाब दें”

बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान जल्द ही किया जाने वाला है। चुनाव से पहले वहां का माहौल काफी गर्माया हुआ है। राजनीतिक पार्टियों द्वारा एक दूसरे पर तंज कसे जा रहे हैं।

अब हाल ही में तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार और सरकार पर हमला किया है। तेजस्वी ने सोशल मीडिया पर 12 तीखे सवाल दागकर एनडीए सरकार को घेरने की कोशिश की है।

तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि पिछले 20 साल से बिहार में और 11 साल से केंद्र में नीतीश-मोदी की सरकार होने के बावजूद बिहार बेरोजगारी, पलायन और गरीबी का केंद्र बन गया है। उन्होंने कहा कि यह बात सिर्फ वे नहीं, बल्कि भारत सरकार की नीति आयोग की रिपोर्ट भी कहती है

तेजस्वी यादव के सवाल तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के 8 करोड़ युवा पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री से ये सवाल पूछना चाहते हैं:

1. बिहार में केला, मक्का, मखाना, चावल, गन्ना, आलू, लीची और आम जैसे कई विश्व-प्रसिद्ध कृषि उत्पाद होते हैं। फिर भी इनसे जुड़े food processing industryबिहार में क्यों नहीं लगाई गई?
2. बिहार बेरोजगारी का मुख्य केंद्र क्यों बना? 20 वर्षों में आईटी कंपनियां बिहार में क्यों नहीं आईं और यहां आईटी पार्क या विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) क्यों नहीं बन सके?
3. बिहार में मछली उत्पादन के सभी संसाधन होने के बावजूद यहां मछली उत्पादन को बढ़ावा क्यों नहीं दिया गया? बिहार दूसरे राज्यों से मछली क्यों खरीदता है?
4. राज्य में डेयरी प्रोडक्ट्स से जुड़े बड़े उद्योग क्यों नहीं लगाए गए? बिहार का दूध, घी, मक्खन और पनीर दूसरे राज्यों और देशों में क्यों नहीं भेजा जा सकता?
5. बिहार में Industry-specific clusters क्यों नहीं लगाए जा सकते?
6. बुनकर उद्योग, लघु उद्योग और हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया?
7. बिहार में पर्यटन की अपार संभावनाएं होने के बावजूद इसे पर्यटन केंद्र के रूप में क्यों विकसित नहीं किया गया?
8. सरकार ने नियुक्ति और भर्ती की प्रक्रियाओं को पारदर्शी और नियमित क्यों नहीं बनाया?
9. पिछले 20 सालों में बिहार से कुल कितना पलायन हुआ और पलायन की दर इतनी क्यों बढ़ रही है?
10. पिछले 20 सालों में कितने चीनी मिल, जूट मिल, पेपर मिल और अन्य कल-कारखाने बंद हुए? इससे राजस्व और रोजगार का कितना नुकसान हुआ?
11. शिक्षा और चिकित्सा के लिए पिछले 20 सालों में बिहार के लोगों का कुल कितना पैसा दूसरे राज्यों में गया?
12. बिहार के कुल मानव संसाधन का कितना प्रतिशत बिहार में और कितना प्रतिशत दूसरे राज्यों में काम कर रहा है?

युवा देंगे करारा जवाब तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इन सवालों का सामना करने और जवाब देने की मांग की। उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री इन ज्वलंत सवालों पर मुंह न छिपाएं, बल्कि सामने आकर जवाब दें। अगर वे जवाब नहीं देते हैं, तो इस चुनाव में युवा उन्हें करारा जवाब देंगे।”

