छत्तीसगढ़ सरकार स्कूली शिक्षा में एक और बदलाव करने जा रही है। भूपेश सरकार में बहुप्रतिक्षित स्वामी आत्मानंद स्कूलों में शिक्षा की वर्तमान स्थिति, अनियमितता और कुप्रबंधन को लेकर इसकी संचालन समितियों को तत्काल प्रभाव से खत्म करने का निर्णय लिया गया है।

स्वामी आत्मानंद स्कूलों में शिक्षा-दीक्षा की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी अब शिक्षा विभाग के हवाले होगी। स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने विधानसभा में स्वामी आत्मानंद स्कूलों में गड़बड़ी में ध्यानाकर्षण का जवाब देने के बाद पत्रकारों से चर्चा में ये बातें कहीं।

करीब 800 करोड़ रुपए घोटाले की आशंका
स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि स्वामी आत्मानंद पूरे देश में पूज्यनीय हैं। हम सभी के मन में उनके लिए सम्मान है। पहले ये स्कूल जिन महान हस्तियों के नाम से जाने जाते थे, उनका नाम फिर से स्वामी आत्मानंद से पहले जोड़ा जाएगा।

आत्मानंद स्कूलों को लेकर अगर कोई अनियमितता की शिकायत मिलती है, तो उसकी जांच कराई जाएगी। आत्मानंद स्कूलों के पुनर्निर्माण और अन्य मदों में लगभग 800 करोड़ रुपए घोटाले की आशंका है। जहां भी शिकायत प्राप्त होगी, उसकी जांच कराई जाएगी। अकेले राजधानी रायपुर के आर.डी. तिवारी स्कूल में ही लगभग 4.5 करोड़ रुपए बिल्डिंग मरम्मत पर खर्च किए गए, जबकि इतनी राशि में एक नई बिल्डिंग का निर्माण हो जाता।

‘पूर्ववर्ती सरकार ने छात्रों के भविष्य के साथ किया खिलवाड़’
उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की महान विभूति, शिक्षाविद् और समाज सुधारक और जन जागरण के पुरोधा स्वामी आत्मानंद के नाम पर तत्कालीन सरकार ने प्रदेश में अंग्रेजी और हिन्दी माध्यम उत्कृष्ट स्कूल खोलकर न सिर्फ शिक्षा और विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, बल्कि स्वामी आत्मानंद जी के नाम को भी धूमिल किया है। इन स्कूलों के संचालन की जिम्मेदारी कलेक्टर की अध्यक्षता में बनी समिति के जिम्मे सौंपकर भूपेश सरकार ने इसका भविष्य कलेक्टरों की इच्छा पर सौंप दिया था।

छत्तीसगढ़ विधानसभा में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन की ओर से बजट सत्र के शुभारंभ के अवसर पर दिए गए अभिभाषण पर शुक्रवार को चर्चा के बाद राज्यपाल के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन पारित कर दिया गया।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कहा कि हमने प्रदेश में सुशासन की स्थापना का संकल्प लिया है। हम छत्तीसगढ़ की जनता के जीवन में खुशहाली और समृद्ध लाने के लिए पीएम मोदी हर गारंटी को पूरा करेंगे। हमारी पहली प्राथमिकता जीर्ण-शीर्ण हो चुके प्रदेश के वित्तीय-ढांचे को फिर से मजबूत करने और फिर से कुशल वित्तीय प्रबंधन की स्थापना करने की होगी। नवा रायपुर मध्य भारत का इनोवेशन हब बनेगा। इससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। राजिम को देश के मानचित्र पर महत्वपूर्ण तीर्थ के रूप में पहचान दिलाई जाएगी। राजिम कुंभ के आयोजन की परंपरा को फिर शुरू होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने हमें विरासत में खाली खजाना और भारी कर्ज सौंपा है। अपने बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए संसाधनों का इंतजाम हमारे सामने बड़ी चुनौती हो सकती थी, लेकिन जनता-जनार्दन के आशीर्वाद, विश्वास, समर्थन और सहयोग से ऐसी तमाम तरह की चुनौतियों पर विजय पाने में हम कामयाब हो रहे हैं। पीएम का फोकस किसानों, महिलाओं, गरीबों और युवाओं पर रहा है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के समग्र विकास के लिए जो गारंटियां दी हैं, उनका फोकस भी मुख्य रूप से इन्हीं वर्गों पर है। प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के लिए सुविधाओं में बढ़ोतरी करना, सामाजिक और भौतिक विकास में तेजी लाने के लिए अधोसंरचनाओं का निर्माण करना, शिक्षा, चिकित्सा, संस्कृति, संस्कार, रोजगार, व्यापार जैसे क्षेत्रों में प्राथमिकता के साथ राज्य सरकार काम करेगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने विकसित-भारत के निर्माण और भारत को दुनिया की तीन बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करने का लक्ष्य देश के सामने रखा है। इन लक्ष्यों को हासिल करने में छत्तीसगढ़ की भी महत्वपूर्ण भागीदारी होगी। छत्तीसगढ़ सरकार के वित्तीय वर्ष 2023-24 के दूसरे अनुपूरक बजट का उद्देश्य मोदी जी की गारंटियों के क्रियान्वयन की शुरुआत करना था, तीसरा अनुपूरक बजट शुरू हो चुके काम को आगे बढ़ाने तथा गति देने के लिए प्रस्तुत किया गया था। इसी सत्र में वर्ष 2024-25 के लिए हमारी सरकार पहला मुख्य बजट प्रस्तुत करने जा रही है, जो अनेक मायनों में ऐतिहासिक बजट होगा।

