छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा क्षेत्र में से एक राजनांदगांव लोकसभा सीट हाई हाइप्रोफाइल सीटों में एक है। छत्तीसगढ़ में पिछले दो लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को देखें तो बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा है। 2014 में बीजेपी ने यहां 9 और 2019 में 10 सीटें जीती थी। इन सबके बीच बात करें दूसरे चरण में होने जा रहे मतदान की तो 26 अप्रैल को राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर (ST) सीट पर मतदान होगा। इस लोकसभा में धर्मांतरण बनेगा बड़ा मुद्दा!

ये मुद्दे तय करेंगे भाजपा-कांग्रेस की जीत-हार

बीजेपी का गढ़ है राजनांदगांव; राजनांदगांव सीट बीजेपी का गढ़ कही जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि साल 1999 से पांच बार बीजेपी इस सीट पर जीत दर्ज कर चुकी है। बता दें कि यहां कुल 15 प्रत्याशी मैदान पर हैं। एक तरफ जहां इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मैदान में उतारा है तो वहीं बीजेपी ने यहां अपने मौजूदा सांसद संतोष पांडे पर ही भरोसा जताया है।

18,69,229 मतदाता करेंगे वोट : कुल मतदाता- 18,69,229 हैं। जिसमें पुरुष – 9,29,669, महिला – 9,38,334, अन्य- 08 मतदाता है। वहीं, 2330 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जनगणना 2011 के अनुसार लोकसभा क्षेत्र में जातिगत देखें तो लगभग 15.7% साहू , 7.1% यादव, 4.9% वर्मा, 4.9% पटेल व इसके बाद सभी जातियां है।

चुनावी मुद्दें : लोकसभा क्षेत्र के पिछली रिकार्ड को देखा जाय तो जातिगत मुद्दे यहां हावी नही रहते हैं। 8 विधानसभा क्षेत्र के राजनांदगांव लोकसभा में कांग्रेस से भूपेश बघेल व भाजपा से वर्तमान सांसद संतोष पांडे के बीच सीधा मुकाबला है। महतारी वंदन, भूपेश बघेल के शासनकाल में राजनांदगांव की उपेक्षा, हिंदुत्व व नरेंद्र मोदी के नाम पर ही वोट पडे़गा। स्थानीयता व दोनों ही पार्टियों में भीतरघात जीत- हार के एक और कारण हो सकते हैं.

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‘कांग्रेस धर्म के आधार पर लागू करना चाहती है आरक्षण’, PM मोदी बोले- ‘ये OBC के लिए खतरे की घंटी’ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को मध्य प्रदेश में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जोरदार प्रहार किया. उन्होंने कांग्रेस पर मुस्लिम जातियों को एक ही श्रेणी में रखकर कर्नाटक में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण कम करने का आरोप लगाया और दावा किया कि वह इसे पूरे देश में दोहराने की योजना बना रही है. मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक चुनावी रैली में उन्होंने विपक्षी दल को ओबीसी का सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया. पीएम मोदी ने दावा किया कि अतीत में, कांग्रेस ने धर्म के आधार पर आरक्षण प्रदान किया था जिसकी देश का संविधान अनुमति नहीं देता है. ‘कांग्रेस ओबीसी की सबसे बड़ी दुश्मन’ उन्होंने कहा, ‘एक बार फिर कांग्रेस ने सभी मुस्लिम जातियों को ओबीसी के साथ रखकर पिछले दरवाजे से कर्नाटक में धर्म के आधार पर आरक्षण दिया है. ऐसा करके उसने ओबीसी समुदाय से आरक्षण का एक बड़ा हिस्सा छीन लिया है. कांग्रेस इस खतरनाक खेल में शामिल हो गई है जो आपकी (आने वाली) पीढ़ियों को नष्ट कर देगी. वह ओबीसी की सबसे बड़ी दुश्मन है.’ ‘धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण नहीं’ उन्होंने कहा कि 2004 में कांग्रेस ने संविधान निर्माता डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर की पीठ में छुरा घोंपकर धर्म के आधार पर आरक्षण दिया. उन्होंने कहा, ‘हमारा संविधान साफ कहता है कि धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण नहीं दिया जाएगा. बाबा साहेब आंबेडकर स्वयं धर्म के आधार पर आरक्षण के विरोधी थे, लेकिन कांग्रेस ने वर्षों पहले धर्म के आधार पर आरक्षण देने का खतरनाक संकल्प लिया और संकल्प को पूरा करने के लिए वह तरह-तरह के हथकंडे अपना रही है.’ पीएम मोदी ने कहा कि कर्नाटक में पार्टी ने पिछले दरवाजे से गैर कानूनी तरीके से ऐसा आरक्षण मुहैया कराया और ओबीसी समाज के साथ ‘गुनाह’ किया है. प्रधानमंत्री ने कहा, ‘इसके लिए मुसलमानों की सभी जातियों को ओबीसी कोटा (आरक्षण) में डाल दिया. ऐसा करके कांग्रेस ने ओबीसी समाज का बड़ा हिस्सा छीन लिया और धर्म के आधार पर दूसरों को दे दिया.’ ‘ये खतरनाक खेल आपकी पीढ़ी को खत्म कर देगा’ मोदी ने दावा किया, ‘कांग्रेस यही फार्मूला पूरे देश में लागू करना चाहती है. ये खतरनाक खेल आपकी पीढ़ी को खत्म कर देगा. कांग्रेस ओबीसी समुदाय की सबसे बड़ी दुश्मन है. कांग्रेस ने सामाजिक न्याय की हत्या की है, संविधान की भावना का उल्लंघन किया है और बाबा साहेब का घोर अपमान किया है.’ ‘इनहेरिटेंस टैक्स लेगी कांग्रेस’ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ‘आज कांग्रेस का हिडेन एजेंडा बाहर आया है. आज कांग्रेस ने कहा है कि वह इनहेरिटेंस टैक्स लेगी. मेहनत करके, मुसीबतों को झेल कर जो सं​पत्ति आपने बचाई है, कांग्रेस सरकार बनने के बाद वह आपसे लूट लेगी. कांग्रेस, भारत के सामाजिक मूल्यों और भारत के सामाज की भावनाओं से कितना कट चुकी है. कांग्रेस को पारिवारिक मूल्यों का अंदाजा नहीं रहा है.’ कांग्रेस पर हमला जारी रखते हुए उन्होंने कहा, ‘कुछ दिन पहले तेलंगाना के सीएम ने कहा था कि वह मुसलमानों को आरक्षण देंगे. कांग्रेस अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है. देश की जनता की संपत्ति छीनकर अपना वोट बैंक मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी, अगर किसी के पास एक से अधिक कार, मोटरसाइकिल, एक मकान है तो कांग्रेस कहती है कि हम ऐसा कानून बनाएंगे कि कांग्रेस सरकार उसे छीन लेगी. वे ऐसा कानून लाएंगे कि आप केवल एक ही घर रख सकेंगे.’