आखिरकार बर्फ पिघल गई है. करीब दो महीने के टेंशन के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पीएम नरेंद्र मोदी के साथ संबंधों की प्रशंसा करते हुए एक सकारात्मक कदम उठाया है. भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर बीते कुछ समय से तल्खी है. अमेरिका ने भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाए हैं. अमेरिका ने भारत पर यूक्रेन युद्ध में रूस को फंडिंग करने का आरोप लगाया है. अब ट्रंप के बदले तेवर पर पीएम मोदी भी ने तुरंत ट्रंप के शब्दों का जवाब दिया. तो क्या ट्रंप और मोदी फिर से दोस्त बनेंगे? क्या आखिरकार फोन कॉल होगी? वे अगली बार कहां मिलेंगे? और क्या सेकेंडरी टैरिफ बने रहेंगे या व्यापार समझौता होगा?
लंबे समय तक कूटनीतिक तनाव के बाद ट्रंप ने अब कहा, ‘मैं हमेशा मोदी का दोस्त रहूंगा. वह महान हैं. भारत और अमेरिका का विशेष संबंध है. चिंता की कोई बात नहीं है. मुझे नहीं लगता कि हमने भारत को खो दिया है.’ लेकिन ट्रंप ने आलोचना भी की जब उन्होंने कहा, ‘मोदी इस समय जो कर रहे हैं, मुझे बस यह पसंद नहीं है.’ डोनाल्ड ट्रंप का यह संदर्भ भारत के लगातार रूसी तेल खरीदने से है.
हालांकि, मोदी ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए सोशल मीडिया पर ट्रंप को जवाब दिया. उन्होंने कहा, ‘मैं राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों की सकारात्मक मूल्यांकन की पूरी तरह से सराहना करता हूं.’ ये मोदी के हाल के महीनों में ट्रंप पर पहली टिप्पणी थी. 17 जून की तनावपूर्ण फोन कॉल के बाद यह दोनों नेताओं के बीच किसी प्रकार की संचार का पहला आदान-प्रदान भी है. मोदी ने अब कहा कि भारत और अमेरिका का बहुत सकारात्मक और भविष्य-दृष्टि वाला व्यापक और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है.

क्या फोन कॉल और मुलाकात से बनेगी बात?

तो अब सवाल है कि आगे क्या? क्या दोनों नेता इस नई-नई फिर से बनी दोस्ती को फोन कॉल और द्विपक्षीय मुलाकात के जरिए आगे बढ़ाएंगे? क्या भारत सचमुच ट्रंप पर भरोसा कर सकता है, क्योंकि वो अपनी तारीफ और निंदा में लगातार दो-दो हाथ करने के लिए बदनाम हैं?
पीएम मोदी और ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत काफी समय से लंबित है. 17 जून को हुई दोनों के बीच आखिरी बातचीत हुई थी. यह आखिरी बातचीत अच्छी नहीं रही क्योंकि मोदी ने जोर देकर कहा था कि भारत-पाकिस्तान सीजफायर में ट्रंप की कोई भूमिका नहीं है, जबकि ट्रंप अपने दावों पर अड़े रहे. कनाडा से लौटते समय पीएम मोदी को ट्रंप ने अमेरिका में रुकने का प्रस्ताव भी दिया था, मगर मोदी ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसी समय वाइट हाउस में पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर के साथ भारत को एक कूटनीतिक जाल की भनक लग गई थी. लेकिन ट्रंप ने इस साल के अंत में क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए भारत आने का मोदी का निमंत्रण स्वीकार कर लिया. हालांकि, इस यात्रा पर वाइट हाउस की ओर से कोई खास टिप्पणी नहीं की गई है.
संभावना है कि मोदी और ट्रंप के बीच जल्द ही क्वाड शिखर सम्मेलन की योजना पर फोन पर बातचीत हो. इस फोन कॉल से दोनों नेताओं को अन्य जरूरी मुद्दों पर भी बात करने का मौका मिल सकता है, जैसे भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की प्रगति, जो टैरिफ की परेशानी को कम कर सकता है और रूस-यूक्रेन युद्ध पर भी. अगर फोन कॉल के जरिए कुछ बात बनती है, तो मुलाकात की संभावना बन सकती है. लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस महीने संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के लिए अमेरिका नहीं जा रहे हैं. विदेश मंत्री एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे.
अक्टूबर में मलेशिया वह स्थान हो सकता है, जहां ट्रंप और मोदी मिलें. राष्ट्रपति ट्रंप 26 अक्टूबर को कुआलालंपुर में ASEAN नेताओं की बैठक में भाग लेने की योजना बना रहे हैं. प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने 26 अक्टूबर के लिए उनके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है, हालांकि वाइट हाउस ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने ASEAN शिखर सम्मेलनों में भाग लिया है, मगर हमेशा नियमित रूप से नहीं. जो बाइडेन ने 2022 में कंबोडिया में भाग लिया था और ट्रंप आखिरी बार 2017 में फिलीपींस में ASEAN में थे. मोदी पहले हर साल की तरह इस साल भी ASEAN शिखर सम्मेलन में जाएंगे. तो क्या वहां ट्रंप के साथ बैठक संभव है? यह अब सबसे प्रतीक्षित घटनाक्रम है. नवंबर में जोहान्सबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन में ऐसीकोई मुलाकात की कोई संभावना नहीं है क्योंकि ट्रंप ने कहा है कि वह G20 के लिए यात्रा नहीं करेंगे, और उपराष्ट्रपति जे डी वेंस अमेरिका का प्रतिनिधित्व करेंगे.
क्वाड का क्या?
और भारत में क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन के बारे में क्या? 17 जून को मोदी-ट्रंप की फोन कॉल में ट्रंप ने क्वाड के लिए भारत आने के मोदी के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया था. लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की एक हालिया रिपोर्ट कहती है कि ट्रंप की अब ऐसी कोई योजना नहीं है. भारत ने भी अभी तक कोई स्पष्टता नहीं जताई है. विदेश मंत्रालय ने पिछले सप्ताह कहा था कि वह इस मुद्दे पर अटकलों पर आधारित मीडिया रिपोर्टों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेगा. भारत ने कहा है, ‘भारत क्वाड को चार सदस्य देशों के बीच कई मुद्दों पर साझा हितों पर चर्चा के लिए एक मूल्यवान मंच के रूप में देखता है. नेताओं का शिखर सम्मेलन सदस्य देशों, यानी चार देशों के बीच राजनयिक परामर्श के माध्यम से निर्धारित किया गया है.’