18 लाख परिवारों को आवासों की स्वीकृति
मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी जी की गारंटियों को पूरा करने के क्रम में शपथ-ग्रहण के दूसरे ही दिन कैबिनेट की पहली ही बैठक में 18 लाख परिवारों के आवासों के निर्माण के लिए हमारी सरकार ने स्वीकृति दे दी थी। विधानसभा में दूसरा अनुपूरक बजट प्रस्तुत कर आवासों के निर्माण के लिए 3799 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान पारित कराया गया था। इसी तरह मोदी जी की गारंटी के अनुरूप पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व. अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन, सुशासन दिवस 25 दिसंबर 2023 को राज्य के 12 लाख किसानों को दो साल के बकाया धान बोनस की राशि 3716 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया है। इस तीसरे अनुपूरक अनुमान में कृषक उन्नति योजना के लिए 12000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

छत्तीसगढ़ में अब तक सबसे ज्यादा रिकॉर्ड धान खरीदी
मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी जी की गारंटी को पूरा करते हुए हमने राज्य में 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान की खरीदी की और इस साल प्रदेश में सर्वाधिक धान खरीदी का नया रिकॉर्ड बनाया है। हमने इस साल 144.92 लाख मीटरिक टन धान खरीदी की है। इस साल 24 लाख 72 हजार 440 किसानों ने धान बेचा है, जो पिछले साल के 23 लाख 42 हजार से 1 लाख 30 हजार ज्यादा है। पिछले साल की तुलना में इस साल 37 लाख मीटरिक टन ज्यादा धान उपार्जित किया गया है। हमने न सिर्फ अब तक की सर्वाधिक मात्रा में धान की खरीदी की है, बल्कि इस बार धान बेचने वाले किसानों की संख्या भी सर्वाधिक रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की मांग पर हमने धान खरीदी की अवधि में बढ़ोतरी भी की थी। अवधि बढ़ाने से 19 हजार से अधिक किसान लाभान्वित हुए और वे भी अपना धान बेच पाए। चालू खरीफ विपणन वर्ष में प्रदेश में 130 लाख मीटरिक टन धान के उपार्जन का अनुमान था, लेकिन रिकॉर्ड खरीदी के चलते अनुमानित उपार्जन का आंकड़ा काफी पीछे छूट गया है। राज्य में कस्टम मिलिंग का काम भी तेजी से जारी है। उपार्जित धान 144.92 लाख टन में से 106.04 लाख टन धान के उठाव का डीओ जारी किया जा चुका है, जिसके विरूद्ध मिलर्स द्वारा 100.94 लाख टन धान का उठाव किया जा चुका है।

