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रिजर्व बैंक रोक : 10 हजार रुपये से ज्‍यादा न‍हीं निकाल सकेंगे ग्राहक, आरबीआई ने एक और बैंक पर चलाया डंडाedc

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रिजर्व बैंक ने एक और को-ऑपरेटिव बैंक पर डंडा चला दिया है. आरबीआई ने कहा है कि इस बैंक में जिन लोगों के खाते हैं, उन्‍हें सिर्फ 10 हजार रुपये निकालने की ही अनुमति मिलेगी. इससे पहले महाराष्‍ट्र के जीजाबाई को-ऑपरेटिव बैंक पर भी आरबीआई का डंडा चला था और इस बैंक के ग्राहकों को किसी भी तरह की जमा और निकासी से रोक दिया गया था. इस बार आरबीआई का डंडा हिमाचल प्रदेश के को-ऑपरेटिव बैंक पर चला है.

आरबीआई ने हिमाचल प्रदेश के सोलन स्थित ‘द बघाट अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक’ पर कई अंकुश लगा दिए हैं, जिसमें प्रति ग्राहक निकासी पर 10,000 रुपये की सीमा भी शामिल है. आरबीआई ने कहा कि हाल के दिनों में केंद्रीय बैंक ने इस बैंक के कामकाज में सुधार के लिए उसके बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन के साथ चर्चा की थी. हालांकि, बैंक द्वारा निरीक्षण से संबंधित चिंताओं को दूर करने और जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए ठोस प्रयास नहीं किए गए. इसी कारण ये निर्देश जारी करना आवश्यक हो गया है.

दुबई से दिल्ली आई स्पाइसजेट फ्लाइट में 148 यात्रियों का सामान गायब, एयरपोर्ट पर मचा हंगामा

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दुबई से दिल्ली आ रही एक SpiceJet फ्लाइट में 148 यात्रियों का सामान लापता होने की खबर सामने आई है. यात्रियों के मुताबिक, सामान बेल्ट पर बिल्कुल नहीं आया, जिससे विमान से बाहर निकलते ही हंगामा शुरू हो गया. इस मामले में यात्रियों से एयरलाइन द्वारा फॉर्म भरा गया और उन्हें आश्वस्त किया गया कि अगली फ्लाइट से उनका सामान पहुंचाया जाएगा.

फ्लाइट में मौजूद एक यात्री, प्रथम चौधरी ने इस घटना की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि बोर्डिंग से लेकर विमान से उतरने तक सामान का कोई ट्रैकिंग अपडेट नहीं मिला और जब बेल्ट पर सामान नहीं आया तो यात्रियों में अफरातफरी मच गई. एयरलाइन स्टाफ ने तुरंत स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की और यात्रियों से Baggage Irregularity Report (BIR) भरवाया. इसमें यात्रियों के स्थायी और अस्थायी पते, संपर्क नंबर, बैग की संख्या, वजन, कंटेंट और अन्य जरूरी जानकारी भरी गई.

पहले भी हुई ऐसी घटनाएं
स्पाइसजेट की इस फ्लाइट में कुल 148 बैग गायब हुए हैं. यात्रियों का कहना है कि इस प्रकार की घटनाएं पहले भी हुई हैं, लेकिन हाल ही में बढ़ते मामलों ने एयरलाइन की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा कर दिया है. पहले भी कई यात्रियों ने शिकायत की थी कि उनके बैग समय पर नहीं पहुंचे या पूरी तरह से खो गए. ऐसे मामलों में यात्रियों को फॉर्म भरना पड़ता है और सामान मिलने में कई दिनों का समय लग सकता है. एयरलाइन ने अपने बयान में कहा कि यात्रियों के सामान की हानि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है. हम सभी यात्रियों से अनुरोध करते हैं कि BIR फॉर्म भरें ताकि हम अगले उपलब्ध फ्लाइट में सामान पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू कर सकें.”

जयपुर-अजमेर हाइवे पर 200 सिलेंडर फटे…..

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राजस्थान के जयपुर-अजमेर हाइवे पर केमिकल से भरे एक टैंकर की गैस सिलेंडर से भरे ट्रक से हुई टक्कर के बाद करीब 200 सिलेंडर फट गए, जिसके बाद वहां भयंकर आग लग गई.i]k,

1816 करोड़ रुपये, 22 बड़े नाले…. छठ से पहले रेखा सरकार की स्वच्छ यमुना के लिए नई पहल, दिल्ली के सीवरेज नेटवर्क में होगा बड़ा सुधार

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राजधानी दिल्ली में यमुना नदी की स्वच्छता और पुनर्जीवन के लिए गुरुवार से नई पहल शुरू हो रही है. केंद्रीय सरकार के सहयोग से कुल 1816 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का शुभारंभ किया जा रहा है. इन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 9 अक्टूबर को करेंगे. यह प्रयास दिल्लीवासियों के लिए स्वच्छ और प्रदूषणमुक्त यमुना सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. यह कदम छठ पूजा से पहले उठाया जा रहा है.