बड़ी सफलता तब मिल सकती है जब डोनाल्ड ट्रंप नवंबर में क्वाड के लिए किए गए वादे के अनुसार भारत आएं और इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हो जाएं. लेकिन क्या हम भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती को लेकर जरूरत से ज्यादा आशावादी हो रहे हैं? यह ट्रंप को भारत पर अमेरिका की दादागिरी की हदें समझने का मामला है. खासकर एससीओ शिखर सम्मेलन के बाद, जहां मोदी ने व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग के साथ अपनी लंबी और सार्थक बैठकों के जरिए ट्रंप को अपना संदेश दिया था.
टैरिफ पर क्या?
याद रखें कि अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ वापस नहीं लिया है और भारत के कृषि और डेयरी क्षेत्रों में प्रवेश जैसे अपने शर्तों पर भारत के साथ व्यापार समझौता चाहता है. मोदी ने कहा है कि यह किसी भी कीमत पर भारत इसकी अनुमति नहीं देगा. ट्रंप भी सीजफायर के दावे पर अड़े हैं. वह पाकिस्तान के साथ-साथ असीम मुनीर के साथ भी घनिष्ठ संबंध बनाए हुए हैं, जो भारत के लिए एक बड़ी परेशानी है.

इसलिए अमेरिका-भारत संबंधों को सुधारने में अभी भी कई रुकावटें और चुनौतियां हैं. क्या ट्रंप और मोदी फिर से दोस्त बन सकते हैं? यही सवाल वैश्विक कूटनीति में हलचल मचा रहा है.
तकरार के लिए ट्रंप खुद जिम्मेदार
निश्चित रूप से भारत के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करके अपने सहयोगियों के साथ संबंध खराब करने के लिए ट्रंप खुद जिम्मेदार हैं. भारत इस मामले को बहुत ही परिपक्व और व्यावहारिक तरीके से संभाल रहा है. 50% टैरिफ लागू होने के बाद से पिछले एक महीने में मोदी डोनाल्ड ट्रंप के साथ वाकयुद्ध में कभी शामिल नहीं हुए. पीएम मोदी ने इस मामले को ‘आर्थिक स्वार्थ’ कहकर संबोधित करने के लिए सिर्फ एक ही शब्द का इस्तेमाल किया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल ने भी ट्रंप पर कोई निशाना नहीं साधा और कहा कि अमेरिका के साथ जल्द ही हालात सुधर जाएंगे.
भारत के इसी दृष्टिकोण ने ट्रंप को एक सकारात्मक कदम उठाने का अवसर दिया है. भू-राजनीति के रंगमंच पर दोस्ती की परीक्षा होती है, लेकिन समीकरण बने रहते हैं. ट्रंप कहते हैं कि मोदी के साथ उनकी बहुत बनती है. मोदी कहते हैं कि यह साझेदारी ‘सकारात्मक और दूरदर्शी’ है. दोस्ती में तनाव जरूर है, लेकिन वह टूटी नहीं है.

नवंबर है निर्णायक
इस दिसंबर में व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा है. इसके साथ ट्रंप के लिए अगले दो महीने भारत के साथ संबंधों को सुधारने या भारत को रूसी खेमे में और भी अधिक धकेलने के जोखिम के लिहाज से बेहद अहम हैं. नवंबर यह तय कर सकता है कि ट्रंप और मोदी की व्यक्तिगत केमिस्ट्री फिर से भारत-अमेरिका संबंधों की दिशा तय करेगी.