महतारी वंदन योजना को लेकर महिलाओं में अभूतपूर्व उत्साह
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता को मजबूती देने, लैंगिक और सामाजिक न्याय को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से महतारी वंदन योजना शुरू कर दी गई है। यह योजना भी मोदी जी की गारंटियों में शामिल है। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रदेश की प्रत्येक पात्र विवाहित महिला को 12,000 रुपए की वार्षिक सहायता प्रदान की जाएगी। दूसरे अनुपूरक बजट में इसके लिए 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। योजना को कैबिनेट में स्वीकृति मिलने के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा योजना के विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यह योजना 1 मार्च 2024 से लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 5 फरवरी 2024 से ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन का पंजीयन प्रारंभ हो चुका है। कल 7 फरवरी तक इस तरह केवल 3 दिनों में ही 16 लाख 82 हजार आवेदन भरे जा चुके हैं। इस योजना को लेकर महिलाओं में बहुत उत्साह है। उनका उत्साह और खुशी देखकर मुझे भी बहुत खुशी और संतुष्टि मिली रही है।

रामलला दर्शन योजना
मुख्यमंत्री ने कहा कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ भारत का सदियों का सपना पूरा हो गया है। रामलला प्रत्येक भारतीय की आत्मा में रचे-बसे हैं। छत्तीसगढ़ से भगवान श्रीराम का अटूट नाता है। वे हमारे भांजे हैं। छत्तीसगढ़ के लोग भी अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करना चाहते हैं। राज्य सरकार हर साल रामलला दर्शन योजना के तहत हजारों यात्रियों को रामलला के दर्शन कराएगी।

चारधाम परियोजना की तर्ज पर 5 शक्तिपीठों का होगा विकास
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ का बड़ा सौभाग्य है कि इस प्रदेश को प्रभु श्रीराम के साथ-साथ शक्ति का भी आशीर्वाद प्राप्त है। यहां अनेक शक्तिपीठ हैं। ये शक्तिपीठ छत्तीसगढ़ के लोगों की श्रद्धा और आस्था का केंद्र होने के साथ-साथ हमारी संस्कृति के भी केंद्र हैं। राज्य शासन ने चारधाम परियोजना की तर्ज पर 05 शक्तिपीठों- कुदरगढ़, चंद्रपुर, रतनपुर, दंतेवाड़ा तथा डोंगरगढ़ को विकसित करने के लिए कार्ययोजना के निर्माण के लिए काम शुरू कर दिया है।

तेन्दूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा हेतु नवीन योजना शुरू होगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी जी की एक और गारंटी को पूरा करते हुए आदिवासी बन्धुओं के लिए हरा सोना कहे जाने वाले तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर को अब 4000 रूपए प्रतिमानक बोरा से बढ़ाकर 5500 रूपए प्रति मानक बोरा प्रदान करने का निर्णय लिया जा चुका है। कैबिनेट ने तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा हेतु नवीन योजना संचालित किए जाने का निर्णय लिया है।

यूपीएससी की तर्ज पर होंगी पीएससी की परीक्षाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने अपने भ्रष्टाचारी हाथों से प्रदेश के लाखों युवाओं के भविष्य का गला घोंटा है। उन्हें हम बख्शेंगे नहीं। पीएससी की परीक्षाओं को लेकर अभ्यर्थियों से बड़ी मात्रा में शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। मोदी जी ने इन शिकायतों की जांच कराने की गारंटी दी थी। उनकी गारंटी के अनुरूप पीएससी घोटाले की जांच सीबीआई से कराने का निर्णय राज्य शासन द्वारा लिया गया है। इस मामले में ईओडब्लू ने पीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष और सचिव पर धोखाधड़ी एवं भ्रष्टाचार के मामले पर कल एफआईआर दर्ज कर ली है। पीएससी की परीक्षाओं में पूरी पारदर्शिता हो इसके लिए हम इसे यूपीएससी की तर्ज पर आयोजित करने का निर्णय लिया है।