परियोजनाओं में सबसे महत्वपूर्ण पहल सीवर नेटवर्क का व्यापक विस्तार और पुराने नेटवर्क का नवीनीकरण है. इसके तहत बूस्टर पंपिंग स्टेशन लगाए जाएंगे, जो सीवरेज के सही संचालन और जल निकासी में सुधार लाएंगे. दिल्ली के 22 प्रमुख नालों पर नए आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) बनाए जा रहे हैं, ताकि गंदा पानी सीधे नदी में न जाए.

क्या है दिल्ली सरकार का प्लान?

इन नए प्लांटों में न केवल अशुद्ध पानी को शुद्ध किया जाएगा, बल्कि इसे पुन: उपयोग में लाने की सुविधा भी उपलब्ध होगी. साथ ही, शुद्ध जल से बिजली उत्पादन की व्यवस्था भी की जा रही है, जिससे परियोजना की ऊर्जा लागत कम होगी और स्थिरता बढ़ेगी. विशेषज्ञों के अनुसार, इन परियोजनाओं के लागू होने के बाद यमुना में गिरने वाले अशोधित सीवेज की मात्रा 80% तक कम हो सकती है.
इस अभियान का उद्देश्य केवल नदी की स्वच्छता ही नहीं, बल्कि जल गुणवत्ता में ऐतिहासिक सुधार लाना और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना भी है. यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘निर्मल नदियां, समृद्ध भारत’ विजन के अनुरूप है, जिसमें नदियों को प्रदूषणमुक्त कर देश की समृद्धि और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है.

मुख्यमंत्री ने जनता से की क्या अपील

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जनता से अपील की है कि हर नागरिक यमुना की स्वच्छता में अपनी भूमिका निभाए. उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों के साथ-साथ जनता की सक्रिय भागीदारी ही यमुना को पुनर्जीवित करने और उसे स्वच्छ रखने में निर्णायक साबित होगी. विशेषज्ञों का मानना है कि सीवेज नेटवर्क के सुधार और STP के निर्माण से दिल्ली का जल प्रबंधन सिस्टम पहले से कहीं अधिक मजबूत होगा. यह परियोजना न केवल यमुना को प्रदूषणमुक्त बनाएगी, बल्कि शहरी जल संरक्षण और पुन: उपयोग में भी अहम योगदान देगी.

कितने करोड़ रुपये की है ये परियोजना

1816 करोड़ रुपये की इन परियोजनाओं के माध्यम से दिल्ली को स्वच्छ यमुना का तोहफा मिलेगा और यह न केवल पर्यावरणीय सुधार की दिशा में बल्कि स्वास्थ्य, ऊर्जा और जल प्रबंधन के क्षेत्र में भी एक ऐतिहासिक कदम होगा. इस पहल से न केवल नदी की बहाली संभव होगी, बल्कि आने वाले वर्षों में दिल्लीवासियों के लिए स्वच्छ जल और बेहतर पर्यावरण की उम्मीद भी मजबूत होगी. स्वच्छ यमुना की यह पहल दिखाती है कि सरकार और जनता के संयुक्त प्रयासों से बड़ी चुनौतियों का समाधान संभव है. जल संरक्षण, नालों के सुधार और नदी की स्वच्छता के जरिए दिल्ली एक मॉडल शहर बन सकता है, जहां प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और सतत विकास प्राथमिकता हो.

CG: जीएसटी रिफॉर्म के बाद नई कीमतों पर उत्पादों की बिक्री, वित्त मंत्री ने भी दिए सख्त निर्देश…

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जीएसटी रिफॉर्म के बाद नई कीमतों पर उत्पादों की बिक्री …

जीएसटी रिफॉर्म के बाद अब दुकानों में पुराने रेट पर सामान नहीं बिकेगा. वित्त मंत्री ने भी इसे लेकर सख्त निर्देश दिए हैं.