‘शराब कंपनियों से लालू यादव को मिला करोड़ों का चंदा’, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर JDU का दावा…

देशभर में चुनाव का माहौल है इस बीच नेताओं की ओर से बयानबाजी और आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी जारी है. बुधवार (24 अप्रैल) को जेडीयू प्रदेश कार्यालय में पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार (JDU Neeraj Kumar) और राष्ट्रीय सचिव राजीव रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. दोनों नेताओं ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बड़ा दावा किया है. जेडीयू नेताओं ने लालू यादव (Lalu Yadav) पर शराब कंपनियों से करोड़ों का चंदा लेने का आरोप लगाया है. नीरज कुमार ने कहा, “तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद यादव ह्यूमन चेन एवं शराबबंदी की शपथ में शामिल होते हैं और शराब कंपनियों से करोड़ों का चंदा लेते हैं. जुलाई 2023 से जनवरी 2024 तक आरजेडी को कुल 70 करोड़ रुपये का इलेक्ट्रोल बॉन्ड आया. आरजेडी ने 46 करोड़ 64 लाख रुपये शराब कंपनियों से इलेक्ट्रोल बॉन्ड के रूप में चंदा लिया. शराब व्यापारियों से क्या डील हुई थी यह तेजस्वी को बताना चाहिए. ये शराब की कंपनी बंगाल की थी जिनसे आरजेडी को करोड़ों का एलेक्ट्रोरेल बांड मिला था.” आगे जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी शराब कंपनियों के साथ लुकाछिपी का खेल खेल रहे थे. तेजस्वी यादव बताएं कि शराब कंपनियों से बिहार में शराब खुलवाने के नाम पर कितने की डील हुई थी? 2023-24 में जिस शराब कंपनी का प्रॉफिट 13.78 करोड़ है वह आरजेडी को 46 करोड़ चंदा दे रही है. शराबबंदी कानून मानव सूचकांक को बेहतर बनाने के लिए बनाया गया है, लेकिन तेजस्वी यादव ने महिला, युवाओं के हितों की अनदेखी करते हुए शराब कंपनियों से डील की. ‘…नहीं तो जेडीयू की ओर से किए जाएंगे और खुलासे’ वहीं राजीव रंजन ने कहा कि 12 अप्रैल 2019 से जनवरी 2024 तक जेडीयू को केवल 14 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में मिले. तेजस्वी बताएं कि आखिर शराब कंपनियों ने उन्हें यह चंदा क्यों दिया नहीं तो इस मामले में आगे और खुलासे जेडीयू की ओर से किए जाएंगे.

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