₹15,000 की मौजूदा सीमा बढ़ाकर ₹25,000 करने का प्रस्ताव**
इससे ज्यादा कर्मचारियों को अनिवार्य PF और EPS के दायरे में लाया जा सकता है**
कैबिनेट आज प्रस्ताव पर कर सकती है विचार**
नया नियम लागू हुआ तो करोड़ों कर्मचारियों पर पड़ेगा असर**
EPFO से जुड़े लाखों कर्मचारियों के लिए बुधवार का दिन अहम हो सकता है। सरकार अनिवार्य EPF और Employees’ Pension Scheme यानी EPS की वेतन सीमा को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 करने के प्रस्ताव पर विचार कर सकती है। मौजूदा ₹15,000 की सीमा सितंबर 2014 से लागू है।
मौजूदा व्यवस्था में ₹15,000 तक की बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों के लिए EPF और EPS में अनिवार्य कवरेज लागू होता है। इससे ज्यादा कमाने वालों के लिए अनिवार्य सदस्यता का नियम अलग है। नई सीमा मंजूर होने पर ₹25,000 तक की बेसिक सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को भी अनिवार्य कवरेज के दायरे में लाया जा सकता है।
हालांकि इसका मतलब यह जरूरी नहीं है कि हर कर्मचारी और कंपनी का अनिवार्य योगदान भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक, कवरेज सीमा ₹25,000 होने के बावजूद कंपनियों के लिए अनिवार्य योगदान की गणना मौजूदा ₹15,000 की सीमा पर ही सीमित रह सकती है।
इस प्रस्ताव को लेकर पहले भी चर्चा हो चुकी है। अगस्त में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग से ₹25,000 की सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की रिपोर्ट सामने आई थी, लेकिन अंतिम फैसला कैबिनेट की मंजूरी पर निर्भर था। लागू होने की तारीख भी अंतिम मंजूरी के बाद तय होगी।
वहीं, कर्मचारी संगठनों की तरफ से भी EPF कवरेज सीमा बढ़ाने की मांग लंबे समय से उठती रही है। भारतीय मजदूर संघ ने मौजूदा वेतन सीमा को बढ़ाने की मांग करते हुए कहा है कि बढ़ती मजदूरी और बदलते रोजगार बाजार के हिसाब से पुरानी सीमा को अपडेट करने की जरूरत है।
अब सबकी नजर कैबिनेट के फैसले पर है। अगर ₹25,000 की नई सीमा को मंजूरी मिलती है, तो इसका सीधा असर उन निजी क्षेत्र के कर्मचारियों पर पड़ेगा जो अभी ₹15,000 से अधिक बेसिक सैलरी होने के कारण अनिवार्य EPF/EPS कवरेज से बाहर हैं। हालांकि अंतिम नियम, योगदान की गणना और लागू होने की तारीख सरकार के फैसले के बाद ही स्पष्ट होगी।