जीएसटी के दरों के संशोधन के बाद कोई भी सामान पुराने रेट पर नहीं बेचा जाएगा. इसके लिए छत्तीसगढ़ के वित्त विभाग ने सभी जिले के जीएसटी अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं. निर्देश में कहा गया है कि कोई भी सामान पुराने रेट पर नहीं बिकेगा. जीएसटी की दरों में कटौती के बाद सामान के दामों में जो कमी आएगी उसका पूरा लाभ उपभोक्ता को मिलना चाहिए और इसके लिए सभी लोग इसकी जांच करें.

जीएसटी बचत उत्सव की समीक्षा बैठक :

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इसे लेकर एक बैठक भी की थी. ‘जीएसटी बचत उत्सव’ की विशेष समीक्षा बैठक में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया था कि जीएसटी की घटी हुई दरें लागू हैं. इसका सीधा लाभ जनता को मिलना चाहिए. जीएसटी रेट में हुई कटौती का लाभ सीधे आम जनता तक पहुंचे ताकि हर परिवार इस बदलाव से बचत करे. इसके साथ ही व्यापारियों को भी इससे राहत मिले. सरकार ने 22 सितम्बर 2025 से जीएसटी 2.0 के लागू किया है. इसके तहत आम उपभोक्ता के जीवन से जुड़ी 99 फीसदी वस्तुएं अब 5 फीसदी के दायरे में आ गई है.

नागरिकों को राहत देना ही लक्ष्य

बैठक में राज्य के सभी बाजारों की स्थिति की समीक्षा की गई और अधिकारियों से फीडबैक के बाद यह निर्देश दिया गया कि जीएसटी की कम दर का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचे. वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि जीएसटी 2.0 के तहत दरों में कमी की गई है.इसका मुख्य कारण नागरिकों को राहत देना और व्यापार को आसान करना है. यह राज्य सरकार और विभाग की जिम्मेदारी है कि ये सुधार ईमानदारी से जनता तक पहुंचे.

पुरानी दरों पर सामान ना बिके

ओपी चौधरी ने सभी जिलों के जीएसटी अधिकारियों से कहा कि वे ये तय करें कि कोई भी वस्तु पुरानी दरों पर ना बेची जाए.यदि कोई पुराना स्टॉक उपलब्ध हो, तो उस पर नई दरें अंकित की जाएं और वस्तुएं केवल नई दरों पर ही बेची जाएं. वित्त मंत्री ने निर्देश दिया कि ‘जीएसटी बचत उत्सव’ की दैनिक रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जाएगी और राज्य स्तर पर इसकी नियमित समीक्षा वे स्वयं करेंगे. ताकि “जीएसटी 2.0” सुधारों का लाभ प्रदेश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंच सके.

रायपुर में दिखा असर

पुराने रेट पर सामान नहीं बेचने और जीएसटी बदलाव के बाद नए रेट पर सामान बेचने को लेकर काम भी शुरू हो गया है. इस बाबत ईटीवी भारत ने रायपुर के कुछ बड़े रिटेल चेन सप्लायर्स और मार्ट में जाकर इसकी जानकारी ली. रायपुर के रिटेल मार्ट के मैनेजर दीपक साहू ने ईटीवी भारत को बताया कि चूंकि हमारे यहां सभी सामानों की ऑनलाइन बिलिंग होती है, ऐसे में पुराने रेट पर हम सामान बेच ही नहीं सकते.

22 सितम्बर से जिन नियम के पालन में लाने का निर्देश सरकार के तरफ से दिया गया है. उसको उसी दिन से पालन में लाया जा रहा है. जो भी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां हैं उनके यहां से ही रेट के सुधार पर भेजा जा रहा है –

CG: स्वास्थ्य विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 12 असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर के तबादले, संचालकों की भी पोस्टिंग…

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छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार सभी विभागों में प्रशासनिक सर्जरी कर रही है. कुछ दिनों पहले आईएएस अफसरों के तबादले किए गए थे. शिक्षा विभाग में प्रिंसिपल, प्रधान पाठक और व्याख्याता का भी तबादला किया गया. अब छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग में बड़ी सर्जरी की गई है. असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर और संचालकों की पोस्टिंग की गई है.

छत्तीसगढ़ के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन से जुड़े अधिकारियों के बड़े स्तर पर तबादले किए गए हैं. सोमवार को जारी आदेश में कुल 12 सहायक औषधि नियंत्रक एवं सहायक संचालकों को नए जिलों में पदस्थ किया गया है. यह आदेश अपर सचिव अमित कटारिया के हस्ताक्षर से जारी हुआ है. अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर नए पदस्थापना स्थल पर अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा.