अटल मॉनिटरिंग पोर्टल से होगी योजनाओं की निगरानी
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए खनिज के परिवहन और परमिट को मैनुअल पद्धति से जारी करने का आदेश पारित करा दिया था। हमने प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के लिए प्रदेश में खनिज के परिवहन और परिमिट को पुनः ऑनलाईन कर दिया है। भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़ के निर्माण के वादे को पूरा करने की दिशा में एक मजबूत कदम बढ़ाते हुए 25 दिसंबर 2023 को अटल जी की जयंती के अवसर पर अटल मॉनिटरिंग पोर्टल लांच कर दिया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं की निगरानी और समीक्षा की जा सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीसरे अनुपूरक में केंद्र शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए भी बजट अनुमान प्रस्तुत किया गया था। प्रधानमंत्री जनमन योजना सहित स्वास्थ्य, चिकित्सा, महिला सुरक्षा एवं महिला कल्याण, अधोसंरचना, युवा कल्याण, विद्युत जैसे विषयों के लिए भी तीसरे अनुपूरक में अनुमान प्रस्तुत किया गया था, जिन्हें सदन ने पारित कर दिया है।

कानून का राज स्थापित करने के लिए राज्य सरकार संकल्पित
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हमारी सरकार कानून का राज स्थापित करने के लिए संकल्पित है। हम छत्तीसगढ़ से माओवादी-आतंकवाद के पूरी तरह से उन्मूलन के लिए कटिबद्ध हैं। माओवादी हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में राज्य सरकार शांति और सुरक्षा स्थापित करते हुए तेजी से बुनियादी सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करेगी। हमारी सरकार ने अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए राज्य में फिर से भयमुक्त वातावरण का निर्माण किया है।

नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री तो ओबीसी हैं जिस दिन मैंने जाति जनगणना की बात की उसे दिन के बाद नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा कि इस देश में कोई जात नहीं है सिर्फ दो है एक गरीब है और एक अमीर है आपने सुना उनका कहना की देश में सिर्फ दो जात है तो सबसे पहले मेरा सवाल नरेंद्र मोदी जी से अगर जाते हैं हिंदुस्तान में तो आप ओबीसी कैसे बन गए और दूसरा सवाल और भाई और बहनों यह सच है नरेंद्र मोदी जी ओबीसी पैदा नहीं हुए। साल 2000 में गुजरात सरकार ने ओबीसी घोषित की थी।

ऐसी रही कार्यक्रम के रूपरेखा

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की न्याया यात्रा छत्तीसगढ़ पहुंची। यह यात्रा ओडिशा से रायगढ़ पहुंची है। यहां एक जनसभा को भी राहुल गांधी ने संबोधित किया। इस दाैरान उन्होंने भाजपा और पीएम नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधा।

राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा रायगढ़ के रेंगालपाली पहुंची। इस यात्रा के लिए राष्ट्रीय, प्रादेशिक तथा जिला कांग्रेस के आलापदाधिकारी बार्डर पर पहुंच चुके थे। रेंगाल पाली सीमा में प्रवेश पर स्वागत किया गया।

गौरतलब हो कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगमन रेंगालपाली में हुुआआ। यहां राष्ट्रीय ध्वज हंस्तरण के बाद राहुल गांधी की रेंगालपाली में सभा हुई। नेशनल हाइवे 49 मन्नत ढ़ाबा के पास स्वागत हुआ।

इसके उपरांत दर्रामुडा में अस्थाई कैंप में विश्राम होगा। इस बीच 9 तथा 10 फरवरी को दिल्ली में आयोजित बैठक में हिस्सा लेने राहुल गांधी जाएंगे इस वजह से दो दिन यात्रा यही विश्राम में रहेगा। जिसके उपरांत 11 फरवरी को 9 बजे विश्राम स्थल से बस के द्वारा राहुल गांधी की यात्रा शुरू होकर गांधी प्रतिमा तक आएगी।

11 फरवरी को बजे गांधी प्रतिमा श्याम टाकीज चौक से शहर में पद यात्रा करेंगे। तत्पश्चात यात्रा बस के द्वारा ढिमरापुर गोरखा भगवानपुर जिंदल प्लांट होते हुए खरसिया मार्ग में आगे बढ़ेगी। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से बताया गया कि खरसिया में राहुल गांधी की आमसभा भी आयोजन होगी।

