रायपुर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के कर्मचारियों को वेतन भुगतान में लगातार हो रही देरी से प्रदेशभर में असंतोष बढ़ता जा रहा है। राज्य स्तर से जिलों को बजट जारी हुए 15 दिन से अधिक समय बीत चुका है, इसके बावजूद अधिकांश जिलों में कर्मचारियों को न तो बीते माह का वेतन मिला है और न ही 1 जुलाई 2023 से स्वीकृत 5 प्रतिशत वेतन वृद्धि का एरियर्स।
वेतन न मिलने से कर्मचारियों और उनके परिवारों को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। मकान किराया, दवाइयों का खर्च, बच्चों की स्कूल फीस, ठंड के मौसम के कपड़े, घरेलू जरूरतें और बैंक ऋण की किश्तों का भुगतान करना मुश्किल हो गया है।
उल्लेखनीय है कि विभिन्न मांगों को लेकर एनएचएम कर्मचारियों ने हाल ही में 33 दिनों तक प्रदेशव्यापी हड़ताल की थी। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के हस्तक्षेप के बाद आंदोलन स्थगित किया गया था। स्वास्थ्य मंत्री द्वारा सार्वजनिक मंच से कर्मचारियों की शीघ्र बहाली की घोषणा भी की गई, लेकिन अब तक बहाली की प्रक्रिया शुरू नहीं होने से कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ रही है।
एनएचएम कर्मचारी संघ के प्रदेश प्रवक्ता पुरन दास ने बताया कि राज्य शासन ने लगभग 15 दिन पहले सभी जिलों को वेतन और एरियर्स के लिए बजट जारी कर दिया था, लेकिन कुछ जिलों को छोड़ अधिकांश स्थानों पर भुगतान अब तक नहीं हो सका है। इससे कर्मचारियों में गहरा रोष और निराशा है।
उन्होंने बताया कि वेतन और एरियर्स का भुगतान SNA–SPARSH नई प्रणाली के माध्यम से कोषालय द्वारा सीधे कर्मचारियों के बैंक खातों में किया जाना है। कई जिलों में तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं, वहीं कुछ जगह लेखा शाखा के कर्मचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण न मिलने से भुगतान प्रक्रिया प्रभावित हो रही है।
इन प्रशासनिक और तकनीकी अव्यवस्थाओं का सीधा असर कर्मचारियों पर पड़ रहा है। एनएचएम कर्मचारी संघ ने शासन और प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर सभी जिलों में लंबित वेतन और एरियर्स का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने तथा हड़ताल के दौरान बर्खास्त कर्मचारियों की अविलंब बहाली की मांग की है।