राज्य शासन के अधीन कार्यरत खाद्य एवं औषधि प्रशासन के सहायक औषधि नियंत्रकों को मैट्रिक्स लेवल-12 वेतनमान पर पदस्थ किया गया है. उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. आदेश स्वास्थ्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर से जारी हुआ है.

स्वास्थ्य विभाग से जारी ट्रांसफर लिस्ट की पूरी जानकारी

  • पिताम्बर साहू : दुर्ग से जशपुर
  • महेंद्र कुमार देवांगन: मुंगेली से कोरबा
  • किशोर कुमार ठाकुर: बलौदाबाजार से सरगुजा
  • मेरी श्रुति लकड़ा: बेमेतरा से दंतेवाड़ा
  • जितेन्द्र पाटीदार : कबीरधाम से कोरिया
  • रमेश कुमार बरगाह : मुंगेली से कबीरधाम
  • बृजराज सिंह : राजनांदगांव से गरियाबंद
  • सुमित सिंह परिहार : जांजगीर-चांपा से मुंगेली
  • अंजना कुरैशी : दुर्ग से कोण्डागांव
  • राम बृजेश प्रजापति : बलौदाबाजार से सूरजपुर
  • पीयूष कुमार : नवा रायपुर (निर्देशक कार्यालय) में यथावत
  • डॉ. परमानंद वर्मा : नवा रायपुर (निर्देशक कार्यालय) में यथावत

कोर्ट के निर्देश पर जारी हुआ ट्रांसफर ऑर्डर: स्वास्थ्य विभाग ने यह आदेश उच्च न्यायालय में लंबित याचिकाओं WP(PIL) No. 91/2019 और WP(S) No. 9778/2019 में पारित अंतरिम फैसले के तहत जारी किया है.

स्वास्थ्य विभाग के जिन अधिकारियों और कर्मचारियों का ट्रांसफर हुआ है, उन्हें 15 दिनों के भीरत अपने नए पदस्थापना स्थल पर कार्यभार संभालना जरूरी होगा. ऐसा नहीं करने पर आदेश स्वत: रद्द हो जाएगा.

 

CG : पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे को बड़ा झटका, ACB कोर्ट ने खारिज की चैतन्य की जमानत याचिका…

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”पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे को बड़ा झटका, ACB कोर्ट ने खारिज की चैतन्य की जमानत याचिका”

छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले मामले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। ACB की अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। चैतन्य ने मामले के अन्य आरोपियों को जमानत मिलने के बाद अपनी जमानत के लिए याचिका लगाई थी, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली है। चैतन्य बघेल अभी जेल में ही रहेंगे।

“Bihar Election 2025: महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय, तेजस्वी यादव CM; क्या मुकेश सहनी बनेंगे डिप्टी?”

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बिहार चुनाव का ऐलान होते ही एनडीए और महागठबंधन का पूरा ध्यान सीट बंटवारा पर है। दोनों गठबंधनों में अभी तक सीट शेयरिंग नहीं पर पेंच फंसा हुआ है। जबकि 6 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण का चुनाव होना है।

सूत्रों ने बताया कि महागठबंधन में सीटों का फॉर्मूला तय हो गया है। राजद को 130 से 135 सीटें और कांग्रेस को 55 से 58 सीटें मिलना तय हुआ है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 8 अक्टूबर को शाम 7 बजे सरकारी आवास पर महागठबंधन की बैठक करेंगे। उसी दौरान सीटों के इस फॉर्मूले पर अंतिम मुहर लगेगी। वीआइपी प्रमुख मुकेश सहनी सीटें कम करने की बात मान गए है लेकिन उपमुख्यमंत्री पद के लिए अब भी अड़े हुए हैं।

वीआईपी और लेफ्ट को इतनी सीटें

सीट बंटवारा फॉर्मूल में राजद और कांग्रेस के अलावा वीआईपी और लेफ्ट की सीटें भी तय हो गई हैं। महागठबंधन वीआईपी को 14 से 18 और लेफ्ट को 30 से 32 सीटें देने के लिए तैयार है। इसके अलावा जेएमएम को 3 और पशुपति पारस को 2 सीटें राजद अपने खाते से देगी।

कांग्रेस सांसद ने की पुष्टि

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने कहा है कि इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा आज शाम तक तय हो जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी सहयोगी दलों के बीच सहमति बन रही है। पुनिया ने कहा कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा माना गया है, लेकिन कांग्रेस का तरीका हमेशा से अलग रहा है। कांग्रेस चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं करती, बल्कि विधायकों की बैठक के बाद मुख्यमंत्री का चयन किया जाता है। तनुज पुनिया ने स्पष्ट किया कि राजद अपने नेता तेजस्वी को मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में देख रही है, लेकिन कांग्रेस की प्रक्रिया संस्थागत और लोकतांत्रिक है।