बहरहाल न्याय यात्रा के लिए नेता प्रतिपक्ष चरण दास, पीसीसी अध्यक्ष, समेत अन्य नेता सभा स्थल तथा स्वागत स्थल के पास मौजूद रहे।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने जिला कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों को कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को देशवासियों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। यात्रा जिस राज्य से होकर गुजर रही है वहां ऐतिहासिक स्वागत किया जा रहा है। भारत जोड़ा न्याय यात्रा का उद्देश्य मोदी सरकार की नाकामियों को जनता तक पहुंचना है। भाजपा भगवान राम को लेकर राजनीति कर रही है। धर्म और भगवान के नाम पर राजनीत करना कांग्रेस की विचारधारा नहीं है। भाजपा राम के नाम पर राजनीति कर जनता का असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कर रही है।

मणिपुर से 100 से अधिक लोग है यात्रा में शामिल

मणिपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस पार्टी शुरुआत से ही केंद्र सरकार पर आक्रमण की मुद्रा में है। इस मुद्दे को लेकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा में मणिपुर से 100 से अधिक लोग शामिल हैं।

आदिवासी सीएम आदिवासियों से कर रहे छल कपट

दीपक बैज ने कहा कि आदिवासी मुख्यमंत्री बनाकर आदिवासियों के साथ छल किया जा रहा है। माइनिंग के लिए आदिवासियों को जमीन से बेदखल किया रहा है। जल जंगल जमीन छीनी जा रही है। हसदेव जंगल उजड़ा जा रहा है। प्रदेश में यह हाल बना हुआ है।

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) घोटाला मामले में बुधवार को EOW ने केस दर्ज कर लिया है. पूर्व चेयरमेन टामन सोनवानी, जीवन किशोर ध्रुव सहित कई कांग्रेस के नेताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है.

बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी ने पीएससी घोटाला मामले की हाई लेवल जांच कराने का वादा किया था. इस मामले में 2 साल में 40 से ज्यादा शिकायतें भी हुई. विधानसभा सत्र के दौरान भी पीएससी घोटाले का मुद्दा सदन में उठा था. इस मामले में रिश्तेदारों को नौकरी देने से लेकर, परीक्षा में अनियमितता, फर्जीवाड़ा, रिजल्ट में गड़बड़ी से लेकर पक्षपात करने का भी आरोप लगाया गया है.

बता दें कि छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन (CGPSC) राज्य के विभिन्न विभागों में भर्तियां करता है. इसी के जरिए राज्य सरकार के प्रशासनिक पदों पर भी भर्ती होती है. इसी के तहत DSP, डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर, ट्रांसपोर्ट सब-इंस्पेक्टर, एक्साइज सब-इंस्पेक्टर सहित कई पदों पर भर्ती की जाती है. CGPSC की ऐसी ही एक भर्ती में घोटाले का आरोप लगाया गया है. कई अभ्यर्थियों के सलेक्शन पर सवाल खड़े किए गए थे.

सरकार ने सीबीआई जांच का दिया था आदेश

मालूम हो कि राज्य शासन ने इस मामले की केन्द्रीय जांच एजेंसी सीबीआई से जांच कराए जाने का फैसला लिया गया था. फिर EOW और ACB को जानकारी दी गई थी कि छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा साल 2021 जो 170 पदों के लिए ली गई थी. इसका रिजल्ट 11 मई 2021 को जारी किया गया था. इसके बाद राज्य लोकसेवा आयोग पर अनियमितता और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए ननकीराम कंवर और अन्य के माध्यमों से शिकायतें की गई थी.

शिकायती पत्र के आधार पर पाया गया कि छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी, तत्कालीन सचिव जीवन किशोर ध्रुव, तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक और अन्य लोगों ने अपने पद का दुरुपयोग किया. छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग की चयन प्रक्रिया साल 2020 और 2021 तथा असिस्टेंट प्रोफेसर चयन परीक्षा में नियम विरूद्ध तरीके से अपने बेटे, बेटी और रिश्तेदारों को कई पात्र योग्य अभ्यार्थियों के बदले इनका चयन शासकीय पदों पर किया गया था.

छत्तीसगढ़ शिक्षक सीधी भर्ती 2023 में टीचर की पोस्ट के लिए अभ्यर्थियों की ऑनलाइन काउंसिलिंग जारी है. तीसरे फेज के बाद चौथे चरण की काउंसिलिंग आज यानी 8 फरवरी के शुरू होगी. अभ्यर्थियों को इसकी सारी डिटेल विभाग के वेबसाइट पर आसानी से मिल जाएगी.

उप संचालक लोक शिक्षण संचालनालय से मिली जानकारी के मुताबिक इस काउंसिलिंग में कुल 1342 अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है. शालाओं के आवंटन के बाद अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन संभाग के कार्यालय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बस्तर/सरगुजा में किया जाएगा.

अभ्यर्थी को अपने जरूरी डॉक्यूमेंट जैसे मूल प्रमाण पत्र, रिकॉर्ड सहित निर्धारित समय सीमा में शिक्षा संभाग में उपस्थित होना होगा. दस्तावेज सत्यापन की तारीख की सूचना अभ्यर्थियों के लॉगिन आईडी और रेजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी अलग से दी जाएगी.

पोर्टल में देखें पूरी जानकारी

शिक्षक सीधी भर्ती 2023 में टीचर पोस्ट के लिए अभ्यर्थियों की चौथे फेज की ऑनलाइन काउंसिलिंग 8 फरवरी दोपहर 12 बजे से 10 फरवरी शाम 05 बजे तक स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाइट https://eduportal.cg.nic.in/ के जरिए शुरू की जाएगी. इस काउंसिलिंग में व्यापम की परीक्षा परिणाम के अनुसार शिक्षक पद के कटऑफ रैंक की सारी जानकारी विभाग के पोर्टल https://eduportal.cg.nic.in/ पर देखी जा सकती है.

महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आरंभ की गई महतारी वंदन योजना के लाभ बड़ी संख्या में आवेदन भरने का सिलसिला जारी।

इस योजना के तहत दो दिनों में ही 7 लाख 77 हजार 905 आवेदन प्राप्त हुए हैं। दूसरे दिन 6 फरवरी को 5 लाख 96 हजार से अधिक महिलाओं ने आवेदन जमा किया। अब तक सर्वाधिक 61 हजार 994 आवेदन जांजगीर जिले में भरे गए हैं। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत महासमुंद जिले में 60 हजार 187 तथा दुर्ग जिले में 56 हजार 826 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार महतारी वंदन योजना के तहत पात्र महिलाओं से सहजता से आवेदन प्राप्त करने एवं उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन के लिए सभी जिलों में कलेक्टरों के निर्देशन में बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रक्रिया में अधिक समय न लगे इसके लिए प्रशासन ने पात्रता संबंधी नियमों को बताने और जरूरी दस्तावेज चेक करने के लिए कर्मचारी तैनात किए गए हैं।

प्रदेश में हर तरफ महतारी वंदन का माहौल है। आवेदन भरने को लेकर सभी जिलों में लग रहे कैंपों में महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। इस योजना के लाभ को लेकर महिलाओं में बेहद उत्साह है। महिलाओं का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से हर महीने मिलने वाली एक हजार रूपए की राशि से वह अपनी छोटी-मोटी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होंगी।

जिलावार प्राप्त आवेदन- महतारी वंदन योजना के अंतर्गत अब तक बालोद में 23391, बलौदाबाजार में 8791, बलरामपुर में 15522, बस्तर में 35590, बेमेतरा में 37847, बीजापुर में 2428, बिलासपुर में 37970, दंतेवाड़ा में 14719, धमतरी में 15863, दुर्ग में 56826, गरियाबंद में 21189, जांजगीर में 61994, जशपुर में 5367, कांकेर में 9706, कवर्धा में 30837, कोंडागांव में 27396, कोरबा में 23348, कोरिया में 8447, महासमुंद में 60187, मुंगेली में 16896, नारायणपुर में 926, रायगढ़ में 18828, रायपुर में 43126, राजनांदगांव में 32776, सरगुजा में 12735, सुकमा में 3063, सूरजपुर में 46682, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में 24810, सक्ती में 16363, खैरगढ़-छुईखदान-गण्डई में 8628, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी में 4159, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 5743, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 41392 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।