चुनाव नहीं लड़ने की कही बात

15 सीटें मांगने के बाद हम पार्टी के संस्थापक जीतन राम मांझी का बयान सामने आया है। मांझी ने कहा कि हम NDA में अपमानित हो रहे हैं। मेरी प्रार्थना है कि हमारी बात सुनी जाए और 15 सीट हमारी पार्टी को मिलनी चाहिए। मांझी ने कहा कि अगर महागठबंधन में हमें 15 से कम सीटें मिलती हैं तो हम प्रादेशिक पार्टी ही रह जाएंगें। कहा कि हमारे पास आखिरी विकल्प एनडीए से अलग चुनाव चुनाव लड़ने का है। जिससे हम 6 फीसदी वोट हासिल कर सके, जिससे राज्य राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिल सके।

“Bihar Chunav 2025: NDA में सीटों पर ‘फंसा’ पेच, क्या पटना मीटिंग से पिघलेगी बर्फ?”

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बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मियां तेज हैं. इन दिनों NDA, इंडिया ब्लॉक समेत अन्य राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों के नाम फाइनल करने में जुटे हैं. वहीं, गठबंधन पार्टियों में सीट शेयरिंग पर माथापच्ची जारी है.

जानकारी के अनुसार सत्ताधारी एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर सब कुछ ठीक नहीं है. बीजेपी बिहार चुनाव प्रभारी धमेंद्र प्रधान ने इस विवाद को सुलझाने के लिए पटना में आज पार्टी नेताओं की अहम बैठक बुलाई है. इस बैठक में JDU, LJAP(RV) और अन्य सहयोगी दलों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे. बताया जा रहा है कि एनडीए 9 अक्टूबर तक सीट शेयरिंग पर कोई बड़ा ऐलान कर सकता है.

भाजपा और जेडीयू के बीच सीटों की मांग पर फंसा हुआ है पेच

यह बैठक सीट शेयरिंग पर अंतिम मुहर लगाने की दिशा में निर्णायक साबित हो सकती है. बता दें प्रदेश में कुल 243 विधानसभा सीट हैं, यहां दो चरणों में चुनाव होने हैं. यहां 6 नवंबर को पहले चरण और 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा. 14 नवंबर को नतीजे घोषित होंगे. पार्टी सूत्रों की मानें तो भाजपा और जेडीयू के बीच सीटों की मांग पर पेच फंसा हुआ है.

बीजेपी 102 सीटें तो जेडीयू 105 सीटों पर दावा ठोक रही

भाजपा को लगभग 102 सीटें मिलने की उम्मीद है जबकि नीतीश कुमार की जेडीयू 105 सीटों पर दावा ठोक रही है. इस बीच चिराग पासवान ने अपनी सीटों की डिमांड को मजबूती से रखा है. बताया जा रहा है कि चिराग ने 20 विधनसभा सीट मांगी हैं. हाल ही में उन्होंने एक ट्वीट में लिखा कि हर कदम पर लड़ना सीखो… जो सीधे तौर पर गठबंधन के भीतर चल रही खींचतान की तरफ इशारा कर रहा है.

“IMD Weather Update: अक्टूबर में पड़ेगी जबरदस्त ठंड, 15 किमी की गति से चलेंगी हवाएं, पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ इन राज्यों में बारिश का अपडेट”

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दिल्ली-NCR में इस हफ्ते अचानक मौसम बदल गया है. सोमवार को हुई बारिश ने कई इलाकों में जल भराव की स्थिति पैदा कर दी थी. बारिश पड़ने के बाद लोगों को ठंडक का भी एहसास हुआ है.

भारतीय मौसम विज्ञान ने आने वाले दिनों के लिए बड़ा अपडेट दिया है. क्या इस हफ्ते और बारिश हो सकती है? IMD ने जो अपडेट दिया है उसके मुताबिक दिल्ली, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश हो सकती है.

बता दें कि मानसून बिते हुए 15 दिन से अधिक हो चुके हैं लेकिन अब तक कई राज्यों में बारिश पड़ रही है. 7 अक्टूबर को भी जम्मू-कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़ और कई इलाकों में बारिश हुई थी. सोमवार को तेज बारिश हुई थी और पूरे दिन आसमान में काले बादल छाए हुए थे. ऐसा पश्चिमी विक्षोभ के कारण हो रहा है, अनुमान है कि NCR के कुछ जिलों में वीकेंड पर हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है.