छत्तीसगढ़ : विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने सरकार के कामकाज की जानकारी दी। साथ ही वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 13487 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया।

चालू वित्तीय वर्ष के तीसरे अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। इसके बाद इसे पारित किया जाएगा। अनुपूरक में धान उत्पादक किसानों को अंतर की राशि देने के लिए कृषक उन्नति योजना के तहत 1200 करेाड़ रुपए का प्रावधान है।

राज्य सरकार की अयोध्या श्रीराम लला दर्शन योजना के लिए 15 करोड़ रखा गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए 38 करोड़, निकायों में सेंट्रल लाइब्रेरी सह रीडिंग जोन बनाने के लिए 20 करोड़ और पुस्तकालय के लिए 25 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

इसके अलावा डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना 350 करोड़, कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का मानदेय 70 करोड़ और यूनिटी माल की स्थापना के लिए 19 करोड़ का प्रावधान है। वहीं, प्राथमिक शालाओं और माध्यमिक शालाओं के लिए क्रमश: 103 करोड़ और 97 करोड़ रखा गया है।

घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बिल में राहत देने अनुपूरक में 32 करोड़ और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के लिए 32.45 करोड़ रुपए रखा है। जबकि पीएम जनमन सड़क निर्माण योजना के लिए 200 करोड़ रुपए रखा गया है।

कांग्रेस विधायक दल की बैठक में भाजपा सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की गई है। नेता प्रतिपक्ष डा.चरणदास महंत के निवास पर हुई बैठक में वरिष्ठ और पूर्व विधायकों ने नए विधायकों को मार्गदर्शन दिया।

साय सरकार का यह पहला बजट सत्र है और बजट से पहले लाए गए अनुपूरक को लेकर भी कांग्रेस ने सरकार को घेरने की तैयारी की है। बताया गया है कि सबसे ज्यादा फोकस किसानों, श्रमिकों, महिलाओं और युवाओं के मुद्दों पर रहेगा।

पीसीसी चीफ दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डा.चरणदास महंत और पूर्व सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी में हुई इस बैठक में अलग-अलग मुद्दों पर विधायकों ने अपनी राय रखी। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कांग्रेस ने अपने पिछले पांच साल के शासनकाल में जनता से किया सभी वादा ​पूरा किया था। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य समय पर दिया जा रहा था लेकिन भाजपा जिस घोषणा के दम पर सत्ता में आई है उसे अब तक शुरू तक नहीं कर पाई है।

21 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से खरीदी की घोषणा के बाद भी टारगेट पूरा नहीं किया गया। कांग्रेस सरकार की बजट में प्रावधान होने के बाद भी किसान योजना का पैसा अब तक नहीं दिया गया है। महतारी वंदन योजना का 60 लाख फार्म भरवाने का दावा करने वाली भाजपा ने सत्ता में आने के बाद शर्तें लगाकर महिलाओं के साथ धोखा किया है।

विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान पीडीएस चावल में अनियमितता का मामला उठाया गया. सत्ता पक्ष के विधायकों ने अपनी ही सरकार के मंत्री दयालदास बघेल को घेरने की कोशिश की.

बीजेपी विधायक धरमलाल कौशिक के सवाल पर सरकार ने माना कि पीडीएस दुकानों में 216 करोड़ रुपये का चावल स्टॉक कम पाया गया. इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने मामले की जांच विधायकों की समिति से कराने की घोषणा की.

इससे पहले कौशिक के सवाल के जवाब में खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने कहा कि पूर्व खाद्य मंत्री ने 24 मार्च तक स्टॉक सत्यापन पूरा करने की बात कही थी, लेकिन उस अवधि में सत्यापन पूरा नहीं हुआ. उन्होंने बताया कि 216 करोड़ रुपये का चावल स्टॉक कम पाया गया है. बजट स्टॉक के दुरुपयोग और अनियमितता में शामिल 227 दुकानें निलंबित कर दी गईं। 181 दुकानें निरस्त की गईं, 24 दुकान संचालकों पर एफआईआर दर्ज की गई।

दरअसल, बजट सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल का पहला सवाल पीडीएस के तहत संचालित दुकानों की जांच को लेकर था. सदन में यह सवाल उठाते हुए बीजेपी विधायक धरमलाल कौशिक ने सदन की कमेटी बनाकर जांच की मांग की. कौशिक ने कहा कि पूर्व खाद्य मंत्री ने जवाब दिया था कि स्टॉक का परीक्षण कराया जाएगा और 24 मार्च 2022 तक रिपोर्ट पेश की जाएगी.

लेकिन प्रस्तुत नहीं किया गया? इससे पहले सत्र 23 मार्च को ही स्थगित कर दिया गया था. इसके बाद कोर्ट में केस होने की बात कहकर जानकारी छिपा ली गई। आसंदी ने विधानसभा में सत्यापन करने के निर्देश दिये थे. यह आसंदी की अवमानना का मामला है. इस पर कार्रवाई होनी चाहिए. अजय चंद्राकर ने यह भी कहा कि आसंदी के निर्देश के बाद भी जांच रिपोर्ट नहीं आयी. यह आसंदी की अवमानना है. इस पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि आसंदी ने जो भी निर्देश दिया है, भविष्य में उस पर गंभीरता से कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.

(ओडिशा). कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में “भारत जोड़ो न्याय यात्रा” मंगलवार को ओडिशा में प्रवेश करेगी. यह यात्रा झारखंड से ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में एक छोटे से औद्योगिकी शहर बीरमित्रपुर से होते हुए राज्य में प्रवेश करेगी.

कांग्रेस के सुंदरगढ़ जिले की अध्यक्ष रश्मि पाधी ने बताया कि कांग्रेस की प्रदेश इकाई के वरिष्ठ नेता बीरमित्रपुर से करीब 35 किलोमीटर दूर राउरकेला इस्पात शहर में एकत्रित हो गए हैं, और राहुल गांधी की एक झलक पाने के लिए सभी लोगों में जबरदस्त उत्साह है. वहां के स्थानीय लोग उन्हें भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पोते के रूप में ही देखते हैं.

बीरमित्रपुर विधानसभा का प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) करती है. लेकिन पहले इस सीट पर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के उम्मीदवार निर्वाचित हो चुके हैं.

राहुल गांधी आज दोपहर को बीरमित्रपुर पहुंच सकते हैं, ऐसी संभावना बताई जा रही है. राहुल गांधी का भव्य स्वागत करने के बाद कांग्रेस की प्रदेश इकाई यात्रा की कमान संभालेगी. यह यात्रा रात को बीजा बहल इलाके में रुकने से पहले करीब 10 किलोमीटर का सफर तय करेगी.

कांग्रेस ने अपने एक बयान में कहा कि राहुल अगले दिन यात्रा फिर से शुरू करेंगे, और राउरकेला में उदितनगर से पानपोश चौक तक 3.4 किलोमीटर लंबी पदयात्रा करेंगे. इसमें कहा गया है कि उनका रानीबांध में बिरसा मुंडा मैदान में दोपहर का भोजन करने से पहले पानपोश चौक में एक जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है.

वह सुंदरगढ़ शहर में भी एक पदयात्रा करेंगे जिसके बाद वह एक और जनसभा को संबोधित करेंगे. वह झारसुगुड़ा के अमलीपाली मैदान में रात्रि विश्राम करेंगे. राहुल आठ फरवरी को झारसुगुड़ा में पुराने बस अड्डे से अपनी यात्रा फिर शुरू करेंगे और बाद में एक रैली को संबोधित करेंगे. दोपहर के भोजन के बाद वह झारसुगुड़ा में कनकतोरा से अपनी यात्रा बहाल करेंगे और फिर छत्तीसगढ़ में प्रवेश करेंगे.

ओडिशा में दो पश्चिमी जिलों सुंदरगढ़ और झारसुगुड़ा में यात्रा के तहत करीब 200 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी. मणिपुर से शुरू हुई भारत जोड़ो न्याय यात्रा 67 दिनों में 6,713 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, और 15 राज्यों के 110 जिलों से होते हुए 20 मार्च को मुंबई आकर समाप्त होगी.